बनावट कागदपत्रांच्या आधारे या बांगलादेशी घुसखोरांनी ‘पॅनकार्ड’, ‘आधार ओळखपत्र’, ‘मतदार ओळखपत्र’, ‘शिधापत्रिका’ आदी कागदपत्रे मिळवल्याचा धक्कादायक प्रकार राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने उघड केला होता.
सौरभ प्रसाद यांनी एका निविदेच्‍या संदर्भात कंत्राटदाराकडून २५ लाख रुपयांची मागणी केली होती. लाच घेण्‍यासाठी तो मुंबईला पोहोचला तेथे त्‍याला पकडले.
२२ जानेवारी २०२४ या दिवशी अयोध्येतील श्रीराममंदिराच्या अभिषेकाच्या दिवशी बेंगळुरूतील भाजपच्या मुख्यालयात हा स्फोट घडवण्याची योजना होती. प्रचंड पोलीस बंदोबस्तामुळे आरोपींना ते शक्य झाले नाही.
मालेगाव स्फोटाच्या प्रकरणात प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांना या वर्षी मार्चमध्येही न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केले होते. वैद्यकीय कारणास्तव त्या गेल्या काही महिन्यांपासून न्यायालयात उपस्थित झालेल्या नाहीत.
देशात राहून आतंकवादी संघटनांशी संबंध जोडून देशविघातक कार्यात साहाय्य करणार्‍या धर्मांधांना कठोर शिक्षा देणे आवश्यक !
बुरहानपूर (मध्यप्रदेश) येथील रेल्वे रुळावर सापडलेल्या स्फोटकांचे प्रकरण
केवळ धाडी घालणे नव्‍हे, तर खलिस्‍तानवाद मोडून काढणे अपेक्षित आहे !
या निकालातून ‘हिंदूंचे धर्मांतर करण्याचा कट राष्ट्रीय स्तरावर चालू आहे’, हे सिद्ध झाले आहे. आता तरी केंद्र सरकार राष्ट्रव्यापी कठोर धर्मांतरविरोधी कायदा करेल का ?
बेंगळुरू येथील केंपेगौडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर ‘एन्आयए’च्या अधिकार्‍यांनी अजीज अहमद नावाच्या आतंकवाद्याला अटक केली. तो ‘हिज्ब-उल्-तहरीर’ या आतंकवादी संघटनेचा सदस्य आहे.
गुन्हेगारांवर आळा बसवण्यासाठी अन्वेषण यंत्रणा असतात; मात्र या यंत्रणेतच जर गुन्हेगारी मनोवृत्तीचे अधिकारी-कर्मचार्‍यांचा भरणा असला, तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजणारच ! विक्रम भावे यांचे अनुभव वाचून कोणत्याही सूज्ञ नागरिकाला सीबीआयच्या अधिकार्‍यांविषयी चीड उत्पन्न झाल्याविना रहाणार नाही !