मद्य धोरण प्रकरणात अटक होऊनही त्यागपत्र न देता अरविंद केजरीवाल यांनी राष्ट्रीय हितापेक्षा व्यक्तीगत हितालाच प्राधान्य दिले आहे, अशा शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने देहलीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना फटकारले.
‘मॉर्डन’, ‘एस्.पी. ’, ‘गरवारे’, ‘फर्ग्युसन’ या महाविद्यालयांचा समावेश
जिल्हा न्यायालयाची सध्याची इमारत न्यायालयीन कामकाजासाठी अपुरी पडत असल्याने नव्या इमारतीच्या बांधकामाचा पायाभरणी समारंभ येत्या १ मे या दिवशी होणार आहे.
बंगालमध्ये २५ सहस्रांहून अधिक शिक्षक आणि अन्य पदे यांच्या भरतीचा घोटाळा करण्यात आला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने या घोटाळ्याशी संबंधित २५ सहस्र ७५३ शिक्षकांची भरती रहित केली.
पंतप्रधानांनी ९ एप्रिलला उत्तरप्रदेशातील पिलीभीत येथे केलेल्या भाषणात हिंदु देवता, शीख देवता आणि त्यांची प्रार्थनास्थळे यांच्या नावाने मते मागितली.
ममता बॅनर्जी यांच्यावर कारवाई करण्याची अधिवक्त्यांची कोलकाता उच्च न्यायालयाकडे मागणी
आतापर्यंत वकिलांना इंग्रजी भाषेमध्ये सनद दिली जात होती; मात्र आता मराठीमध्ये सनद देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विधी क्षेत्राच्या इतिहासातील हा एक क्रांतीकारी निर्णय आहे, असे मत बार कौन्सिलचे उपाध्यक्ष राजेंद्र उमाप यांनी व्यक्त केले.
न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले की, देश टिकला, तरच राज्यघटना राहील. देशाचेच विघटन झाले, तो नष्ट झाला, तर केवळ राज्यघटना असून काय उपयोग ? सर्वप्रथम देशाची सुरक्षितता हवी, अशा प्रकारचे मत देऊन न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज असंमत केला.
कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणातील एक संशयित डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांचा जामीन अर्ज रहित होण्यासाठी सरकारी पक्षाच्या वतीने आवेदन सादर करण्यात आले आहे.
बाजू मांडण्याची संधी न देताच निलंबन झाले असेल किंवा नियमांना डावलून निर्णय देण्यात आला असेल, तर त्यात हस्तक्षेप केला जाऊ शकतो; मात्र न्यायाधिशांच्या अशोभनीय वर्तनाला दुर्लक्षित करता येणार नाही, असे या वेळी उच्च न्यायालयाने निर्देशित केले.