CJI Chandrachud : लोकांसाठी न्यायालयीन प्रक्रिया शिक्षेसारखी आहे ! – सरन्यायाधीश चंद्रचूड
ही स्थिती पालटण्यासाठी न्यायालयानेच पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा भविष्यात लोक न्यायालयाची पायरी चढण्याचे टाळतील !
ही स्थिती पालटण्यासाठी न्यायालयानेच पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा भविष्यात लोक न्यायालयाची पायरी चढण्याचे टाळतील !
मुंबईसारख्या शहरामध्ये भिकार्यांच्या टोळ्या कार्यरत असल्याचे प्रकार यापूर्वीच्या पोलीस कारवायांतून उघड झाले आहेत. या व्यवसायाच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे गंभीर स्वरूप लक्षात घेऊन भिकार्यांमागील गुन्हेगारीला संपवण्यासाठी गृहविभागाने ठोस पाऊल उचलणे आवश्यक !
‘ओ.सी.आय्.’ कार्ड मिळवण्यासाठी आता पर्यायी कागदपत्र म्हणून पारपत्र समर्पण केल्याचे प्रमाणपत्र पुरेसे असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे. याचा सहस्रो गोमंतकीय आणि त्यांचे कुटुंबीय यांना लाभ मिळणार आहे.
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर कोणत्याही सरकारने आदिवासींच्या हिताकडे विशेष लक्ष दिले नाही. सरकारने आदिवासीबहुल भागांतील लोकांमध्ये विश्वास निर्माण केल्यास नक्षलवाद संपुष्टात आणणे शक्य !
भाईंदर येथे घुसखोर रोहिंगे सापडणे, हे महाराष्ट्रच नव्हे, तर भारताच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीन धोकादायक आहे !
केंद्रशासनाने राज्य सरकारांना दिला आदेश !
अमली पदार्थांच्या आहारी गेलेल्या तरुणांचे पुनर्वसन करणे, हा पंजाब सरकारसमोरील गंभीर प्रश्न आहे. भविष्यात अशीच स्थिती महाराष्ट्राची झाली तर…? असे होऊ नये, यासाठी थोर संत आणि वीर योद्धे यांच्या भूमीला लागलेली अमली पदार्थरूपी कीड नष्ट करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक !
वेश्याव्यवसायातून सुटका करण्यात आलेल्या मुलींना त्यांच्या राज्यात पुन्हा पाठवून त्यांना सुरक्षा देणे आणि रोजगार मिळवून देणेच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याचे ठरवण्यात आले.
आजपर्यंत ‘हलाल’ आणि ‘झटका’ हा प्रकार केवळ मटण व्यवसायामध्ये होता; मात्र काही आस्थापने कपडे, सौंदर्यप्रसाधने यांवरही हलालचा शिक्का मारत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील हे पुष्कळ मोठे आक्रमण आहे.
मागील १० वर्षांत वेश्याव्यवसायातून ६२३ जणांना बाहेर काढण्यात आले आणि यामध्ये बार्देश तालुक्यातील सर्वाधिक म्हणजे २९६ महिलांचा समावेश होता.