नाशिक कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समितीमधील कथित धान्‍यवाटप घोटाळा आणि गाळे विक्रीत १ कोटी १६ लाख रुपयांच्‍या आर्थिक हानी प्रकरणी यापूर्वी मुख्‍यमंत्र्यांनी दिलेले आदेश उच्‍च न्‍यायालयाने रहित ठरवले आहेत. याविषयी ‘पणनमंत्र्यांनी पुन्‍हा सुनावणी घ्‍यावी’, असे आदेशही न्‍यायालयाने २४ ऑगस्‍ट या दिवशी दिले आहेत.
एकीकडे तरुणवर्ग नोकरीसाठी वणवण फिरतो आहे, तर दुसरीकडे पदे रिक्‍त रहात आहेत, हे अनाकलीन आणि गंभीर आहे. पदे रिक्‍त राहिल्‍यामुळे कामकाजावर होणार्‍या परिणामाचे दायित्‍व कुणाचे ?
शेजारील राज्‍यातून आणून महाराष्‍ट्रात बियाण्‍यांची विक्री केली जाते. अनेक ठिकाणी घरांमध्‍ये साठा करून गुपचुप विक्री करण्यात येते. कृषी विभागाच्‍या गुणवत्ता नियंत्रण पथकांच्‍या वतीने अशा चोरट्या विक्रेत्‍यांवर कारवाई करण्यात येत आहे.
बांगलादेशच्या सीमेला जोडलेल्या राज्यांत बांगलादेशींनी घुसखोरी केली आहे. तेथून ते देशात इतरत्र स्थायिक होतात आणि भ्रष्टाचारी प्रशासकीय अधिकारी लाच घेऊन त्यांना सुविधा पुरवतात. त्यामुळे या लोकांचा ‘बांगलादेशी’ नागरिक असा उल्लेख बातम्यांमध्ये झाला असल्यास तो पूर्णतः चुकीचा कसा ठरेल ?
कृषी विभागाने केलेल्‍या नियमांचे पालन न करणार्‍या २ कृषी केंद्राचे परवाने कायमस्‍वरूपी रहित करण्यात आले असून १४ केंद्राचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. येथील कृषी विभागाने ही कारवाई केली आहे.
राज्‍यात बनावट बियाणे आणि वाढीव दराने त्‍यांची विक्री करणार्‍या लोकांविरोधात धाडसत्र चालू आहे. शेतकर्‍यांची फसवणूक करणार्‍या लोकांना सोडणार नाही, अशी भूमिका कृषीमंत्री अब्‍दुल सत्तार यांनी स्‍पष्‍ट केली आहे
महाराष्‍ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, गुजरात, केरळ, तमिळनाडू, ओडिशा, बंगाल या राज्‍यांसह इतर ४ केंद्रशासित प्रदेशांमध्‍ये या वर्षी अल्‍प पाऊस होण्‍याची शक्‍यता हवामान तज्ञांनी वर्तवली
भाताची उत्पादकता मागील वर्षाच्या तुलनेत १८.४ टक्क्यांनी वाढली आहे. उसाचे उत्पादनक्षेत्र न्यून झाले, तरी मागील वर्षीच्या तुलनेत ती ६.३ टक्क्यांनी वाढली आहे.
या वेळी फडणवीस म्हणाले, ‘‘कृषी केंद्राच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना बोगस बियाण्यांचे वाटप केले जाते. खते आणि बियाणे देण्यासाठी आणि अन्य उत्पादने घेण्यासाठी शेतकर्‍यांवर दबाव आणला जातो. अशांवर कडक कारवाई करण्यात यावी.’’
या वेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ‘‘ऊर्जा विभागाने सौर ऊर्जेवरील वीज जोडण्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवली पाहिजे. मार्च २०२२ पर्यंतच्या नोंदणीला जोडणी देण्यात आली आहे.”