संपादकीय : ‘डिजिटल’ फसवणूक !
सर्वसामान्य नागरिकांच्या होणार्या ऑनलाईन फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी सरकारने कठोर कायदा करणे आवश्यक !
सर्वसामान्य नागरिकांच्या होणार्या ऑनलाईन फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी सरकारने कठोर कायदा करणे आवश्यक !
सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय झाल्यानंतर दोन्ही नेत्यांमधील ही पहिली उच्चस्तरीय बैठक होती.
‘महसुलापेक्षा समाज घडणे महत्त्वाचे आहे’, हे लक्षात घेऊन सरकारने ऑनलाईन जुगार वेळीच नियंत्रित करावा !
भ्रमणभाषवर अश्लील व्हिडिओ पाहून अल्पवयीन मुलांसह तरुणींवर बलात्कार झाल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने या संदर्भात गंभीर होणे आवश्यक आहे !
बहुराष्ट्रीय आस्थापनांकडून अधिक लाभ कमावण्याच्या दृष्टीने होत असलेली कर्मचार्यांची पिळवणूक रोखण्यासाठी सरकारचा हस्तक्षेप हवा !
ही स्थिती पालटण्यासाठी न्यायालयानेच पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा भविष्यात लोक न्यायालयाची पायरी चढण्याचे टाळतील !
मुंबईसारख्या शहरामध्ये भिकार्यांच्या टोळ्या कार्यरत असल्याचे प्रकार यापूर्वीच्या पोलीस कारवायांतून उघड झाले आहेत. या व्यवसायाच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे गंभीर स्वरूप लक्षात घेऊन भिकार्यांमागील गुन्हेगारीला संपवण्यासाठी गृहविभागाने ठोस पाऊल उचलणे आवश्यक !
‘ओ.सी.आय्.’ कार्ड मिळवण्यासाठी आता पर्यायी कागदपत्र म्हणून पारपत्र समर्पण केल्याचे प्रमाणपत्र पुरेसे असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. याचा सहस्रो गोमंतकीय आणि त्यांचे कुटुंबीय यांना लाभ मिळणार आहे.
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर कोणत्याही सरकारने आदिवासींच्या हिताकडे विशेष लक्ष दिले नाही. सरकारने आदिवासीबहुल भागांतील लोकांमध्ये विश्वास निर्माण केल्यास नक्षलवाद संपुष्टात आणणे शक्य !
भाईंदर येथे घुसखोर रोहिंगे सापडणे, हे महाराष्ट्रच नव्हे, तर भारताच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीन धोकादायक आहे !