मुसलमानांना जातीच्या आधारे आरक्षण प्राप्त होऊ शकते; परंतु धर्माच्या आधारे आरक्षण देता येणार नाही, अशी सरकारच्या वतीने स्पष्ट भूमिका मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी विधानसभेत मांडली.
केवळ इस्लाम धर्म स्वीकारल्याने एखादी व्यक्ती ‘मागासवर्गीय मुसलमान’ दर्जाचा दावा करू शकत नाही. धर्मांतराद्वारे एखादी व्यक्ती मुसलमान बनू शकत असली, तरी केवळ आरक्षणाचे लाभ मिळवण्याच्या उद्देशाने विशिष्ट मुसलमान समुदायाचे सदस्यत्व असल्याचा दावा करणे कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य नाही.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली गोव्यातील शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची ७ जून या दिवशी देहली येथे भेट घेतली.
मराठा समाजाला टिकाऊ आणि कायदेशीर आरक्षण मिळावे, यासाठी सरकार आणि प्रशासन काम करत आहे, असे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी चालू केलेले ‘आमरण उपोषण’ सरकारच्या शिष्टमंडळासमवेतच्या सकारात्मक चचनंतर मध्यरात्री स्थगित करण्यात आले.
रेल्वेने हे पैसे या रेल्वे कर्मचार्यांकडून वसूल करून त्यांना नोकरीतून बडतर्फच केले पाहिजे !
मागासवर्गीय प्रवर्गातील आर्थिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या प्रगत कुटुंबांतील मुलांना आरक्षणाचा लाभ चालू ठेवण्यावर न्यायालयाने हा प्रश्न केला.
न्यायालयाने वर्ष २०१० ते २०१२ या काळातील ओबीसी सूचीमध्ये ७७ अतिरिक्त जाती जोडण्याची प्रक्रिया बेकायदेशीर आणि घटनाविरोधी ठरवली होती. तथापि वर्ष २०१० पूर्वी ओबीसी श्रेणीत समाविष्ट असलेल्या जातींचा दर्जा कायम राहील.
‘कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप तात्काळ करावे’, या प्रमुख मागणीसाठी ३० मेपासून ‘आमरण उपोषण’ करण्याची चेतावणी मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी १६ मे या दिवशी दिली आहे.
खारेवाडा, वास्को येथील टिळक मैदानात १८ एप्रिल या दिवशी भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रमात बोलतांना त्यांनी हा विरोध दर्शवला.