न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी फलक लावण्यास बंदी घालूनही शहरात मोठ्या प्रमाणात राजकीय पक्षांकडून सर्वत्र फलक लावण्यात आले आहेत. सध्या यामध्ये नवरात्रीच्या शुभेच्छा देणार्‍या फलकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. यापूर्वी केवळ नेत्यांच्या नावाचे फलक असायचे, आता मात्र छोट्या-मोठ्या राजकीय पदाधिकार्‍यांच्या नावाचेही फलकही सर्वत्र झळकू लागले आहेत.
३० वर्षांपूर्वी घडलेल्या एका बलात्काराच्या प्रकरणातून मुंबई सत्र न्यायालयाने ४६ वर्षे वयाच्या एका व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता केली. १७ वर्षांच्या एका मुलीवर बलात्कार केल्याच्या प्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्या वेळी त्यांचे वय १६ वर्षे होते.
येथील पड्रे गावातील श्री जटाधारी देवस्थानात मुक्त प्रवेशासह काही आचार आणि अनुष्ठान यांत पालट करण्यात आला आहे. या आधी देवस्थानात काही जातींच्या लोकांना थेट अर्पण देऊन प्रसाद घेण्यास निर्बंध होते.
हिस्सार (हरियाणा) येथील न्यायालयाने हत्येच्या आणि देशद्रोहाच्या आरोपांच्या प्रकरणी संत रामपाल यांना दोषी ठरवले आहे. त्यांना १२ ऑक्टोबरला शिक्षा सुनावण्यात येणार आहे.
नालासोपारा येथील कथित स्फोटकांच्या प्रकरणात आतंकवादविरोधी पथकाने अटक केलेले गोवंश रक्षा समितीचे श्री. वैभव राऊत यांची न्यायालयीन कोठडी २५ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. १२ ऑक्टोबर या दिवशी त्यांना मुंबई सत्र न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले होते.
अखिल भारतीय हिंदु महासभेचे केरळ प्रदेश अध्यक्ष स्वामी देथात्रेय साई स्वरूपनाथ यांनी केरळ उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट करून मुसलमान महिलांना मशिदीमध्ये प्रवेश करण्याची अनुमती द्यावी
सध्या देशात ‘मी टू’ (मीसुद्धा) अभियानाच्या माध्यमातून हिंदी चित्रपटसृष्टीतील महिला पुरुषांवर बलात्कार, विनयभंग, अश्‍लील व्यवहार यांविषयीचे जुन्या आणि नव्या घटनांना सामाजिक माध्यमांद्वारे समोर आणत आहेत.
‘इंडिया टुडे’ आणि ‘आज तक’ या वृत्तवाहिन्यांनी ‘सनातन टेरर संस्था’, ‘सनातन टेरर कनेक्शन’ आदी नावांनी त्यांच्या पत्रकारांनी केलेले कथित ‘स्टिंग ऑपरेशन’ दाखवले.
बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस सरकारने राज्यातील २८ सहस्र दुर्गापूजा समित्यांना प्रत्येकी १० सहस्र रुपये म्हणजे एकूण २८ कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली होती; मात्र कोलकाता उच्च न्यायालयाने याला स्थगिती दिली आहे.
विमान दुर्घटनांच्या संदर्भात ‘न्यायालयीन चौकशी’ (कोर्ट ऑफ एन्क्वायरी) हे सर्वसाधारणपणे अधिक जीवितहानी झाली, तरच केली जाते. घाटकोपर विमान दुर्घटनेची सखोल चौकशी करण्यात येत असल्याने तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग किंवा अन्य तपास यंत्रणेकडे सोपवण्याची आवश्यकता नाही
Latest Features Include :