राज्यशासनांच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांतील केंद्रीय कोट्यामध्ये ओबीसींना २७, तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना १० टक्के आरक्षण ! !

घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना केवळ १० वर्षेच आरक्षण देणे अपेक्षित होते, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे !

मराठा, ओबीसी आरक्षण सर्वांनाच मान्य आहे, तर अडले कुठे ? – राज ठाकरे, मनसे अध्यक्ष

राज ठाकरे पुढे म्हणाले, निवडणुकीत हे नेते मतदान मागायला येतात. तेव्हा समाजाने या नेत्यांना जाब विचारावा. आमचा वापर तर केला जात नाही ना ?

ओबीसी आरक्षणासाठी २९ जुलै या दिवशी एल्गार महामोर्चाचे आयोजन !

सर्वोच्च न्यायालयाने अतिरिक्त आरक्षण रहित केल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी प्रवर्ग रहित करून निवडणुका होणार आहेत.

मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाच्या सूत्रावरून विधान परिषदेत गदारोळ

राज्य विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात मराठा, ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या सूत्रावरून विधान परिषदेत जोरदार गदारोळ झाला.

मराठा आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करण्याविषयीचा ठराव विधानसभा आणि विधान परिषद येथे संमत !

मराठा समाजाला ‘एस्.ई.बी.सी.’तून आरक्षण देण्याविषयीचा अडसर दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यघटनेत यथोचित सुधारणा करून आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्याविषयीचा ठराव विधानसभा आणि विधान परिषद येथे संमत केला आहे.

इतर मागावर्गीय समाजाच्या आरक्षणावरून विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात धक्काबुक्की !

इतर मागावर्गीय समाजाच्या (‘ओबीसी’च्या) आरक्षणावरून विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनाबाहेर सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात धक्काबुक्की झाली.

विरोधकांचे सदस्य अल्प करण्यासाठीच भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन ! – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते

काही मंत्री सभागृह चालू नये, यासाठी जाणीवपूर्वक काही गोष्टी सिद्ध करत आहेत. तालिका सभापतींना कोणतीही धक्काबुक्की झालेली नाही, तसेच त्या वेळी मी तिथे उपस्थित नव्हतो. विरोधकांनी काहीही केले, तरी त्यांना आम्ही पुरून उरलो आहोत आणि त्यांचा बुरखा आम्ही फाडणार आहोत.

आरक्षणासाठी मराठा समाजाचा सोलापूर येथे आक्रोश मोर्चा

मराठा समाजातील युवकांना रहित झालेले आरक्षण पुन्हा मिळावे, या मागणीसाठी मराठा समाजाच्या वतीने आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.

महिलांनो, राष्ट्रोन्नतीसाठी आरक्षणाच्या मोहाचा त्याग करून स्वकर्तृत्वावर विश्वास ठेवून गुणविकास करा !

महिलांनी आरक्षणाच्या कुबड्या फेकून द्याव्यात !

मराठा आरक्षणाप्रकरणी केंद्राची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली !

‘१०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींनाच, पर्यायाने केंद्र सरकारलाच आहे’, हा ५ सदस्यीय घटनापिठाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १ जुलै या दिवशी पुन्हा अधोरेखित केला.