धरणात १५ जुलैपर्यंत पुरेल इतका पाणीसाठा असल्याने पाणीकपात होणार नाही !

गतवर्षीपेक्षा यावर्षी २ टक्क्यांनी पाणीसाठा अधिक आहे. पुणे शहराला पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी पुढील ३ महिन्यांत प्रत्येकी ५ टी.एम्.सी. पाणी दिले जाईल. या व्यतिरिक्त १ टी.एम्.सी. पाणी साठा शिल्लक राहील.

पालघर येथे अवेळी पावसामुळे हानी; पंचनामे चालू !

वादळी वार्‍याने अनेक ठिकाणच्या घरांची हानी झाली. वीजपुरवठा खंडित झाला. शेतकर्‍यांनी सरकारकडे हानीभरपाई मागितली आहे.

महाबळेश्वर (सातारा) भूमी अभिलेख कार्यालयात शेतकर्‍यांवर हेलपाटे मारण्याची वेळ !

अतीतातडीच्या मोजणीसाठी पैसे भरूनही अनेक महिने प्रतीक्षा करण्याची वेळ तालुक्यातील शेतकर्‍यांवर आली आहे. भूमी अभिलेख कार्यालयात हेलपाटे मारून शेतकरी अक्षरशः मेटाकुटीला आला आहे.

रासायनिक खतांचा अतीवापर : ७ जिल्ह्यांतील भूजल पिण्यास अयोग्य

स्वातंत्र्याच्या ७७ वर्षांनंतरही नागरिकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी न मिळणे हे लाजिरवाणे !

सेंद्रिय शेतीच हवी !

रासायनिक खत हे शेतीत उत्पादन वाढवण्याचे साधन म्हणून वापरले जाते. अद्यापही या खतांचा वारेमाप वापर होत आहे. त्याच्या अतीवापराने भूमी, पर्यावरण आणि मानवी आरोग्य बिघडले आहे. ‘

निर्यातक्षम आंबा बागांची ‘मँगोनेट’ प्रणालीद्वारे नोंदणी २८ फेब्रुवारीपर्यंत करता येणार

युरोपियन युनियन आणि इतर देशांत आंबा निर्यातीसाठी अपेडाच्या ‘मँगोनेट’ प्रणालीद्वारे निर्यातक्षम आंबा बागांची नोंदणी केली जाते.

देशातील ‘एआय्’ आणि तंत्रज्ञान क्रांतीचे नेतृत्व महाराष्ट्र करेल ! – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

उत्तरप्रदेशमध्ये महाकुंभपर्वाचे उत्तम व्यवस्थापन करण्यात आले. नाशिक येथे वर्ष २०२७ मध्ये होणार्‍या कुंभमेळ्यामध्ये गर्दीचे व्यवस्थापन, सुरक्षाव्यवस्था आदींसाठी अत्याधुनिक उपाययोजना केल्या जातील.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा १९ वा हप्ता शेतकर्‍यांना मिळणार

या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण जिल्ह्यातील सर्व नागरी सेवा केंद्रांवर https://pmindiawebcast.nic.in या लिंकद्वारे करण्यात येणार आहे.

Uttarakhand New Land Law  : उत्तराखंडातील ११ जिल्ह्यांमध्ये परप्रांतियांना भूमी विकत घेण्यास बंदी घालणारा कायदा येणार !

सरकारचे ऐतिहासिक पाऊल राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाचे आणि नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करील, तसेच राज्याची मूळ ओळख टिकवून ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

गोव्याचे कृषी धोरण घोषित शेतभूमींचे रूपांतर होऊ देणार नाही ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत

राज्य सरकारने ‘अमृतकाल कृषी धोरण-२०२५’ ११ फेब्रुवारी या दिवशी घोषित केले.