खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयातील एम्.बी.बी.एस्. अभ्यासक्रम प्रवेशात १० टक्के आरक्षणासाठी जागा वाढवून मिळण्यासाठी राज्य सरकारद्वारे पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावावर २ आठवड्यांत निर्णय घ्यावा
केरळच्या उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती व्ही. चितंबरेश यांचे आवाहन : जात, धर्म आणि आर्थिक आधारावरही आरक्षण न ठेवता प्रत्येकाला गुणवत्तेच्या आधारेच संधी मिळाली पाहिजे !
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्यशासनाचा निर्णय योग्य ठरवणार्‍या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्ते संजीत शुक्ला यांनी ५ जुलै या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून (एस्ईबीसी) आरक्षण देणार्‍या कायद्याला उच्च न्यायालयाचीही मान्यता मिळाली; मात्र हा निर्णय देतांना न्यायालयाने मराठा समाजाचे १६ टक्के आरक्षण रद्दबातल ठरवले.
महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला शासकीय नोकर्‍यांमध्ये व शिक्षणाक्षेत्रात प्रवेशासाठी आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा हा घटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजित मोरे व भारती डांगरे यांच्या खंडपिठाने २७ जून १९ या दिवशी दिला.
सर्व धर्मांतील मागासवर्गियांसाठी मुळातच शैक्षणिक आरक्षण मिळत असून त्यामध्ये मुसलमान धर्मातील मागासवर्गियांचाही समावेश आहे.
मराठा विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय प्रवेशासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला राज्यपालांकडून संमती मिळाली आहे.
मतांचे राजकारण सोडून राष्ट्रहिताला प्राधान्य देऊन राज्यकर्ते आरक्षण रहित करतील तो सुदिन !
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने २९ एप्रिल या दिवशी वरील सर्वांना अवमान नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना शिक्षण आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. या आरक्षणासाठी घटनात्मक दुरुस्ती करण्यात आली होती…..
Multi Language |Offline reading | PDF