काश्मिरींना उद्रेकामुळे कोणी मारहाण करत असेल, तर लगेच त्याच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली जाते; मात्र काश्मीरमध्ये सैनिकांवर काश्मिरी धर्मांधांकडून होणार्‍या दगडफेकीच्या संदर्भात कोणीच का न्यायालयात जात नाही ?
नेहरू यांनी हा प्रश्‍न निर्माण केला, तरी यापूर्वी वाजपेयी यांच्या काळात भाजपने हा प्रश्‍न सोडवला नाही आणि आता मोदी यांच्या काळात संपूर्ण बहुमत असतांनाही तो सोडवला नाही; म्हणजेच काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात भेद तो काय ?
आतंकवादाच्या विरोधातील युद्धात सौदी अरेबिया भारतासमवेत आहे, असे भारताच्या दोन दिवसीय दौर्‍यावर आलेले सौदीचे राजपुत्र महंमद बिन सलमान यांनी स्पष्ट केले; मात्र त्यांनी पुलवामा येथील आतंकवादी आक्रमणाचा उल्लेख करण्याचे टाळले.
येथून नजीकच असणार्‍या मत्तीवडे येथील ग्रामस्थ, श्री शिवप्रतिष्ठान, हिंदुस्थान आणि हिंदु जनजागृती समिती यांच्या वतीने पुलवामा येथे हुतात्मा झालेल्या सैनिकांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
जिहादी आतंकवादामुळे जम्मू-काश्मीरची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली आहे. गेल्या ३० वर्षांत आतंकवादी कारवायांमुळे राज्याची ४ लाख ५५ सहस्र कोटी रुपयांपेक्षा अधिक हानी झाली आहे.
पुलवामा आक्रमणानंतर प्रतिक्रिया देण्यासाठी इम्रान खान हे तेथील सैन्याच्या अनुमतीची वाट पहात होते, असे त्यांची पूर्व पत्नी रेहम खान यांनी म्हटले आहे. ‘स्वतःच्या तत्त्वांना तिलांजली देऊन इम्रान खान सत्तेवर बसले आहेत’, असा आरोपही त्यांनी केला.
पुलवामा येथील आतंकवादी आक्रमणानंतर आगर्‍यामधील हॉटेलचालकांनी त्यांच्या हॉटेलमध्ये काश्मिरी नागरिकांना खोली न देण्याचा निर्णय घेतला आहेे. या संदर्भातील काही पत्रकेही त्यांच्याकडून प्रसारित करण्यात आली आहेत.
काश्मीरमधील पुलवामा येथे आतंकवाद्यांच्या आक्रमणात हुतात्मा झालेल्या केंद्रीय राखीव दलातील सैनिकांना श्रद्धांजली वहाण्यासाठी २० फेब्रुवारी या दिवशी ‘वंदे मातरम् युथ ऑर्गनायझेशन’ आणि समस्त हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांच्या वतीने मूक ‘तिरंगा समर्थन यात्रा’ काढण्यात आली.
जिल्ह्यातील विसापूर (तालुका श्रीगोंदा) गावात माजी सरपंच धर्मांध जब्बार अमीर सय्यद याने ‘भारत पाकिस्तानचे काही बिघडवू शकत नाही’, असे द्वेषमूलक विधान केले. धर्मांध सय्यद याच्या या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे ग्रामस्थांनी त्याच्या विरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा नोंद करून त्याला अटक करण्याची मागणी केली
जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामा येथे झालेल्या आतंकवादी आक्रमणाचा निषेध करणारा ठराव न्यूझीलंडच्या संसदेमध्ये एकमताने संमत करण्यात आला. न्यूझीलंडचे परराष्ट्रमंत्री आणि उपपंतप्रधान विन्स्टन पिटर्स यांनी २० फेब्रुवारीला हा ठराव त्यांच्या संसदेत मांडला.
Latest Features Include :