Mumbai Press Club : ‘मुंबई प्रेस क्लब’च्या ३ पत्रकारांची सदस्यपदावरून हकालपट्टी !
कोरेगाव-भीमा दंगलीच्या प्रकरणातील आरोपींसाठी मेजवानी आयोजित केल्याचे प्रकरण
कोरेगाव-भीमा दंगलीच्या प्रकरणातील आरोपींसाठी मेजवानी आयोजित केल्याचे प्रकरण
कोरेगाव भीमा प्रकरणातील १० क्रमांकाचे आरोपी आणि शहरी नक्षलवादी अन् मानवी हक्क कार्यकर्ते प्रा. आनंद तेलतुंबडे ‘द सेल अँड द सोल – ए प्रिझन मेमॉयर’ (अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा गळा घोटण्यासाठी सरकार प्रायोजित कारागृहवास) या पुस्तकावर आधारित
ज्या पोलिसांनी कायदा-सुव्यवस्थेसह नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे अपेक्षित आहे, तेच नागरिकांना पलायन करण्यास सांगून स्वत:चा षंढपणा आणि भित्रेपणा ही नोटीस देऊन प्रदर्शित करत आहेत, असेच जनतेला वाटते !
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाने ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे. ‘वंचित बहुजन आघाडी’चे संस्थापक अधिवक्ता प्रकाश आंबेडकर यांनी प्रविष्ट केलेल्या अर्जानुसार ही नोटीस बजावण्यात आली.
वर्ष २०१८ मध्ये कोरेगाव भीमा येथे झालेल्या दंगलीचे प्रकरण
मुंबई उच्च न्यायालय ‘अधिक काळ कारागृहात राहिल्याचा आधार घेऊन’ निर्णय देणार !
शेतकर्यांच्या कल्याणासाठी भारत सरकारने ३ कायदे प्रस्तावित केले, त्यासमवेत पंजाब आणि अन्य भागातील साम्यवादी गटांशी संलग्न अनेक जणांनी स्वतःला शेतकरी म्हणत खलिस्तानी झेंडे हातात घेऊन महिनोन्महिने देहलीच्या आजूबाजूचे रस्ते बंद केले आणि शेवटी त्यांनी लाल किल्ल्यावर १५ ऑगस्टला खलिस्तानी झेंडा फडकावला.
प्रत्येक वेळी पेशव्यांच्या संदर्भात खोटा इतिहास पसरवून जातीयद्वेष वाढवणार्या अशा कार्यक्रमांना विरोध करायला हवा, तसेच अशा कार्यक्रमांना अनुमतीच द्यायला नको !
युवा अभ्यासक अशोक तिडके यांनी कोरेगाव भीमा लढाईविषयी केला जाणारा अपप्रचार आणि वास्तव यांविषयीची माहिती संकलित केली आहे. ती आमच्या वाचकांसाठी येथे देत आहोत.
कोरेगाव-भीमा येथे शौर्यदिन कार्यक्रमावर बंदी घाला आणि इंग्रजाविरुद्धच्या युद्धात जे भारतीय लढतांना शहीद झाले, त्यांची श्रद्धांजली सभा घ्या’, अशी मागणी त्यांनी ‘साम’ वाहिनीवरील चर्चासत्रात केली होती. त्या प्रकरणी त्यांना अटक होणार होती.
सर्वाेच्च न्यायालयाकडून कोरेगाव भीमा प्रकरणाची सुनावणी चालू आहे. या वेळी या कोरेगाव भीमा हिंसाचाराच्या प्रकरणी अटक करण्यात आलेले गौतम नवलखा यांना ४ वर्षांनंतर न्यायालयाकडून जामीन संमत करण्यात आला आहे.