देहलीच्या हिंसाचार प्रकरणी कृषी कायद्याला विरोध करणार्‍यांना पकडून त्यांच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा नोंद करा, अशी मागणी रयत क्रांतीचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत आणि भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे.
‘कुणाला हिंसेसाठी भडकवणे, हे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे; पण केंद्र सरकारने याविषयी काहीच पावले उचलेली नाहीत, असे दिसते’, अशा शब्दांत न्यान्यालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली.
एक कुख्यात गुंड जमावाचे नेतृत्व करून हिंसाचार घडवत असेल, तर ते पोलिसांसाठी लज्जास्पद ! हिंसाचार घडवण्यासाठी चिथावणार्‍यांचा ‘बोलविता धनी कोण’, तेही समोर येणे आवश्यक !
तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यात प्रतिदिन हिंदूंवर धर्मांधांकडून अत्याचार होत आहेत, बॉम्बस्फोट घडवले जात आहेत, गोहत्या केली जात आहे, हे पहाता तृणमूल काँग्रेस कोणत्या प्रकारचा विषाणू आहे, हे नुसरत जहां सांगतील का ?
जगातील बलाढ्य महासत्ता असणार्‍या अमेरिकेत असे घडते, हे लज्जास्पद ! इतर वेळी लोकशाही, मानवाधिकार आदी सूत्रांवरून भारताला सुनवणार्‍या अमेरिकेने स्वतःच्या देशातील नागरिकांमध्ये लोकशाहीची मूल्ये रूजवणे किती आवश्यक आहे, हे यातून दिसून येते !
छगन भुजबळ आणि विजय वडेट्टीवार यांच्यामुळे मराठा आणि इतर मागासवर्गीय या दोन समाजात संघर्ष होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हे दोन्ही नेते भडकावू वक्तव्ये करत आहेत.
देहली दंगलीतील आरोपीला जामीन मिळवून देण्यासाठी त्यांनी खोट्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे या आरोपीला खोटी जबानी देण्यास बाध्य केले. तसेच अन्य एका अधिवक्त्याच्या हस्ताक्षरातील प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले जो ३ वर्षांपूर्वीच मृत पावला होता.
केवळ कोरोनामुळेच नव्हे, तर यापूर्वी एल्गार परिषदेनंतरचा हिंसक इतिहास सर्वश्रुत असल्याने तिला कधीच अनुमती द्यायला नको, असेच जनतेला वाटते !
वर्ष २०१७ मधील एल्गार परिषदेनंतर दुसर्‍या दिवशी कोरेगाव भीमा येथील विजयस्तंभाजवळ हिंसाचाराची घटना घडली होती. या हिंसाचाराला एल्गार परिषदेचीच पार्श्‍वभूमी कारणीभूत असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले होते. गेल्या वेळेचा अनुभव पहाता पोलीस या परिषदेला अनुमती देणार का . . . ?
अनुमती देण्यापूर्वी या परिषदेतील चिथावणीखोर वक्तव्यांमुळे कोरेगाव भीमा दंगल झाली होती, याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करावा, असे जनतेला वाटते !