आमदार चंद्रकांत नवघरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने राज्यशासनाने ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या मूर्ती बनवण्यावर घातलेल्या बंदीचा पुनर्विचार करावा, याविषयीची लक्षवेधी सूचना विधानसभेत उपस्थित केली होती.
देहलीच नाही, तर संपूर्ण देशात ही स्थिती होत आहे. जर आताच काही केले नाही, तर भारताचा उद्या पाकिस्तान आणि बांगलादेश झाल्याखेरीज रहाणार नाही.
समाजात काही नियम आहेत आणि त्यांचे पालन केले पाहिजे. समलैंगिक विवाहामुळे सामाजिक व्यवस्थेचे पतन होईल. ‘लिव्ह-इन’ संबंध चांगले नाहीत’, असेही ते म्हणाले.
सर्वसामान्‍य नागरिकांच्‍या होणार्‍या ऑनलाईन फसवणुकीला आळा घालण्‍यासाठी सरकारने कठोर कायदा करणे आवश्यक !
सैन्य मागे घेण्याचा निर्णय झाल्यानंतर दोन्ही नेत्यांमधील ही पहिली उच्चस्तरीय बैठक होती.
‘महसुलापेक्षा समाज घडणे महत्त्वाचे आहे’, हे लक्षात घेऊन सरकारने ऑनलाईन जुगार वेळीच नियंत्रित करावा !
भ्रमणभाषवर अश्‍लील व्हिडिओ पाहून अल्पवयीन मुलांसह तरुणींवर बलात्कार झाल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने या संदर्भात गंभीर होणे आवश्यक आहे !
बहुराष्ट्रीय आस्थापनांकडून अधिक लाभ कमावण्याच्या दृष्टीने होत असलेली कर्मचार्‍यांची पिळवणूक रोखण्यासाठी सरकारचा हस्तक्षेप हवा !
ही स्थिती पालटण्यासाठी न्यायालयानेच पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा भविष्यात लोक न्यायालयाची पायरी चढण्याचे टाळतील !
मुंबईसारख्या शहरामध्ये भिकार्‍यांच्या टोळ्या कार्यरत असल्याचे प्रकार यापूर्वीच्या पोलीस कारवायांतून उघड झाले आहेत. या व्यवसायाच्या गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीचे गंभीर स्वरूप लक्षात घेऊन भिकार्‍यांमागील गुन्हेगारीला संपवण्यासाठी गृहविभागाने ठोस पाऊल उचलणे आवश्यक !