नीरव मोदीची ३३० कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त
पंजाब नॅशनल बँकेला (पी.एन्.बी.ला) फसवणार्‍या लंडन येथे पळून गेलेला आर्थिक गुन्हेगार हिरे व्यापारी नीरव मोदी याची ३३० कोटी रुपयांची संपत्ती अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडीने) जप्त केली आहे.
गौतम नवलखा याला मुंबईत स्थानांतर करण्याविषयी एन्आयएला कागदपत्रे सादर करण्याचा देहली उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून रहित
सर्वोच्च न्यायालयाने २७ मे या दिवशी देहली उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेला दिलेला भीमा-कोरेगाव दंगलीच्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेला गौतम नवलाख याचे देहलीतून मुंबईत स्थानांतर करण्यासाठी ‘प्रॉडक्शन वॉरंट’ संबंधांतील कागदपत्रे सादर करण्याचा दिलेला आदेश रहित केला आहे.
राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा, केंद्र आणि राज्य शासन यांनी भूमिका स्पष्ट करावी ! – मुंबई उच्च न्यायालय
कोरेगाव भीमा दंगलीचे अन्वेषण राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे वर्ग केल्याच्या प्रकरणी राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा, केंद्र आणि राज्य शासन यांनी भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
४ सहस्र कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यातील आरोपी असलेल्या आय.ए.एस्. अधिकार्‍याचा संशयास्पद मृत्यू
येथील आय.ए.एस्. अधिकारी बी.एम्. विजय शंकर हे त्यांच्या निवासस्थानी संशयास्पदरित्या मृत झाल्याचे आढळून आले. केंद्रीय अन्वेषण विभाग ४ सहस्र कोटी रुपयांच्या आय.एम्.ए. पोंजी घोटाळ्याच्या प्रकरणी त्यांच्यावर खटला चालवणार होता.
आदिवासी समाज ख्रिस्ती मिशनरी आणि सी.पी.एम्. यांच्या प्रभावाखाली काम करत आहे ! – विवेक विचार मंच
खरे गुन्हेगार शोधून निर्दोष आदिवासींची तातडीने मुक्तता करावी, तसेच या प्रकरणाचे अन्वेषण राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा (एन्.आय.ए.) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांच्या माध्यमातून करावे, अशी मागणी विवेक विचार मंचच्या वतीने संतोष जनाठे यांनी केली आहे.
मिथेनॉल वापरून सॅनिटायझरची विक्री होत असल्याप्रकरणी दक्षता बाळगावी ! – केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग
विदेशात सॅनिटायझरमध्ये मिथेनॉलचा वापर करून विक्री करणार्‍या गुन्हेगारांची आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा कार्यरत आहे. याविषयी योग्य ती दक्षता बाळगावी, अशी चेतावणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआयने) दिली आहे.
…यामध्ये भाजपची कोणतीही भूमिका नाही ! – महसूलमंत्री
या प्रकरणी शासन त्रास देत आहे, असे वारंवार सांगितले जात आहे; मात्र काँग्रेसचे पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असतांना शिखर बँकेत नियमबाह्य कर्जे देण्यात आल्याचे लक्षात आल्यावर त्यांनी अन्वेषणाचा आदेश दिला.