रासायनिक खतांचा अतीवापर : ७ जिल्ह्यांतील भूजल पिण्यास अयोग्य
स्वातंत्र्याच्या ७७ वर्षांनंतरही नागरिकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी न मिळणे हे लाजिरवाणे !
सेंद्रिय शेतीच हवी !
रासायनिक खत हे शेतीत उत्पादन वाढवण्याचे साधन म्हणून वापरले जाते. अद्यापही या खतांचा वारेमाप वापर होत आहे. त्याच्या अतीवापराने भूमी, पर्यावरण आणि मानवी आरोग्य बिघडले आहे. ‘
निर्यातक्षम आंबा बागांची ‘मँगोनेट’ प्रणालीद्वारे नोंदणी २८ फेब्रुवारीपर्यंत करता येणार
युरोपियन युनियन आणि इतर देशांत आंबा निर्यातीसाठी अपेडाच्या ‘मँगोनेट’ प्रणालीद्वारे निर्यातक्षम आंबा बागांची नोंदणी केली जाते.
देशातील ‘एआय्’ आणि तंत्रज्ञान क्रांतीचे नेतृत्व महाराष्ट्र करेल ! – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
उत्तरप्रदेशमध्ये महाकुंभपर्वाचे उत्तम व्यवस्थापन करण्यात आले. नाशिक येथे वर्ष २०२७ मध्ये होणार्‍या कुंभमेळ्यामध्ये गर्दीचे व्यवस्थापन, सुरक्षाव्यवस्था आदींसाठी अत्याधुनिक उपाययोजना केल्या जातील.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा १९ वा हप्ता शेतकर्‍यांना मिळणार
या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण जिल्ह्यातील सर्व नागरी सेवा केंद्रांवर https://pmindiawebcast.nic.in या लिंकद्वारे करण्यात येणार आहे.
Uttarakhand New Land Law : उत्तराखंडातील ११ जिल्ह्यांमध्ये परप्रांतियांना भूमी विकत घेण्यास बंदी घालणारा कायदा येणार !
सरकारचे ऐतिहासिक पाऊल राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाचे आणि नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करील, तसेच राज्याची मूळ ओळख टिकवून ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
गोव्याचे कृषी धोरण घोषित शेतभूमींचे रूपांतर होऊ देणार नाही ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
राज्य सरकारने ‘अमृतकाल कृषी धोरण-२०२५’ ११ फेब्रुवारी या दिवशी घोषित केले.
कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा वापर करण्याची व्यवहार्यता पडताळावी ! – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
कृषी क्षेत्रात क्रांतीकारी पालट घडवून शेतकर्‍यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि उत्पादन खर्च अल्प करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धीमत्तेचा (आर्टिफिशिअल इंटेलिजिन्स) वापर करण्याचा शासन गांभीर्याने विचार करत आहे.
दोडामार्ग तालुक्यात ५ हत्तींचा कळप दाखल : अनेक ठिकाणी शेती, बागायती यांची हानी
हत्तींमुळे निर्माण झालेली समस्या वेळीच न सोडवल्यामुळे ती आता आणखी वाढत आहे, हे प्रशासनाला लज्जास्पद !
‘आकारी पड’ भूमी मूळ खातेदारांना परत केल्या जाणार
‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६’च्या कलम २२० मध्ये सुधारणा करण्यास २ जानेवारी या दिवशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.