‘मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला येत्या ६ मासांमध्ये राज्यातील सार्वजनिक ठिकाणी आणि महामार्ग येथे उभारण्यात आलेले नेत्यांचे पुतळे हटवून ते ‘लीडर्स पार्क’ (नेत्यांच्या पुतळ्यांचे उद्यान) बनवून तेथे स्थापित करावेत.
१२.१०.२०२१ या दिवशी प्रसिद्ध झालेल्या या लेखाच्या पहिल्या भागात आपण अन्य धर्मियांच्या धर्मांतराच्या पद्धती आणि ‘लव्ह जिहाद’शी संबंधित इतिहासातील काही प्रसंग पाहिले. आज त्यापुढील भाग पाहू.
मद्रास उच्च न्यायालयाचा अभिनंदनीय निर्णय ! देशातील प्रत्येक राज्यामध्ये असा आदेश दिला गेला पाहिजे ! देशात पुतळ्यांची विटंबना केल्यामुळे दंगली घडल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. त्याला अशा प्रकारच्या ‘पार्क’मुळे चाप बसेल !
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निकालात ‘धार्मिक भावना, प्रतिके, श्रद्धास्थाने यांचा सन्मान ठेवणे आवश्यक असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तेथे लागू नाही’, असे मत नोंदवले.
मिरज शहरात गणेशोत्सवाच्या कालावधीत वर्ष २००९ मध्ये जातीय दंगल उसळली होती. सांगली येथील जिल्हा आणि सत्र न्यायालयात याचा खटला चालू होता. हा खटला विसर्जित करण्यात यावा, या मागणीसाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून २ मासांपूर्वी न्यायालयात आवेदन प्रविष्ट करण्यात आले होते.
असे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारला हे स्वतःहून समजायला हवे ! हिंदु धर्म, देवता, ग्रंथ आदींना सन्मान मिळण्यासाठी भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ करण्याला पर्याय नाही !
आतंकवाद्यांना फाशीची शिक्षा होण्यासाठी सरकारी यंत्रणांनी प्रयत्न केले, तरच आतंकवाद समूळ नष्ट होईल !
न्यायालयामध्ये यासाठी याचिका का करावी लागते ? पोलीस आणि प्रशासन यांना ध्वनीप्रदूषण होत असल्याचे लक्षात का येत नाही ? कि ते बहिरे आहेत ?
गेल्या काही दिवसांपासून भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या आणि ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप चालू आहेत. ‘हसन मुश्रीफ आणि त्यांचे जावई यांनी १ सहस्र ५०० कोटी रुपयांचा घोटाळा केला आहे’, असा आरोप किरीट सोमय्या यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
‘मंदिरांमध्ये गैरव्यवहार होतात’, ‘व्यवस्थापन नीट नाही’, अशी कारणे देऊन त्यांचे सरकारीकरण करणारे शासनकर्ते गटबाजी असणार्‍या चर्चचे सरकारीकरण करत नाही, हे लक्षात घ्या !