‘दर्द से हमदर्द तक’ ट्रस्ट, ‘जिल्हा सेवा विधी प्राधिकरण’ (डिस्ट्रीक्ट लीगल सर्व्हिसेस ऑथोरिटी) आणि ‘सुप्रा लीगल फाउंडेशन’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने १६ मे ते १३ जून या कालावधीत विधी प्रशिक्षण (लीगल इंटर्नशिप) आयोजित करण्यात आले होते. त्याचा हा संक्षिप्त वृत्तांत . . .
एका परदेशी महिलेला हे सांगावे लागणे, हे भारतियांना अत्यंत लज्जास्पद ! स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंतच्या सरकारांनी जनतेला शिस्त न लावल्याचा हा परिणाम आहे !
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ‘महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६’ मधील वाढीव शुल्क, माहिती मिळवण्यावरील निर्बंध आणि नागरिकांच्या माहिती अधिकारावर परिणाम करणार्या प्रावधानांचा पुनर्विचार करून नियमावली रहित करावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केली.
धाराशिव जिल्ह्यातील या प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्री असलेल्या (नवीन) बसस्थानकात महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांतून मोठ्या संख्येने भाविक देवीच्या दर्शनासाठी येतात. येथील नवीन बसस्थानकात पुढील असुविधा आढळल्या.
विदेशातील स्वच्छतेचे कौतुक करणारे भारतातील नागरिक हे लक्षात घेत नाहीत की, तेथील स्वच्छता ही केवळ तेथील प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे नाही, तर नागरिक स्वतःही तेवढेच शिस्तबद्ध आणि सतर्क असतात. भारतातील नागरिकांना शिस्त लागेल, तेव्हाच येथील कचरा समस्या सुटेल !
भावी पिढीला चांगल्याप्रकारे घडवण्यासाठी भारतानेही असे कठोर धोरण अंगीकारणे काळाची आवश्यकता !
यासमवेतच अशा प्रकारे अन्याय सहन करायला लावणार्या विचारसरणीवरही कायमस्वरूपी तोडगा काढला जावा, अशी समाजात भावना आहे !
‘अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियमा’वर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
रुस्तीच्या कामासाठी बंद ठेवण्यात आलेली वाशी-तुर्भे लिंक रोड पुलाची ठाणेकडील मार्गिका दीड वर्षानंतर चालू करण्यात आली आहे. याविषयी नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
यासाठी निवेदन देण्याची वेळ येणे दुर्दैवी !