केंद्र सरकार आता लोकसभा आणि विधानसभा यांमध्ये अँग्लो इंडियन समाजाला देण्यात येणारी सदस्यता रहित करणार आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने याला संमती दिली आहे.