वर्ष २०११-१२ नंतर शेतमजुरांची संख्या ४० टक्क्यांनी अल्प झाली ! – राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाचा अहवाल

वर्ष २०११-१२ नंतर शेतात काम करणार्‍या शेतमजुरांची संख्या ४० टक्क्यांनी अल्प झाली आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाने जारी केलेल्या ‘पिरिओडिक लेबर फोर्स सर्व्हे’ (पीएल्एफ्एस्) २०१७-१८ मध्ये देण्यात आली आहे.

निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून सरकारच्या अनेक घोषणा !

लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजप सरकारचा राज्याचा २०१९-२०२० वर्षीचा ‘अंतरिम अर्थसंकल्प’ अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २७ फेब्रुवारीला विधानसभेत, तर वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सादर केला. राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती तोळामासाची असतांना आगामी…

कृषीप्रधान भारताचे गाय हेच अधिष्ठान ! – विद्यावाचस्पती शंकर अभ्यंकर

भारत हा कृषीप्रधान देश असून गाय हेच देशाचे अधिष्ठान आहे. वेद, उपनिषद, अग्निपुराण, ब्रह्मांडपुराण यांमध्ये गायीचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

केंद्र सरकारच्या योजनेपासून वंचित रहाणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी महाराष्ट्र सरकारची नवी योजना !

केंद्र सरकारच्या ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजने’साठी पात्र नसलेल्या शेतकर्‍यांसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने एक योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात ४ सहस्र ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाणार आहे.

विविध मागण्यांसाठी शेतकरी मोर्च्याद्वारे नाशिक येथून मुंबईकडे !

गेल्या वर्षी नाशिकहून निघालेला शेतकर्‍यांचा मोर्चा निघू नये, यासाठी सरकारकडून होणारी चर्चा आणि पोलिसांचा धाक यांतून माघार घेणार नाही, असा निर्धार करत विविध मागण्या मान्य होण्यासाठी शेतकरी २१ फेब्रुवारीला मुंबईकडे निघाले आहेत.

पुणतांबा (जिल्हा नगर) येथील शेतकर्‍यांच्या मुलींचे अन्नत्याग उपोषण मागे

येथील अन्नत्याग आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मुलींच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करू, असे आश्‍वासन कृषी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी दिल्यानंतर ५ व्या दिवशी ९ फेब्रुवारीला मुलींनी हे आंदोलन मागे घेतले. ‘कर्जमाफीसह सातबारा कोरा करा, स्वामीनाथन् आयोगाच्या शिफारसीनुसार पिकाला हमीभाव द्या…

राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी संबंधित कारखान्यांनीच ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचे कोट्यवधी रुपये थकवले !

सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांशी संबंधित कारखान्यांनीच राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या एफ्आरपीचे (फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राईस म्हणजे रास्त आणि किफायतशीर दर) ५ सहस्र ३२४ कोटी रुपये थकवले आहेत.

काँग्रेसशासित मध्यप्रदेश सरकारकडून शेतकर्‍याला केवळ १३ रुपयांची कर्जमाफी !

मध्यप्रदेशमधील कमलनाथ यांच्या नवनिर्वाचित काँग्रेस सरकारने सत्तेवर येताच राणा भीमदेवी थाटात शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली.

अर्धनग्न अवस्थेत मंत्रालयावर मोर्चा काढलेल्या शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य

‘भूमी अधिग्रहण करू नये’ यांसह विविध मागण्यांसाठी सातारा ते मंत्रालय असा अर्धनग्न अवस्थेत शेकडो किलोमीटर चालत मोर्चा काढलेल्या शेतकर्‍यांच्या ७० टक्के मागण्या मान्य केल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी २१ जानेवारी या दिवशी पत्रकार परिषदेत दिली.

ऊस दरावरून साखर कारखान्यांची गट कार्यालये स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पेटवली !

गाळप हंगामानंतरही साखर कारखान्यांनी किमान मूल्यभावाला बगल देत ८० टक्के देयक शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्यास प्रारंभ केला आहे. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने क्रांती साखर कारखान्याचे घोगाव (ता. पलूस)….

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now