G-4 Rejects Muslim Country Reservation In UNSC : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत इस्लामी देशाला आरक्षण देण्याची मागणी भारतासह जी-४ देशांनी फेटाळली !
तुर्कीये, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया यांना दिला झटका !
तुर्कीये, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया यांना दिला झटका !
यंदाही उन्हाळ्याच्या कालावधीत प्रतिदिन लांब पल्ल्याच्या ७६४ फेर्यांचे नियोजन करण्यात आले असून या सर्व फेर्या आगाऊ आरक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
संसदेपासून देशभरात शिवकुमार यांच्यावर होत आहे टीका
धर्मावर आधारित आरक्षणाचे कोणतेच प्रावधान राज्यघटनेत नाही, तरीही बहुमताचा अपलाभ उठवून राज्यघटनेलाही न जुमानणारी काँग्रेस देशाला कायद्याचे राज्य कधी देईल का ? मुसलमानांच्या लांगूलचालनापोटी राज्यघटनेचा अवमान करणार्या काँग्रेसला लोकांनी घरची वाट दाखवणेच योग्य ठरेल !
गंगा-जमुनी तहजीब म्हणजे गंगा आणि यमुना या नद्यांच्या तिरांवर वास्तव्य करणार्या हिंदु अन् मुसलमान यांच्यातील कथित ऐक्य दर्शवणारी संस्कृती. तिचे पालन करण्यासाठी केवळ हिंदूंवरच दबाव आणला जातो !
काँग्रेसचे सरकार म्हणजे मोगलांचे सरकार असल्याने याव्यतिरिक्त ते काय करणार ? अशांना निवडून देणारे हिंदू आत्मघात करत आले आहेत आणि पुढेही करत रहाणार आहेत. त्यामुळे ही स्थिती थांबवण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !
कर्नाटक राज्य अल्पसंख्याक अभियंता संघटने मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि मंत्री जमीर अहमद खान यांच्याकडे ‘मुसलमान समाजाला शिक्षण आणि रोजगार या क्षेत्रांत असलेले आरक्षण १० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे.
राज्यातील जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगर परिषदा, पंचायत समित्या आदींच्या निवडणुका रखडल्या आहेत.
देश स्वतंत्र झाल्यावर भारतीय राज्यघटना समितीचे स्थायी अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद, भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि घटना समितीचे २११ सदस्य या सर्वांच्या कष्टाने भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात आली, ती वर्ष १९५० मध्ये ! वर्ष २०२५ हे आपल्या राज्यघटनेचे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे.
भारतीय राज्यघटनेनुसार धर्मानुसार आरक्षण देता येत नसतांनाही तथाकथित निधर्मीवादी राजकीय पक्ष मुसलमानांना आरक्षण देण्याचे गाजर दाखवून त्यांची मते मिळवण्याचा प्रयत्न करतात आणि मग न्यायालयावर असे निर्णय रहित करण्याची वेळ येते !