शेतकर्‍यांच्या कल्याणासाठी भारत सरकारने ३ कायदे प्रस्तावित केले, त्यासमवेत पंजाब आणि अन्य भागातील साम्यवादी गटांशी संलग्न अनेक जणांनी स्वतःला शेतकरी म्हणत खलिस्तानी झेंडे हातात घेऊन महिनोन्महिने देहलीच्या आजूबाजूचे रस्ते बंद केले आणि शेवटी त्यांनी लाल किल्ल्यावर १५ ऑगस्टला खलिस्तानी झेंडा फडकावला.
यापुढे जोपर्यंत ही कबर उखडली जात नाही, तोपर्यंत हा लढा असाच चालू रहाणार असल्याचे विश्व हिंदु परिषद बजरंग दल कार्यकर्त्यांनी सांगितले. निषेध नोंदवून झाल्यावर तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.
औरंगजेबाची कबर उखडून काढण्याच्या मागणीसाठी बजरंग दल, नवी मुंबईच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, वाशी येथे १७ मार्च या दिवशी आंदोलन करण्यात येणार आहे.
मुळात हलाल जिहादशी दोन हात करण्यासाठी ही योजना आखण्यात आल्याने हा विरोधासाठी विरोध नाही ना ?
अशांना शरियत कायद्यानुसार भूमीत खोल खड्डा करून कंबरेपर्यंत गाडून दगडांनी ठेचून ठार मारण्याची कुणा शरियतप्रेमींनी मागणी केली, तर ?
शेतमालाला हमीभाव मिळाला पाहिजे, शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी झालीच पाहिजे आदी मागण्यांसाठी १२ मार्च या दिवशी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधीमंडळाच्या पायर्‍यांवर आंदोलन केले.
वक्फ कायद्याच्या माध्यमातून सरकारी भूमी, मंदिरांच्या देवभूमी, वैयक्तिक मालकीची भूमी अशी लाखो एकर भूमी वक्फ बोर्डाने खिशात घातल्या.
वासनांध मुसलमान कितीही शिकले, तरी त्यांच्यातील गुन्हेगारी वृत्ती अल्प होत नाही, हे यावरून लक्षात येते ! अशांना शरीयत कायद्यानुसार हात-पाय तोडण्याची शिक्षा देण्याची कुणी मागणी केली, तर आश्चर्य वाटू नये !
अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासनाला ते लक्षात येत नाही का ?
या बजेटमध्ये लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आलेली नाही. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागातील योजना, प्रकल्प यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. ज्यांच्या मतांवर महायुती सरकार सत्तेत आले त्याच लाडक्या बहिणी, शेतकरी, वंचित, आदिवासी यांचा महायुतीने विश्वासघात केला आहे…