कृषी विद्यापिठाने शिफारस केल्याप्रमाणे भाताची रोपवाटिका (नर्सरी) सिद्ध करतांना घ्यावयाची काळजी !

अवघ्या काही दिवसांत मोसमी पावसाला (मृग नक्षत्राला) प्रारंभ होईल. त्यापूर्वी भात आणि नाचणी यांची रोपवाटिका सिद्ध (तयार) करणे आवश्यक आहे. ती कशा पद्धतीने करायची आणि कोणती काळजी घ्यायची ? यांविषयीचा ऊहापोह या लेखाद्वारे करत आहोत.

उष्णतेच्या लाटेचा पिके, पशूपक्षी आणि व्यक्ती यांवर होणारा परिणाम अन् उपाययोजना

उष्णतेच्या लाटेमुळे तापमानात होणारी वाढ आणि त्याचा पिके, फळे, पशू, शेतमजूर, तसेच अन्य यांवर काही ना काही परिणाम होत असतो. या परिणामामुळे शेतमालासह विविध फळांची मोठ्या प्रमाणात हानी होत असते.

दापोली येथे १३ ते १७ मे या कालावधीत ‘सुवर्ण पालवी’ या राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शन !

हे प्रदर्शन १३ ते १७ मे या कालावधीमध्ये भरणार असून या प्रदर्शनाविषयी माहिती देण्यासाठी ‘पितांबरी प्रॉडक्ट लिमिटेड’च्या ठाणे येथील कार्यालयात ११ मे या दिवशी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.

श्रीलंकेच्या विध्वंसाची कारणे : कोविड, रासायनिक खते आणि चीनचे कर्ज !

श्रीलंकेच्या अधःपतनाचे वास्तव जाणून घेण्यासाठी ‘वायर’ संकेतस्थळाच्या प्रतिनिधीने प्रसिद्ध पर्यावरणवादी वंदना शिवा यांच्याशी संवाद साधला. त्यांनी अधःपतनाला जैविक शेती नाही, तर कोविड, रासायनिक खते आणि कर्ज कारणीभूत असल्याचे सोदाहरण स्पष्ट केले.

नाशिक येथे राज्यातील १९८ शेतकऱ्यांचा २ मे या दिवशी पुरस्काराने गौरव !

२ मे या दिवशी येथील ‘महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ’ येथे हा कार्यक्रम होणार असून त्यात १९८ शेतकऱ्यांना गौरवण्यात येणार आहे.

केंद्राच्या ३ कृषी कायद्यांना देशातील तब्बल ८६ टक्के शेतकर्‍यांचा होता पाठिंबा !

‘एवढी महत्त्वपूर्ण माहिती १ वर्ष का दडपून ठेवण्यात आली ?’, ‘जर बहुसंख्यांक शेतकर्‍यांचा कायद्यांना पाठिंबा होता, तर त्याचा विचार का करण्यात आला नाही ?’, ‘केंद्रावर असा कोणता दबाव होता की ज्यामुळे बहुसंख्यकांचा विचार केला गेला नाही ?’

‘पंतप्रधान किसान योजने’च्या प्रभावी कार्यवाहीसाठी महसूल आणि कृषी विभागांद्वारे येत्या २५ मार्चपासून ५ दिवस राज्यभर विशेष मोहीम !

राज्यातील पंतप्रधान किसान योजनेमध्ये महसूल आणि कृषी विभागांच्या वतीने येत्या २५ मार्चपासून ५ दिवस राज्यभर ‘विशेष मोहीम’ हाती घेऊन योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी तांत्रिक त्रुटींची पूर्तता करण्यात येणार आहे.

अफूची शेती !

सरकारची अनुमती घेऊन इतर राज्यात शेतकरी अफूचे पीक घेत आहेत, मग महाराष्ट्रातच यावर बंदी का ? या पिकाच्या लागवडीतून चार पैसे मिळत असतील आणि सरकारच्या औषध उत्पादनात भर पडत असेल, तर या पिकाकडे ‘मादक पदार्थ’ म्हणून न पाहता ‘नगदी पीक’ म्हणून पहायचे का ? याचाही विचार करावा.

श्रीलंकेवरील अन्नसंकट आणि भारत !

भारतामध्येही वर्षागणिक रासायनिक खतांचा वापर वाढला आहे. श्रीलंका, भूतान या लहान देशांना जे कळते, ते आपल्यासारख्या महाकाय देशाला कधी कळणार ?

भूमी ‘तुकडेबंदी’चा पुनर्विचार व्हावा !

शासनाने शेतकर्‍यांच्या छोट्या-छोट्या शेतजमिनींचा विचार करून प्रकरणनिहाय विक्रीची अनुमती द्यावी. याविषयी महसूल विभाग आणि महसूलमंत्री यांनी गांभीर्याने विचार करावा.