जागतिक सकल देशांतर्गत उत्पादनापैकी जवळपास अर्धा (४९ टक्के) वाटा ‘ब्रिक्स’ देशांचा आहे. ही आकडेवारी दर्शवते की, उदयोन्मुख बाजारपेठा आता जागतिक स्तरावर स्वतःला एक प्रमुख आर्थिक शक्ती म्हणून प्रस्थापित करत आहेत.
केवळ करवाढीच्या नावाखाली नागरिकांना वेठीस धरून नव्याने कागदपत्रे मागण्याचा अनाठायी प्रपंच महापालिका का करत आहे ? असा रोखठोक प्रश्न व्यापारी संघटनेने उपस्थित केला आहे.
नाशिकमध्ये उघडकीस आलेले ‘कॉर्पोरेट जिहाद’, परतवाड्याचा (जिल्हा अमरावती) नराधम अयाज आणि आता यवतमाळच्या राळेगावमधील तब्बल ३४ मुलींची विक्री अन् धर्मांतर यांचा हा भीषण बाजार.
संयुक्त अरब अमिराती (यूएई)ने ‘ओपेक’ (ऑर्गनायझेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज – पेट्रोलियम निर्यात करणार्या देशांची संघटना) आणि ‘ओपेक प्लस’ (पेट्रोलियम निर्यात करणार्या संघटनेतील देशांसह अन्य मित्र देशांची संघटना) या बलाढ्य तेल संघटनांमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांवर टीका करणारी काँग्रेस राजीव गांधी यांच्या हत्या करणार्यांना मात्र राजकीय लाभासाठी विरोध करत नाही, हे लक्षात घ्या ! यातून काँग्रेसचे गांधी परिवाराप्रतीचे प्रेम ढोंग आहे, असेच म्हणावे लागेल !
‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पी.एफ्.आय.) प्रथम मुसलमान मुलांची निवड करतात. त्यांना प्रारंभीच गोळीबार करण्याचे प्रशिक्षण दिले जात नाही.
कारागृहातून सुटल्यानंतर असे कट्टरतावादी पुन्हा आतंकवादी कारवायाच करणार, यात शंका नसल्याने अशांना फाशीचीच शिक्षा केली, तरच देशातील आतंकवादी कारवाया थांबतील !
‘यापुढे शेतीमध्ये आधुनिक व्यवस्थापन आणावे लागेल. रसायनमुक्त शेतीसाठी प्रयत्न करावे लागतील. उत्पादनाचा मोबदला मिळण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.’’ श्री. गोविंदराव कुलकर्णी म्हणाले, ‘‘ब्राह्मण समाजाने एकत्रित येऊन काम केले पाहिजे. ब्राह्मणत्वाचे पालन केल्यास त्यांना काहीच अवघड नाही.’’
कॅनडातील माध्यमांनी खलिस्तान्यांच्या आंदोलनाचे, तसेच हिंदूंनी केलेल्या विरोधाचे वार्तांकन केले नाही. स्थानिक हिंदु समुदायाचा आरोप आहे की, कॅनेडातील माध्यमे अनेकदा अशा प्रकरणांकडे दुर्लक्ष करतात.
कॅनडाच्या नवीन सरकारने यावर कठोर कारवाई करत खलिस्तान्यांना कारागृहात डांबत हिंदूंचे आणि त्यांच्या मंदिरांचे रक्षण केले पाहिजे. यासाठी भारत सरकारनेही कॅनडाच्या सरकारवर दबाव आणला पाहिजे !