राष्ट्रीयत्वाला धरून कायदे आणि यंत्रणा या गोष्टींमध्ये पालट करणे आवश्यक आहेच; परंतु ‘जुता जापानी, पतलून इंग्लिशस्तानी’, हे गाण्यात ठीक आहे; परंतु न्यायव्यवस्थेमध्ये पोषाख आणि हृदय हे दोन्ही भारतीय संस्कृतीनुरूप असेल, तरच तिची स्थिती सुधारेल !
इंफाळ येथे जमावाने २ पोलीस ठाणे आणि न्यायालय यांवर आक्रमण केले. या वेळी सुरक्षादलांनी त्यांच्यावर अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. यात १० हून अधिक जण घायाळ झाले.
गुजरात उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाची सुनावणी करतांना स्कंद पुराणाचा संदर्भ दिला. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्यानंतर ती गरोदर राहिल्याने तिने गर्भपात करावी, असे तिच्या आई-वडिलांची इच्छा होती.
छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने राज्याचे माजी मुख्मंत्री आणि भाजपचे नेते रमण सिंह, तसेच भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा यांच्या विरोधात नोंद केलेला गुन्हा रहित करण्याचा आदेश दिला.
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारला स्वतःला ते कळत का नाही ?
वर्ष २०१८ मध्ये त्‍यांनी पूजा कार्यक्रमात सहभागी होण्‍यासाठी १२.५ लाख रुपये घेतले होते; मात्र नंतर फसवणूक केल्‍याने ही तक्रार करण्यात आली. न्‍यायालयात सतत अनुपस्‍थित राहिल्याने हे वॉरंट काढण्‍यात आल्‍याचे समजते.
पोलिसांवर राजकीय दबाव असल्‍यामुळे भिडे यांच्या विरोधात केलेल्‍या तक्रारींची ते नोंद घेत नाहीत. त्‍यामुळेच पू. संभाजीराव भिडेगुरुजी हे अनियंत्रित आणि बेताल वक्‍तव्‍य करतात, असे तक्रारदार तुषार गांधी यांनी म्‍हटले आहे.
सनातन धर्म शाश्‍वत कर्तव्‍यांचा समूह आहे. यात देश, राजा, माता, पिता आणि गुरु यांच्‍याप्रती कर्तव्‍य, तसेच गरीबांच्‍या सेवेसमवेत अन्‍य कर्तव्‍ये यांचाही समावेश आहे. यामुळे सनातन धर्म नष्‍ट करणे, म्‍हणजे कर्तव्‍ये नष्‍ट करणे आहे, असे मत मद्रास उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी करतांना व्‍यक्‍त केले.
असा आदेश का द्यावा लागतो ? प्रशासन ही भूमी स्वतःहून कह्यात का घेत नाही ?
लाहोर उच्च न्यायालयाने क्रांतीकारक भगतसिंह यांना वर्ष १९३१ मध्ये दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेच्या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी करावी, अशी मागण्यात असलेली याचिका फेटाळून लावली. वर्ष २०१३ मध्ये ही याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती.