आताचे सरकार आदिवासी आणि मागासवर्गीय आरक्षणाला पाठिंबा देणारे आहे; मात्र काही लोक राजकीय आकसापोटी सरकार संविधान बदलणार असल्याची अफवा पसरवत आहे; पण मी सरकारमध्ये असेपर्यंत संविधानाला हात लावू देणार नाही.
भारतातही पाद्री आणि धर्मांतराच्या कारवायांमध्ये सहभागी असलेले ख्रिस्ती प्रचारक यांची दुष्कृत्ये उघड करणे अन् त्यांच्या घृणास्पद षड्यंत्रापासून देशाला मुक्ती देणे यांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर एक चौकशी आयोग स्थापन करावा.
सामाजिक माध्यमांचा वापर करतांना सावधगिरी बाळगणे, स्वत:च्या अनुमतीविना आपले एखादे छायाचित्र किंवा व्हिडिओ यांचा गैरवापर झाल्यास त्याविरोधात त्वरित तक्रार करणे आदी सावधगिरी बाळगल्यास ‘सायबर गुन्ह्यां’मध्ये घट होऊ शकते
‘देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असल्याने कुणी काहीही बोलू शकतो’, असे निधर्मीवादी आणि पुरो(अधो)गामी हे हिंदूंच्या देवतांचा अथवा श्रद्धास्थानांचा कुणी अवमान केला, तर लगेच म्हणतात, तर मग नथुराम गोडसे यांच्याविषयी कुणी काही बोलत असेल, तर त्या वेळी त्यांची भूमिका उलट का असते ?
भारतातील कट्टर मुसलमान देशाची नोकरशाही स्वत:च्या नियंत्रणात घेण्यासाठी ‘यू.पी.एस्.सी. जिहाद’ म्हणजेच ‘नोकरशाही जिहाद’ चालवत आहेत. भारताच्या ‘यू.पी.एस्.सी.’ परीक्षेत ‘जकात फाऊंडेशन’ या संस्थेचे मुसलमान विद्यार्थी भारतातून मोठ्या प्रमाणात उत्तीर्ण होत आहेत.
पाकिस्तानमधील उत्तर वजिरिस्तान येथे २ ऑक्टोबरला तहरिक-ए-तालिबान पाकिस्तान (‘टीटीपी’) या आतंकवादी संघटनेच्या आतंकवाद्यांनी केलेल्या आक्रमणामध्ये पाकच्या सुरक्षादलाचे ५ सैनिक ठार झाले.
शहरामध्ये धार्मिक स्थळांपासून १०० मीटरच्या परिसरात मांसविक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे. मांसाहारी पदार्थांची विक्री करणारी दुकाने आणि उपाहारगृहे यांच्यावर प्रतिबंध घालण्यात येत असल्याची घोषणा महापौर संयुक्ता भाटिया यांनी केली आहे.
हिंदूंच्या हत्यांचे समर्थन करणार्‍या काँग्रेसच्या धर्मांध आमदाराला फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे ! यासाठी राज्यातील भाजप सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे, असेच हिंदूंना वाटते !
विद्वान आणि हुशार भारतीय संशोधक, तज्ञ हे संशोधक वृत्तीने अन् कष्ट करून संशोधन करतात; मात्र भारतात त्याला योग्य प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे ते विदेशाची वाट धरतात. प्रज्ञावंतांचा हा उपहास टाळण्यासाठी शासनकर्त्यांनी प्रयत्न करायला हवेत !
निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा अधिकची रक्कम निवडणुकीत व्यय केल्याच्या प्रकरणी फ्रान्सचे माजी राष्ट्रपती निकोलस सर्कोझी यांना न्यायालयाने १ वर्षांची कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.