पोलिसांनी पीडित महिलेला सांगितले, ‘‘बलात्कार झाल्यावर ये !’’
उन्नाव (उत्तरप्रदेश) येथे बलात्काराचा प्रयत्न झाल्याची तक्रार करण्यास गेलेल्या महिलेशी पोलिसांचे जनताद्रोही वर्तन !
उन्नाव (उत्तरप्रदेश) येथे बलात्काराचा प्रयत्न झाल्याची तक्रार करण्यास गेलेल्या महिलेशी पोलिसांचे जनताद्रोही वर्तन !
हिंदुविरोधी चित्रपटाच्या विरोधात आता महंतही पुढे येत आहेत ! हिंदु साधूसंत आणि देवता यांचा अनादर करणार्या ‘दबंग ३’ या चित्रपटाच्या विरोधात १० डिसेंबरला हरिद्वार येथे होणार्या अखिल भारतीय आखाडा परिषदेच्या बैठकीत विषय मांडून प्रस्ताव पारित करण्याचा प्रयत्न करीन. – महंत श्री नरेंद्रगिरीजी महाराज
एक दिवस असा नाही की, देशात एकाही महिलेवर अत्याचाराची घटना घडली नाही. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी तात्काळ कठोर पावले उचलणे आवश्यक !
भारतातील अधोगतीला गेलेली नैतिकता ! मुलांवर सुसंस्कार नसल्याने आणि त्यांना साधना न शिकवल्याने संयमी आणि सुसंस्कृत जीवन जगण्याऐवजी ते अशी कृत्ये करत आहेत. ही स्थिती पालटण्यासाठी साधना शिकवून सुसंस्कार करणार्या हिंदु राष्ट्राची स्थापना किती अपरिहार्य आहे, हे लक्षात येते !
उत्तरप्रदेश राज्यातील उन्नाव हा जिल्हा आता ‘बलात्कार्यांची राजधानी’ म्हणून समोर आला आहे. वर्ष २०१९ मध्ये आतापर्यंत येथे बलात्काराच्या ८६ घटना घडल्याचे समोर आले आहे.
रामराज्य हे आदर्श राज्य होते. केवळ प्रभु श्रीरामचंद्रच नव्हे, तर तेथील प्रजाही धर्माचरणी होती. त्यामुळे गुन्हे अत्यल्प घडत आणि ते रोखण्यासाठी सक्षम प्रणाली होती. असे विधान करून मंत्री स्वतःचे अज्ञान प्रकट करत आहेत ! अशी विधाने करून व्यवस्थेतील नाकर्तेपणा झाकण्याऐवजी . . .
मुझफ्फरनगर जिल्ह्यातील मुस्तफाबाद भागात असलेल्या ‘जनता इंटर कॉलेज’ या सरकारी शाळेत ३ डिसेंबरला सकाळी मुलांना देण्यात आलेल्या खिचडीत मेलेला उंदीर आढळला आहे. ही खिचडी खाल्ल्याने ९ मुलांची तब्येत बिघडली असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार चालू आहेत.
देशात प्रतिदिन बलात्काराच्या घटना घडत आहेत. आरोपींना तात्काळ शिक्षा होत नसल्याने आणि झाली, तरी तिचा परिणाम अल्पच असल्याने या घटना थांबत नाहीत ! तसेच समाजाची नैतिकता अधोगतीला गेल्याने लोकांमधील आसुरीवृत्ती वाढू लागली आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी समाजाला साधना शिकवणे आवश्यक !
उत्तरप्रदेशच्या राज्यपालांचे निवासस्थान असलेले राजभवन स्फोटकांनी उडवण्याची धमकी ‘टीएस्पीसी’ या आतंकवादी संघटनेने पत्राद्वारे दिली आहे. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव हेमंत राव यांनी याला दुजोरा दिला असून त्यांनी ते पत्र गृह विभागाला पाठवले आहे.
रामजन्मभूमी खटल्याच्या निकालावर पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करण्याची समयमर्यादा ६ डिसेंबरला समाप्त होत आहे. याच दिवशी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाकडून पुनर्विचार याचिका प्रविष्ट करण्यात येणार आहे.