दक्षिण चीन समुद्रात १७ जून या दिवशी चीन आणि फिलिपाईन्स यांच्या सैनिकांमध्ये चकमक झाली. या वेळी चीनच्या सैनिकांनी कुर्हाडी आणि धारदार शस्त्रे यांद्वारे आक्रमण केल्याचा दावा फिलिपाईन्सने केला आहे.
इटलीच्या किनारपट्टीवर भूमध्य समुद्रात २ नौका बुडाल्याचे समोर आले आहे. यात ११ जणांचा मृत्यू झाला, तर २६ मुलांसह ६४ जण बेपत्ता आहेत.
युक्रेनच्या सैनिकांना फ्रान्स प्रशिक्षण देणार आहे, अशी माहिती युक्रेनच्या सैन्याधिकार्यांनी दिली होती. या पार्श्वभूमीवर ‘फ्रेंच सैन्याचा कुणीही अधिकारी युक्रेनमध्ये असेल, तर त्याच्यावर निश्चितच आक्रमण करू,’ अशी चेतावणी रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
इस्रायल-हमास युद्धावर लगाम लावण्यासाठी नॉर्वे, आयर्लंड आणि स्पेन या युरोपीय देशांनी पॅलेस्टाईनला ‘देश’ म्हणून मान्यता देण्याची औपचारिक घोषणा केली आहे. या देशांकडून मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात याविषयीची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
रविवारच्या वाचकांसाठी आठवड्यातील काही प्रमुख बातम्या
‘द कश्मीर फाइल्स’ आणि ‘पावनखिंड’ हे चित्रपट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरले आहेत; मात्र याचे तिकीटदर सामान्य लोकांना न परवडणारे असल्याने हे चित्रपट करमुक्त करण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
हे प्रमाणपत्र अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून नव्हे, तर ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’ या धर्मांध संघटनेकडून दिले जाते. या ‘हलाल’ अर्थव्यवस्थेने विश्वभरात दबदबा निर्माण केला असून तिने भारताच्या अर्थव्यवस्थेइतका म्हणजे २ ट्रिलीयन ‘डॉलर्स’चा टप्पा गाठला आहे.
अपप्रकार करणार्यांवर गुन्हे न नोंदवणे, म्हणजे एकप्रकारे अशा अपप्रकारांना अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा देण्याचाच प्रकार नव्हे का ?
आताचे सरकार आदिवासी आणि मागासवर्गीय आरक्षणाला पाठिंबा देणारे आहे; मात्र काही लोक राजकीय आकसापोटी सरकार संविधान बदलणार असल्याची अफवा पसरवत आहे; पण मी सरकारमध्ये असेपर्यंत संविधानाला हात लावू देणार नाही.
भारतातही पाद्री आणि धर्मांतराच्या कारवायांमध्ये सहभागी असलेले ख्रिस्ती प्रचारक यांची दुष्कृत्ये उघड करणे अन् त्यांच्या घृणास्पद षड्यंत्रापासून देशाला मुक्ती देणे यांसाठी राष्ट्रीय स्तरावर एक चौकशी आयोग स्थापन करावा.