भारताची लोकशाही व्यवस्था दुर्बल करून वर्ष २०४७ पर्यंत ‘शरीयत’ आधारित व्यवस्था स्थापन करण्याची योजना आखण्यात मुसलमानांचे गट गुंतले आहेत. या योजनेअंतर्गत अशी यंत्रणा विकसित केली जात होती, जी सशस्त्र संघर्षाच्या दिशेने काम करू शकली असती, अशी माहिती राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने न्यायालयाला दिली.