गेल्या वर्षी तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमासंदर्भात प्रसारमाध्यमांनी केलेल्या वार्तांकनावर आक्षेप घेणारी याचिका न्यायालयात प्रविष्ट

नवी देहली – दूरचित्रवाहिन्यांवरील हिंसेला प्रवृत्त करणारे कार्यक्रम आणि बातम्या यांवर निर्बंध घालण्यासाठी केंद्र सरकारने कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली पाहिजे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ‘कुणाला हिंसेसाठी भडकवणे, हे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे; पण केंद्र सरकारने याविषयी काहीच पावले उचलेली नाहीत, असे दिसते’, अशा शब्दांत न्यान्यालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली. गेल्या वर्षी तबलिगी जमातच्या देहलीमध्ये झालेल्या कार्यक्रमासंदर्भात काही प्रसारमाध्यमांनी केलेल्या वार्तांकनावर आक्षेप घेणार्या याचिका उलेमा-ए-जमात, पीस पार्टी यांच्यासह काहींनी प्रविष्ट केल्या आहेत. त्यावर सुनावणी करतांना न्यायालयाने वरील निर्देश दिले.
‘We Are Concerned About Broadcasts Which Incite Violence’ : Supreme Court Seeks Clarity From Centre On Powers Under Cable TV Acthttps://t.co/SnyG5088Lc
— Live Law (@LiveLawIndia) January 28, 2021
न्यायालयाने म्हटले की, कोरोनाच्या प्रारंभीच्या काळात तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमावरून दूरचित्रवाहिन्यांवर प्रक्षोभक कार्यक्रम, बातम्या आणि चर्चासत्रे झाली. त्यामुळे ‘कोरोना पसरण्यास मुसलमान समाज उत्तरदायी आहे’, असा अपसमज पसरवला गेला. निष्पक्ष आणि सत्य पत्रकारिता असलीच पाहिजे; मात्र कुणाला भडकवण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो रोखला पाहिजेे. ‘केबल टीव्ही रेग्युलेशन अॅक्ट’मध्ये एका वाक्याचा पालट केला, तर सारे काही व्यवस्थित होऊ शकते.
निष्क्रीय इच्छामरणाचा निर्णय घेण्यासाठी महाराष्ट्रात होणार समित्यांची स्थापना !
Gaziyabaad Shahnawaz Murders : छेडछाडीला विरोध करणार्या अल्पवयीन हिंदु मुलीला शाहनवाजने चौथ्या मजल्यावरून खाली फेकले : मुलीचा मृत्यू
Badrinath Temple Arrest : बद्रीनाथ मंदिरातील दान चोरीच्या प्रकरणी मंदिराच्या माजी अधिकार्याला अटक
Kerala High Court Orders Waqf Board : केरळ उच्च न्यायालयाकडून राज्य वक्फ बोर्डाला नीतीविषयक निर्णय घेण्यास बंदी
Amir Khan : (म्हणे) ‘मी सोनम वांगचूक यांना ‘थ्री इडियट्स’ चित्रपटापूर्वी भेटलोच नव्हतो !’
Nagpur Police : वाहतूक पोलिसांना बंदूक बाळगणे बंधनकारक !