काँग्रेसचे सरकार म्हणजे मोगलांचे सरकार असल्याने याव्यतिरिक्त ते काय करणार ? अशांना निवडून देणारे हिंदू आत्मघात करत आले आहेत आणि पुढेही करत रहाणार आहेत. त्यामुळे ही स्थिती थांबवण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !
कर्नाटक राज्य अल्पसंख्याक अभियंता संघटने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि मंत्री जमीर अहमद खान यांच्याकडे ‘मुसलमान समाजाला शिक्षण आणि रोजगार या क्षेत्रांत असलेले आरक्षण १० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगर परिषदा, पंचायत समित्या आदींच्या निवडणुका रखडल्या आहेत.
देश स्वतंत्र झाल्यावर भारतीय राज्यघटना समितीचे स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद, भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि घटना समितीचे २११ सदस्य या सर्वांच्या कष्टाने भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आली, ती वर्ष १९५० मध्ये ! वर्ष २०२५ हे आपल्या राज्यघटनेचे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे.
भारतीय राज्यघटनेनुसार धर्मानुसार आरक्षण देता येत नसतांनाही तथाकथित निधर्मीवादी राजकीय पक्ष मुसलमानांना आरक्षण देण्याचे गाजर दाखवून त्यांची मते मिळवण्याचा प्रयत्न करतात आणि मग न्यायालयावर असे निर्णय रहित करण्याची वेळ येते !
पुढारलेले ख्रिस्‍ती पंथीय म्‍हणून समाजात वावरायचे; परंतु अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास भटके आणि विमुक्‍त जाती यांच्‍या सवलतीही मिळवायच्‍या, हे गेली ७० वर्षे चालू आहे.
विधानसभा निवडणूक संपल्यानंतर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी २१ नोव्हेंबर या दिवशी पुन्हा एकदा मराठा समाजाला आरक्षणासाठी मैदानात उतरण्याचे आवाहन केले आहे.
हिंदूंमध्ये फूट पाडून अन्य धर्मियांशी निवडणुकीच्या दृष्टीने होणारी आघाडी राज्याचे अहितच करणार नाही ना ?
आम्‍ही कोणत्‍याही राजकीय पक्षाला थेट पाठिंबा देणार नाही. समाजाला गृहित धरून एकगठ्ठा मतांचा घोडेबाजार खपवून घेतला जाणार नाही.
राज्यात धनगर आरक्षणाच्या समस्येवर तोडगा निघत नसल्याने धनगर समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी मंत्रालयात आंदोलन केले.