भारतात महापुरुषांच्या मालकीची भूमी अशा प्रकारे हडप होत असेल, तर सामान्य जनतेचे काय होत असेल ?, याचा विचारही न केलेला बरा ! १३ वर्षांनी मिळणारा न्याय हा अन्यायच आहे, असे कुणाला वाटल्यास चूक ते काय ?
अन्य संशयितांना उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन देतांना नमूद केलेल्या गोष्टी विचारात घेता अमोल काळे आणि शरद कळसकर यांना जामीन संमत करावा, असा युक्तीवाद अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केला.
न्यायालयाचा बहुमूल्य वेळ वाया घालवणार्‍या आणि केवळ हिंदुद्वेष प्रकट करणार्‍या व्यक्तींवर ‘एक्झम्प्लरी कॉस्ट’ (न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग केल्याविषयी दंड करणे) बसवणे आवश्यक आहे.’
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गाण्याद्वारे अवमान करणारा स्टँडअप कॉमेडियन (एकट्याने विनोद करणारा कलाकार) कुणाल कामरा याने अटकेपासून दिलासा मिळण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायमूर्तींनी आता सामान्य माणसांचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास निर्माण करण्यासाठी कृतीशील प्रयत्न करावेत, असेच जनतेला वाटते !
‘केंद्रीय मोटार वाहन अधिनियम, १९८८’ च्या कलम ६१ ते ६५ यांमध्ये विविध नियमांचा समावेश आहे. या कलमांमध्ये ‘हिट अँड रन’ (अपघात करून पळून जाणे) अपघातात घायाळ झालेल्या व्यक्तीच्या….
‘गोध्रा घटनेनंतर गुजरातमधील वडोदरा गावात झालेल्या दंगलीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ६ हिंदूंना निर्दोष मुक्त केले. याविषयीच्या निकालात सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी.एस्. नरसिंह आणि मनोज मिश्रा यांच्या….
अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराच्या प्रयत्न केल्याचे प्रकरण
भारतात अशा अनेक घटना घडत असतात; मात्र कधीही सरकार किंवा संबंधित यंत्रणांकडून १ रुपयाचीही हानीभरपाई संबंधितांना मिळत नाही ! जपानसारखी संवेदनशीलता आणि माणुसकी भारतामध्ये कधी येणार ?
एका दंगलखोर्‍याची आई थेट उच्च न्यायालयात जाते, यावरून हे संपूर्ण प्रकरण म्हणजे एक सुनियोजित कुभांड असून त्याचा सूत्रधार कुणीतरी प्रभावशाली व्यक्ती आहे