देशातील पहिल्या अधिवक्ता प्रशिक्षण केंद्राचे आज सांगलीत उद्घाटन !
‘‘परिपूर्ण आणि अभ्यासू अधिवक्ता सिद्ध होण्यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात येत आहे. इथे सखोल ज्ञान देण्यात येणार असून नवोदितांना न्याय प्रक्रियेची माहिती देण्यात येणार आहे.
एखाद्याला नास्तिक असण्याचा दर्जा का मिळू शकत नाही ? – गुजरात उच्च न्यायालय
एखाद्याला हिंदु, बौद्ध, ख्रिस्ती असण्याचा दर्जा मिळू शकतो; पण नास्तिक असण्याचा दर्जा का मिळू शकत नाही ?, असा प्रश्‍न गुजरात उच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला विचारला आहे.
दिव्यांग तरुणीवर सामूहिक अत्याचार करणार्‍या ५ जणांना कारावासाची शिक्षा
येथील लोकमान्यनगर परिसरात जेवणाचा डबा आणण्यासाठी गेलेल्या २२ वर्षीय मानसिक दिव्यांग तरुणीवर सामूहिक अत्याचार करणार्‍या पाच जणांना कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
देहली येथील पारसी अग्नि मंदिरात अन्य धर्मीय आणि मासिक पाळी असणार्‍या महिलांना प्रवेश देण्याची मागणी
मंदिराच्या प्रवेशासाठी महिलांसमवेत भेदभाव केला जात नाही. मंदिरात केवळ मासिक पाळी असणार्‍या महिलांनाच नव्हे, तर घायाळ पुरुषांच्या जखमेमधून रक्त पडत असेल, त्यांनाही मंदिरात प्रवेश नाकारण्यात येतो, असे स्पष्टीकरण येथील अग्नि मंदिराच्या देहली …..
श्रीपूजकांच्या अधिकारात अडथळा नको ! – वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयाचा आदेश
श्री महालक्ष्मी मंदिरात वेतनावर पुजारी नेमण्याच्या संदर्भात राज्याच्या विधी आणि न्याय खात्याने नव्या कायद्याचा मसुदा संमत केला आहे; मात्र त्याची कार्यवाही झालेली नाही.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विद्यमान नगरसेविका शमा मुल्लासह २१ जणांना ७ दिवस पोलीस कोठडी
कुख्यात मटकाबुकी सलीम मुल्लाचे पोलिसांवर आक्रमण केल्याचे प्रकरण : गुंडगिरी आणि अवैध व्यवसाय यांत नेहमीच अग्रेसर असणार्‍या लोकप्रतिनिधींचा भरणा असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसवर बंदीच हवी !
भारतात ‘गूगल पे’चा विनाअनुमती वापर चालू
देहली न्यायालयाकडून रिझर्व्ह बँकेला नोटीस : एवढ्या मोठ्या आस्थापनाचे ‘अ‍ॅप’ देशात चालू असून त्याद्वारे लक्षावधी लोक पैशाचे हस्तांतरण करत असतांना रिझर्व्ह बँक झोपा काढत आहे का ?
केरळमधील ननवरील बलात्काराच्या प्रकरणातील माजी बिशपच्या विरोधात आरोपपत्र प्रविष्ट
केरळ पोलिसांच्या विशेष अन्वेषण पथकाने ननवर बलात्कार केल्याच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले माजी बिशप फ्रॅन्को मुलक्कल यांच्यावर अखेर आरोपपत्र प्रविष्ट केले आहे. यात ८३ साक्षीदारांच्या जबान्या आहेत.
अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून केल्याच्या प्रकरणात फाशीची शिक्षा झालेल्या दोषींची निर्दोष सुटका
चुकीचे निर्णय दिल्यामुळेे पीडितांवर अन्याय होतो. त्यामुळे चुकीचे निर्णय दिले जाऊ नयेत, यासाठी न्याययंत्रणा काही प्रयत्न करणार का ? ‘असे केल्यास निर्दोष व्यक्तीवर अन्याय होणार नाही’, असे जनतेला वाटते !
पाकमध्ये २ हिंदु मुलींच्या अपहरणाची चौकशी करण्यासाठी इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाकडून आयोगाची स्थापना
पाकच्या सिंध प्रांतात २ हिंदु मुलींचे अपहरण, त्यांचे धर्मांतर आणि नंतर मुसलमानांशी विवाह करण्याच्या नुकत्याच घडलेल्या घटनेनंतर इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने याविषयी चौकशीसाठी ५ सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली आहे.
