अविवाहित जोडपे हॉटेलच्या एका खोलीत एकत्र रहात असतील, तर तो गुन्हा ठरत नाही ! – मद्रास उच्च न्यायालय
सज्ञान असणार्या अविवाहित जोडप्यांनी हॉटेलमधील एका खोलीत राहण्याने कोणताही गुन्हा ठरत नाही, असा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सज्ञान असणार्या अविवाहित जोडप्यांनी हॉटेलमधील एका खोलीत राहण्याने कोणताही गुन्हा ठरत नाही, असा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
एका महिला डॉक्टरवर झालेल्या सामूहिक बलात्कारानंतर तिला ४ आरोपींनी जाळून तिची हत्या केली होती. या प्रकरणातील चारही आरोपींना पोलिसांनी चकमकीत ठार केले. त्यानंतर ‘बचावासाठी करण्यात आलेल्या गोळीबारात ते आरोपी ठार झाले’, अशी माहिती तेलंगण पोलिसांकडून देण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाने सरकार, नंदुरबारचे पोलीस अधीक्षक आणि उपविभागीय अधिकारी यांना हिंदु जनजागृती समितीचे डॉ. नरेंद्र पाटील आणि श्री. मयुर चौधरी यांना चुकीच्या पद्धतीने शहरात येण्यापासून रोखल्याने हानीभरपाई देण्याच्या आशयाची नोटीस काढली होती.
वैधमार्गाने आंदोलन करणार्यांवर द्वेषापोटी कारवाई करणारे तत्कालीन काँग्रेस सरकार आणि त्यांच्या ताटाखालचे मांजर असलेले पोलीस कायदाविरोधीच होत ! निरपराध्यांवर अशा प्रकारे आरोप करणार्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे !
क्या यह मंदिरों के विरोध में एक जिहाद है ?
नगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील सोनई येथे वर्ष २०१३ च्या हत्याकांडात नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने ६ जणांना दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेतील ५ जणांची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे
वर्ष २०१५ मध्ये एका गुन्ह्यामध्ये अटक न करण्यासाठी आणि कलमे न्यून करण्यासाठी कोरेगाव पोलीस ठाण्यातील पोलीस हवालदार रमेश माने यांनी लाच घेतली होती.
आतंकवादविरोधी विशेष न्यायालयाने जुलै २०१६ मध्ये ढाक्यातील ‘होली आर्टिसन बेकरी’ या उपहारगृहावर आक्रमण करणार्या ७ आतंकवाद्यांना २७ नोव्हेंबरला मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. या घटनेत तारुषी जैन या भारतीय तरुणीसह २० विदेशी नागरिकांचा मृत्यू, तर अन्य ३० जण घायाळ झाले होते.
मिरज न्यायालयासाठी सांगली महापालिका अण्णाबुवा शॉपिंग सेंटरच्या दुसर्या मजल्यावरील खोल्या देणार आहे आणि तसा ठराव करण्यात आला आहे, अशी माहिती सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेच्या महापौर सौ. संगीता खोत यांनी दिली.
येथील मद्रास उच्च न्यायालयाने एका खटल्याचा निकाल देतांना ‘तमिळनाडूमधील सहस्रो कोटी रुपयांचा मंदिरांचा भूखंड देवांच्या अधिकाराखाली राहील’, असा निर्णय दिला आहे. तसेच राज्यशासनाने दिलेल्या ‘मंदिराच्या मालकीची भूमी अतिक्रमण केलेल्यांना देण्यात यावी’ या प्रस्तावाला स्थगिती दिली आहे.