कृषी क्षेत्राच्या उत्पादन वाढीच्या दरामध्ये फळपिकांचा प्रमुख सहभाग आहे. फळपिकांचे बाजारमूल्य अधिक असल्याने शेतकर्‍यांना चांगले उत्पन्न मिळते; मात्र फळपिकांचे अपेक्षित उत्पन्न न झाल्यास हानीही मोठी होते.
‘काँग्रेस म्हणजे भ्रष्टाचार’, असे समीकरणच झाले आहे. आता या आरोपातही तथ्य आढळ्यास आश्चर्य वाटू नये आणि संबंधित मंत्र्यावर कारवाई झाली नाही, तरी जनतेने त्याचे वैफल्य वाटून घेऊ नये !
‘केंद्र सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असलेल्या ‘पी.एम्. किसान सन्मान’ योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना प्रतिवर्षी ६ सहस्र रुपये, तर यावर्षीपासून राज्यशासनाने चालू केलेल्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ योजनेतून ६ सहस्र रुपये, असे एकूण १२ सहस्र रुपये शेतकर्‍यांना दिले जातात.
असे प्रकार घडतातच कसे ? प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक !
जिल्ह्यातील अनेक कृषी सेवाकेंद्रांवर सर्रास बनावट औषधांची विक्री होत आहे.
खरीप हंगामाच्या तोंडावर महाराष्ट्रात केंद्र सरकारने बंदी घातलेल्या ‘एच्.टी.बी.टी.’ या कापूस बियाण्याची विक्री होत असल्याचा प्रकार आढळून आला आहे.
अक्षय्य तृतीयेच्या शुभमुहूर्तावर घरी किंवा शेतात बियाणे पेरून लागवड करा !
रासायनिक खतांच्या गोण्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या छापण्यात आलेल्या प्रतिमांमुळे आचारसंहितेचा भंग होत असल्याने कृषी विभागाने पंतप्रधान मोदी यांच्या गोण्यांवरील त्या छबीवर ब्रशद्वारे लाल रंग देऊन ती प्रतिमा खोडावी आणि नंतरच गोणी वितरीत करावी, अशा सूचना केली आहे.
पोलिसांनी रोखल्यावर त्यांच्यावर दगडफेक होत असेल, तर या आंदोलनात समाजविघातक शक्ती सहभागी आहेत, असेच म्हणायला हवे !
अर्थसंकल्पातून ‘विनामूल्य’चे गाजर दाखवण्याऐवजी प्रत्येक नागरिक स्वावलंबी होण्यासाठी योजना आखाव्यात !