खुल्या प्रवर्गातील १० टक्के आरक्षणाला स्थगिती नाही

केंद्र सरकारच्या खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना शिक्षण आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. या आरक्षणासाठी घटनात्मक दुरुस्ती करण्यात आली होती…..

मागण्या मान्य न झाल्यास मतदानावर बहिष्कार टाकणार ! – नानासाहेब जावळे पाटील, मराठा क्रांती मोर्चा

मराठा समाजाची या सरकारने फसवणूक केली आहे. मराठा बांधवांचा कणा मोडण्यासाठी १३ सहस्र ७०० गुन्हे नोंद झाले आहेत.

आरक्षणाच्या मागणीसाठी मंत्रालयाच्या परिसरात मेंढ्या घेऊन येणार्‍या धनगर समाजाच्या युवकांना पोलिसांनी कह्यात घेतले

धनगर आरक्षणासाठी मंत्रालयाच्या परिसरात आंदोलन करण्यासाठी मेंढ्या घेऊन येणार्‍या धनगर समाजाच्या ७-८ युवकांना आंदोलन करण्यापूर्वीच पोलिसांनी कह्यात घेतले. टेम्पोमधून मेंढ्या येऊन युवक येत असल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाल्यावर मंत्रालयाच्या बाहेरील रस्त्यावर सकाळी १०.४० वाजता…

विविध मागण्यांसाठी विरोधी पक्षांच्या आमदारांची विधीमंडळाच्या पायर्‍यांवर निदर्शने

. . . आदी मागण्यांसाठी २७ फेब्रुवारी या दिवशी विरोधी पक्षांच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर निदर्शने केली. या वेळी त्यांनी भाजप शासनाच्या विरोधात निषेधाच्या घोषणा दिल्या.

आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर आरक्षण देणार ! – चंद्रकांत पाटील

विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत धनगर आरक्षणाचा ठराव लवकरच मांडण्यात येईल. दोन्ही सभागृहांत ठराव संमत करून लवकरच केंद्राकडे पाठवण्यात येईल.

आरक्षणावरून राजस्थानमध्ये गुर्जरांकडून पुन्हा आंदोलन

आरक्षणामुळे भारताची अधोगती झाली आहे, भारतियांच्या हे कधी लक्षात येणार ? भारतातील आरक्षणाची विकृती नष्ट झाल्याविना भारत महासत्ता होऊ शकत नाही, ही वस्तूस्थिती आहे !

देशाला अधोगतीकडे नेणारी आरक्षण विकृती नष्ट करा !

राजस्थानमध्ये गुर्जर समाजाने पुन्हा एकदा नोकरी आणि शिक्षण यांमध्ये आरक्षणासाठी आंदोलन चालू केले आहे. गेल्या १३ वर्षांत गुर्जरांनी आरक्षणासाठी ६ आंदोलने केली. या आंदोलनांमध्ये झालेल्या हिंसाचारात ७२ जणांचा बळी गेला आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला नाही !

आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे जर एखादा समाज आर्थिक, सामाजिक अथवा शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचे स्पष्ट झाले, तर राज्य सरकार त्यांना आरक्षण देऊ शकते. घटनेच्या १६(४) च्या कलमानुसार राज्य सरकारला तसे विशेष अधिकार आहेत, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे

मराठा समाज आरक्षणाच्या याचिकांवर ८ फेब्रुवारीला निर्णयाची शक्यता

अधिवक्ता गुणरत्न सदावर्ते यांनी मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सदावर्तेंसह मराठा समाजाच्या आरक्षणाविरोधात अनेक याचिका प्रविष्ट झाल्या आहेत.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now