अतीवृष्टीच्या हानीभरपाईत १०० कोटी रुपयांचा घोटाळा ! – बबनराव लोणीकर, आमदार, भाजप
अतीवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांचे अनुदान लुटणे म्हणजे ‘मृताच्या टाळूवरील लोणी खाण्या’चा प्रकार आहे. अशांना कठोर शिक्षा त्वरित होणे आवश्यक !
वन्यप्राण्यांचा उपद्रव न रोखल्यास शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ !
शेकडो माकडे हानी करतात. वन्यप्राण्यांकडून केल्या जाणार्‍या आक्रमणांमध्येही वाढ झाली असली तरी, प्रशासनाकडे तक्रार करूनही परिस्थितीत सुधारणा होत नसल्यामुळे काही शेतकर्‍यांनी शेती करणेच सोडून दिले आहे’, असे राऊळ यांनी सांगितले.
हत्ती आणि गवारेडे यांच्याकडून शेती अन् बागायती यांची हानी
गेली अनेक वर्षे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वन्यप्राणी शेती-बागायतींची हानी करत आहेत. यावर तात्कालिक उपाययोजना वगळता प्रशासनाकडून ही समस्या कायमस्वरूपी सुटावी, यासाठी ठोस प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. अनेक वर्षे ही समस्या न सुटणे, हे प्रशासनाला लज्जास्पद !
कृषी क्षेत्रात होणार कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआयचा) उपयोग !
‘जॉन डियर इंडिया’ने कृषी क्षेत्राला, तसेच शेतकर्‍यांना समृद्ध आणि संपन्न करण्यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित यंत्रांच्या उत्पादनात पुढाकार घ्यावा अन् हे तंत्रज्ञान महाराष्ट्रात सिद्ध करून जगात निर्यात करावे, असे फडणवीस यांनी सांगितले
शेतभूमीशी निगडित प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी लोकअदालतीचे आयोजन करा !
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश !
‘महाराष्ट्र गोसेवा आयोगा’चे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांची निमशिरगाव (जिल्हा कोल्हापूर) येथील ‘वेद खिल्लार गोशाळे’ला भेट !
‘महाराष्ट्र गोसेवा आयोगा’चे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांनी महाराष्ट्रातील अग्रगण्य, तसेच देशभरात नावाजलेल्या ‘वेद खिल्लार गोशाळे’ला ९ जून या दिवशी सदिच्छा भेट दिली.
१० जूनपर्यंत पावसाची तीव्रता न्यून; तापमानात वाढ होईल ! – कृषी विभाग
राज्यात काही भागांमध्ये हलका पाऊस पडू शकेल. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी पेरणीची घाई करू नये, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे
अतीवृष्टीमुळे पुणे जिल्ह्यातील ३ सहस्र कुटुंबांची हानी !
पंचनामे करून तातडीने साहाय्य देणार ! – जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी
ज्ञान, पदवी आणि संशोधन यांचा लाभ शेतकर्‍यांसाठी होणे, हेच खरे यश ! – राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी शेती, फलोत्पादन आणि मत्स्यपालनाचे महत्त्व सातत्याने अधोरेखित केले आहे.
दस्तनोंदणी अधिनियम कायद्यात पालट : मिळकतीच्या ओळखीचे प्रावधान !
वर्ष २०२३ मध्ये राज्य सरकारने दस्तनोंदणी (कागदपत्रे) अधिनियम कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव राष्ट्रपतींकडे पाठवला होता. या प्रस्तावावर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी २८ एप्रिल या दिवशी स्वाक्षरी केली.