नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांची पक्षातून हकालपट्टी
नेपाळचे माजी पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या फुटीर गटाने पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांची पक्षाच्या सर्वसाधारण सदस्यपदावरून हकालपट्टी केली.
नेपाळचे माजी पंतप्रधान पुष्पकमल दहल प्रचंड यांच्या नेतृत्वाखालील नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या फुटीर गटाने पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांची पक्षाच्या सर्वसाधारण सदस्यपदावरून हकालपट्टी केली.
नेपाळमध्ये संसद विसर्जित करण्यात आल्याने पुन्हा निवडणुका होणार आहेत आणि त्यात विजयी होण्यासाठी ओली यांना भारताचे कौतुक अन् चीनवर टीका करून मते मिळवायची आहेत, त्याच अनुषंगाने ते अशी विधाने करत आहेत, हे लक्षात घ्यायला हवे !
ओली यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप, वाढती बेरोजगारी आणि सरकारची अकार्यक्षमता यांवरून टीका होत असल्याने ते लपवण्यासाठी ओली भारतासमवतेच्या सीमावादाचे सूत्र उपस्थित करत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
चीननेदेखील नेपाळला लस पुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले आहे; मात्र चीनपेक्षा भारतावर अधिक विश्वास व्यक्त करून नेपाळ चीनला धक्का देण्याच्या सिद्धतेत असल्याचे म्हटले जात आहे !
काठमांडू, पोखरा, बुटवल, इटहरी, धरान, भैरहवा, विराटनगर, बीरगंज आदी भागांमध्ये ही आंदोलने चालू आहेत. नेपाळमध्ये हिंदु राष्ट्राची पूर्वी स्थापना करणारे पृथ्वी नारायण शहा यांचे चित्र घेऊन लोक रस्त्यावर निदर्शने करत आहेत.
हिंदु राष्ट्राच्या मागणीसाठी काठमांडू येथे मोठ्या संख्येने हिंदूंनी मोर्चा काढला होता. त्याचे रूपांतर शेवटी सभेत झाल्यावर थापा बोलत होते.
चीनची प्रत्येक चाल उधळून लावण्यासाठी भारताने प्रयत्न केला पाहिजे !
नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अचानकपणे संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मंत्रीमंडळाची ही शिफारस राष्ट्रपती विद्या देवी भंडारी यांच्याकडे पाठवण्यात आली.
भाजपच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रमुख विजय चौथाईवाले यांनी नेपाळचे पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांची भेट घेतली. या भेटीत सध्याची राजकीय परिस्थितीती आणि दोन्ही देशांतील संबंध यांवर चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे.
नेपाळ सरकारची चीनसमर्थित धोरणे पहाता तेथील हिंदु जनतेने देशात पुन्हा राजेशाही लागू करण्याच्या मागणीस आरंभ केला आहे. यासाठी त्यांनी दुचाकीफेरी काढून साम्यवादी पक्षाच्या के.पी. शर्मा ओली यांच्या सरकारचा विरोध केला.