वास्तविक राज ठाकरे लोकप्रतिनिधी असल्याने ते सतत प्रसिद्धीच्या झोतात असतात. असे असतांनाही त्यांचे ‘जगू द्याल कि नाही ?’, हे वाक्य प्रसिद्धीमाध्यमांप्रतीची त्यांची उद्विग्नता दर्शवते. या प्रसंगातून ‘टी.आर्.पी.’ वाढवण्यासाठी किंवा ‘ब्रेकिंग न्यूज’च्या मागे लागलेल्या माध्यमांना कशाचेही भान राहिले नाही, हेच दिसून येते.
धर्मशास्त्रानुसार हिंदूंनी कुलदेवतेची उपासना करणे आवश्यक आहे. यामुळे अंतर्मनातील अयोग्य संस्कार नष्ट होण्यास साहाय्य होते. त्यामुळे शासनाने भजने आणि अभंग स्पर्धांच्या जोडीला बंदीवानांना धर्मशिक्षण देण्याचे नियोजन करावे, सर्वांनाच धर्मशिक्षण देणे अन् कठोर शिक्षेची प्रभावी कार्यवाही करणे अपरिहार्य आहे !
अयोग्य विज्ञापन न करता कोट्यवधी रुपयांचे मानधन नाकारणाऱ्या अभिनेत्री साई पल्लवी यांचा आदर्श अन्य अभिनेते आणि अभिनेत्री घेतील का ?
एका वडिलांनी स्वतःच्या मुलीच्या विवाहात रुखवतामध्ये आंदण (भेट) म्हणून ‘सार्थ ज्ञानेश्वरी’ आणि ‘सार्थ एकनाथी भागवत’ हे ग्रंथ दिले.
खासगी रुग्णालयांच्या नफेखोरीवर चाप बसावा, यासाठी राज्य सरकारने कोविडकाळात उपचारांचे दर निश्चित केले आणि सर्व रुग्णालयांना सरकारी आदेशाचे पालन बंधनकारक केले; मात्र असे असूनही काही रुग्णालयांनी रुग्णांकडून लाखो रुपये वसूल केले. अशा तक्रारी केल्यानंतरही सरकारने त्यांच्यावर अंकुश लावायला हवा होता.
रामनवमीला देहली, गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, बंगाल या राज्यांमध्ये मिरवणुकीच्या वेळी दगडफेक करण्यात आली. हिंदु युवक नागराजू याची दिवसाढवळ्या हत्या करण्यात आली. अशा वेळी सलोख्यासाठी सामाजिक स्तरावर राबवलेल्या या उपक्रमांचा ‘सामाजिक सलोखा’ राखण्याच्या दृष्टीने लाभ होतो का ? हा प्रश्न उघड गुपित आहे !
शीतपेये उत्पादकांनीही दुकानदारांना योग्य लाभ मिळण्यासाठी धोरण ठरवले पाहिजे. सरकारनेही ग्राहकांची होणारी ‘आर्थिक लूट’ थांबवण्यासाठी कायद्याची प्रभावी कार्यवाही केली पाहिजे.
अन्नाची नासाडी न करण्याचे संस्कार झाले, तर भविष्यात तेच त्यांच्या अंगवळणी पडल्याने अन्न वाचवण्यास साहाय्यभूत होईल. त्यामुळे असे धडे शिकवण्यासमवेत विद्यार्थ्यांना अन्नाकडे प्रसाद म्हणून पहाण्याची भावनाही निर्माण होण्यासाठी प्रार्थना, नामजप हेही जोडीला शिकवणे अत्यावश्यक आहे.
तस्करांना राजाश्रय मिळत असल्याने अधिकारी बोटचेपी भूमिका घेतात. त्यामुळेच तस्करांचे मनोबल वाढते. त्यातून आक्रमणाच्या घटना सतत घडत आहेत. आतापर्यंत प्रशासनाने वाळू तस्करांवर कठोर कारवाई केली असती, तर आज अवैधपणे वाळूचे उत्खनन करण्याचे धारिष्ट्य कुणी केले नसते, हे निश्चित !
कोरोना संसर्गाच्या काळात रुग्णालयात भरती झालेल्या सामान्य नागरिकांना अक्षरश: घर-दार विकून रुग्णालयांची देयके द्यावी लागत होती आणि दुसरीकडे मंत्री, नगरसेवक यांनी सरकारकडून देयके घेणे, हा एक प्रकारे सरकारी तिजोरीवर मारलेला डल्लाच आहे !