Farmers Land Of Gadag : कायदेशीर लढाईनंतर गदग येथील शेतकर्यांना त्यांची भूमी परत मिळाली !
न्यायालयाने पीडित शेतकर्यांचा मालकी अधिकार कायम ठेवला आहे; मात्र अद्याप २०१ शेतकरी न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे बोलले जात आहे.
न्यायालयाने पीडित शेतकर्यांचा मालकी अधिकार कायम ठेवला आहे; मात्र अद्याप २०१ शेतकरी न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे बोलले जात आहे.
जुलै मध्ये कृष्णा, वारणा, पंचगंगा आणि दूधगंगा या ४ नद्यांना आलेल्या महापुरामुळे तालुक्यातील नदी अन् ओढ्याच्या काठासह अनुमाने १२ सहस्र हेक्टरवरील शेती पिकांची हानी झाली आहे.
कृषी उत्पन्न वाढवण्यासाठी वरदान ठरलेली रासायनिक खते आता मानवासाठी काळ ठरली आहेत; मात्र याचा कुठेही गांभीर्याने विचार केला जात नाही. ‘स्वातंत्र्योत्तर काळानंतर घडलेल्या कृषी क्षेत्रातील हरितक्रांतीला हीच क्रांती अभिप्रेत होती का ?
महाराष्ट्रात ४७ लाख ४१ सहस्र कृषीपंप ग्राहक आहेत. यांतील ४५ लाख कृषीपंपधारकांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.
शेतकर्यांना साहाय्य करण्यासाठी आणि त्यांची थकबाकी वाढू न देण्याच्या उद्देशाने राज्यशासनाने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ चालू केली आहे.
‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने’च्या अंतर्गत महाराष्ट्रातील ९० लाख ४८ शेतकर्यांच्या खात्यांमध्ये प्रत्येकी २ सहस्र रुपये जमा होणार आहेत. यासाठी महाराष्ट्रात १ सहस्र ८४५ कोटी १७ लाख रुपये इतका निधी वितरीत केला जाणार आहे.
सातारा जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांच्या एकत्रित बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीमध्ये संपूर्ण जिल्ह्यासाठी ऊस तोडणी वाहतूक आणि दलाली यांच्या (कमिशनच्या) एकाच निश्चित दरपत्रकास एकमुखी अनुमती देण्यात आली.
शेतकर्यांसाठीच्या योजनांचा भविष्यात त्यांना त्याचा काय लाभ झाला, याकडे सरकारने लक्ष दिल्यास त्यातून छोट्या-मोठे सर्व शेतकरी आणि शेती यांची गुणवत्ता वाढू शकेल.
बोगस आणि चढ्या दराने बियाण्यांची विक्री केल्यास, तसेच खरेदीची अनावश्यक सक्ती केल्यास त्या विरोधात कृषी तक्रार व्हॉट्सॲप हेल्पलाईनच्या ९८२२४४६६५५ या क्रमांकावर तक्रार करता येणार आहे, अशी माहिती राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
बँकेच्या शाखाधिकार्यांनी त्यांच्या खात्यावर पैसे ठेवण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे या नैराश्यातून दाभाडे यांनी आत्महत्या केली.