‘गोमेकॉ’तील ऑक्सिजनची समस्या हाताळण्यास शासन अपयशी ठरल्याने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पदाचे त्यागपत्र द्यावे ! – विरोधी पक्ष

आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, ‘‘गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात १० ते १४ मे २०२१ या काळात ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे कोरोनाबाधित रुग्ण दगावले.”

गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात ऑक्सिजन पुरवठ्याच्या व्यवस्थापनामध्ये दिरंगाई आणि गलथानपणा झाल्याचे शासननियुक्त समितीच्या अहवालातून उघड !

शासनाने संबंधितांवर कारवाई करावी, ही अपेक्षा !

कोरोना प्रतिबंधक १ डोस घेतलेल्यांना सर्वत्र प्रवेश देण्याविषयीचा निर्णय दिवाळीनंतर ! – आरोग्यमंत्री टोपे

आता कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या न्यून होत आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या आटोक्यात राहिली, तर नियमांमध्ये शिथिलता आणता येईल…

नागपूर येथे कोरोना संसर्गाच्या काळात महिलांच्या संदर्भात गुन्हे वाढले !

या गुन्ह्यांविषयी कठोर शिक्षा हवी ! समाजातील गुन्हेगारी नष्ट करायची असेल, तर समाजातील लोकांना धर्मशिक्षण देऊन त्यांना धर्माचरणी करणे आवश्यक आहे, तसेच मुलांवर चांगले संस्कार होण्यासाठी शाळा आणि महाविद्यालये येथे संस्कारवर्ग आणि सत्संग घेणे आवश्यक आहे !

कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना साहाय्य देण्यासाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्याचा शासनाचा निर्णय !

कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या रुग्णांच्या वारसांना राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद निधीतून ५० सहस्र रुपये साहाय्य निधी देण्याचा आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला आहे.

अमली पदार्थांविरोधात उपाययोजना करण्यासह मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ६ मोठे निर्णय !

‘मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना’ ही केंद्रपुरस्कृत योजना राज्यात राबवण्यास मान्यता देण्यात आली. मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक ही योजना २०२३ पर्यंत राबवण्यात येणार आहे.

४ मास वेतन न मिळाल्याने सिंधुदुर्ग  जिल्ह्यातील १७ वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे त्यागपत्र !

कोरोना महामारीच्या काळात काम केलेले वैद्यकीय अधिकारी दुर्लक्षित. ‘गरज सरो वैद्य मरो’ ही म्हण सार्थ करणारे प्रशासन. वैद्यकीय अधिकार्‍यांवर त्यागपत्र देण्याची पाळी येणे प्रशासनासाठी लज्जास्पद.

महापालिकेकडून विद्यार्थ्यांना ‘टॅब’समवेत संकेतस्थळाची सुविधा मिळणार !

तिजोरीत खडखडाट असतांना ४० लाख रुपयांची तरतूद ! शाळा चालू झाल्यानंतरही ‘ऑनलाईन’वर खर्च करण्याचा निर्णय कशासाठी ?

महाराष्ट्रातून बेळगाव जिल्ह्यात जातांना ‘आर्.टी.पी.सी.आर्.’ चाचणी आता बंधनकारक नाही !

कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर गेले काही मास महाराष्ट्रातून बेळगाव जिल्ह्यात (कर्नाटक) प्रवेश करतांना ‘आर्.टी.पी.सी.आर्.’ चाचणी बंधनकारक करण्यात आली होती. १४ ऑक्टोबरपासून ‘आर्.टी.पी.सी.आर्.’ चाचणीचे बंधन काढून टाकण्यात आले आहे.

लसीकरण झालेल्यांनाच सोलापूर महापालिकेत प्रवेश ! – धनराज पांडे, उपायुक्त, महापालिका

ज्यांनी आतापर्यंत एकही डोस घेतलेला नाही त्यांच्यावर कारवाई करून महापालिका परिसरात लसीकरणाची सोय करण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका उपायुक्त धनराज पांडे यांनी दिली.