‘नवी देहली येथील फोर्टीस हॉस्पिटलमधील अस्थीरोगतज्ञाने शल्यकर्म करतांना एका रुग्णाचा उजवा पाय कापण्याऐवजी डावा पाय कापला. त्यामुळे वर्ष २०१६ मध्ये पीडित रुग्णाने हानीभरपाई मिळण्यासाठी राष्ट्रीय ग्राहक मंचामध्ये याचिका केली.
हिंदूंच्या धार्मिक परंपरांवर अशा प्रकारे बंदी घालता येऊ नये, यासाठी हिंदु राष्ट्राचीच आवश्यकता आहे !
जर प्रत्येक बलात्कार्‍याला फाशी दिली गेली, तर अशा घटना थांबू शकतील !
‘तुम्ही मंचावर कोणत्या प्रकारची सजावट केली आहे ? हा महाविद्यालयातील उत्सव आहे का ? हे करण्यासाठी तुम्ही भक्तांकडून पैसे घेतले आहेत का ? हा मंदिराचा उत्सव आहे. मंदिरात चित्रपटगीते नव्हे, तर भक्तीगीते लावायला हवी होती, अशा शब्दांत न्यायालयाने मंडळाला फटकारले.
उशिरा मिळालेला न्याय हा अन्यायच ! सत्र न्यायालयाला निकाल द्यायला २ पिढ्या गेल्या. आता तो खटला जर पुढे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला, तर किती पिढ्यांनी न्याय मिळेल, असा प्रश्‍न सामान्य जनतेला पडला आहे.
बांगलादेश उच्च न्यायालयाने एका विद्यापिठातील २० विद्यार्थ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. यासह अन्य ५ विद्यार्थ्यांची जन्मठेपेची शिक्षाही कायम ठेवली आहे.
अशांना आजन्म कारागृहात ठेवल्यासच असे कृत्य इतर कुणी करू धजावणार नाही !
केवळ शाळेतच नव्हे, तर संसद आणि विधीमंडळ येथेही अध्यक्ष अन् सभापती यांना छडी हातात घेण्याची अनुमती द्यायला हवी, जेणेकरून गदारोळ घालणार्‍या बेशिस्त लोकप्रतिनिधींना वठणीवर आणता येईल !
गोवा राज्यात मोठ्या प्रमाणात अवैध बांधकाम होत असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने नोंदवले असून त्यांना आळा घालण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यामध्ये भरारी पथक स्थापन करून कारवाई करावी
नगर नियोजन कायद्यातील कलम १७ (२) मधील नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांनुसार करण्‍यात येणारी कार्यवाही उच्च न्यायालयाकडून रहित करण्‍यात आली आहे.