अल्पवयीन मुलीचे अपहरण करून अत्याचार करणार्‍या तरुणास १० वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा !

अशा प्रकरणांचा निकाल लवकर लावल्यास महिलांवरील अत्याचार अल्प होण्यास साहाय्य होईल !

सालेम (तमिळनाडू) शहरातील श्री वेणुगोपाल कृष्णस्वामी मंदिराच्या जागेवरील अतिक्रमण हटवा ! – मद्रास उच्च न्यायालय

सालेममधील कन्ननकुरिची येथील ए राधाकृष्णन् यांनी मंदिराच्या मालमत्तेवरील अतिक्रमणाच्या विरोधात याचिका प्रविष्ट केली होती.

पाकमध्ये अल्पवयीन हिंदु मुलीचे अपहरण, धर्मांतर आणि विवाह

पाक आणि बांगलादेश या इस्लामी देशांतील हिंदूंविषयी भारत सरकार मौन बाळगते, तर भारतातील मुसलमानांच्या विरोधात काहीही होत नसतांना इस्लामी देश भारताला जाब विचारतात !

‘मनुस्मृति’च्या सत्याची विस्मृती !

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अब्दुल नझीर यांनी डिसेंबर २०२१ मध्ये ‘मनु, चाणक्य आणि बृहस्पति यांनी विकसित केलेली पुरातन भारतीय न्यायव्यवस्थाच भारतासाठी योग्य आहे’, असे मत व्यक्त केले होते. तेव्हाही विरोधक तोंडावर आपटले होते !

सेलू (जिल्हा परभणी) येथील मुख्याधिकार्‍यांना खंडपिठाची नोटीस !

माहिती आयोगाच्या आदेशाची अवहेलना केल्याचे प्रकरण

बंगालमधील प्राथमिक शिक्षक भरती घोटाळा आणि कठोर कारवाईची आवश्यकता !

प्रतिदिन सकाळी दैनिक उघडले की, कुणालातरी अटक आणि कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार अशाच बातम्या वाचायला मिळतात. या व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंद व्हावेत. तसेच त्यांची स्थावर जंगम मालमत्ताही सरकारने कह्यात घ्यावी.

केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्याविषयी आक्षेपार्ह ‘लिंक’ सामाजिक माध्यमातून हटवल्याची ‘गूगल’ने न्यायालयाला दिली माहिती !

यासाठी काँग्रेसचे संबंधित केंद्रीय नेते आणि गोव्यातील नेते सार्वजनिकरित्या क्षमा मागतील का ? तेवढे औदार्य ते दाखवू शकतील का ?

२ पोलीस अधिकारी निलंबित, तर एका महिला पोलिसाचे स्थानांतर !

राज्याला हादरवून टाकणार्‍या भंडारा येथील महिलेवरील अत्याचार प्रकरणात आतापर्यंत २ आरोपींना अटक करण्यात आली आहे, तर मुख्य आरोपी अद्याप पसार आहे. अत्याचार झाल्यानंतर पीडिता लाखणी येथील पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यासाठी आली होती; पण तिच्याकडे पोलिसांनी दुर्लक्ष केले.

शिवसेनेचे  खासदार संजय राऊत यांना २२ ऑगस्टपर्यंत न्यायालयीन कोठडी !

एक सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांच्या पत्राचाळ घोटाळ्याच्या प्रकरणी ‘ईडी’ने संजय राऊत यांना ३१ जुलैच्या मध्यरात्री अटक केली होती.

आता न्यायव्यवस्थेवर विश्‍वास उरला नाही ! – ज्येष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल

सिब्बल पुढे म्हणाले की, ‘सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत; मात्र वास्तवात त्यामुळे फार पालट झालेले दिसले नाहीत.