हुतात्मा झालेल्या सैनिकांच्या कुटुंबियांची सर्वतोपरी काळजी घेण्यात अपयश येणे हे भारतीय लोकशाहीला लज्जास्पद !

पतीच्या निधनानंतर दोन मुलांचे पालन-पोषण करण्यासाठी त्यांच्या पत्नीला पुष्कळ काबाडकष्ट करावे लागले. ते कुटुंब झोपडीमध्येच रहात होते. तुटके-फुटके छत आणि बांबू-काठ्यांच्या आधारे कशीबशी त्यांची झोपडी उभी होती.

वेळूस, सत्तरी येथील श्री रवळनाथ मंदिराला टाळे ठोकल्याविषयी भाविकांमध्ये नाराजी

‘देवाचा खरा भक्त हाच देवस्थानचा मालक असतो’, हे हिंदूंना अभ्यासक्रमातून धर्मशिक्षण दिले असते, तर समजले असते आणि मालकीहक्कावरून वाद झाले नसते !

केंद्र सरकारचे ‘आयुध निर्माण मंडळ’ विसर्जित करून ७ आस्थापनांची निर्मिती

सुमारे ७५ सहस्र कर्मचारी या मंडळात काम करत असून कुणालाही कामावरून न काढता यांना या आस्थापनांमध्ये केंद्रीय कर्मचारी म्हणून सामावून घेतले जाणार आहे. ही प्रक्रिया पुढील २ वर्षांत पूर्ण केली जाणार आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेते सय्यद गिलानी यांच्या नातवाला सरकारी नोकरीतून काढले !

एकीकडे काश्मीरमध्ये सैन्य आतंकवाद्यांशी अहोरात्र लढत असतांना दुसरीकडे काश्मीरमधील प्रशासनात इतकी वर्षे आतंकवाद्यांचे पाठीराखे कार्यरत असणे आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांना लज्जास्पद !

सावंतवाडी शहरात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अश्वारूढ पुतळ्याच्या कामाचा प्रारंभ

‘येत्या ३-४ मासांत हे काम पूर्ण केले जाईल’, असा विश्वास सावंतवाडी नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष संजू परब यांनी या वेळी व्यक्त केला.

गोवा शासन १६ ऑक्टोबरपासून टेलिमेडिसीन सेवा चालू करण्याची शक्यता

या योजनेद्वारे दूरभाषवरूनच रुग्णांच्या आरोग्याची चौकशी करून त्यांना उपचाराची माहिती दिली जाईल. प्रत्यक्ष रुग्ण समोर नसतांनाही या योजनेद्वारे रुग्णावर उपचार करता येतील.

कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना साहाय्य देण्यासाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्याचा शासनाचा निर्णय !

कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या रुग्णांच्या वारसांना राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद निधीतून ५० सहस्र रुपये साहाय्य निधी देण्याचा आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मादक पदार्थांचे सेवन रोखण्यासाठी राज्यशासन कृती आराखडा सिद्ध करणार ! – धनंजय मुंडे, सामाजिक न्यायमंत्री

मादक पदार्थांचे सेवन आणि त्यामुळे होणारे अपप्रकार वाढत आहेत. हे प्रकार रोखण्यासाठी राज्यशासनाने कृती आराखडा सिद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि ‘ग्राम सडक योजने’तून केलेल्या कामांची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी !

राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून केलेल्या कामांची कोट्यवधी रुपयांची देयके थकली आहेत. दिवाळीपर्यंत थकीत रक्कम मिळाली नाही, तर राज्यात चालू असलेली विकासकामे आहे त्या स्थितीत बंद केली जातील

अमली पदार्थांविरोधात उपाययोजना करण्यासह मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ६ मोठे निर्णय !

‘मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना’ ही केंद्रपुरस्कृत योजना राज्यात राबवण्यास मान्यता देण्यात आली. मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक ही योजना २०२३ पर्यंत राबवण्यात येणार आहे.