हिंसेला प्रवृत्त करणार्‍या दूरचित्रवाहिन्यांवरील कार्यक्रमांवर बंदी घाला ! – सर्वोच्च न्यायालय

गेल्या वर्षी तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमासंदर्भात प्रसारमाध्यमांनी केलेल्या वार्तांकनावर आक्षेप घेणारी याचिका न्यायालयात प्रविष्ट

नवी देहली – दूरचित्रवाहिन्यांवरील हिंसेला प्रवृत्त करणारे कार्यक्रम आणि बातम्या यांवर निर्बंध घालण्यासाठी केंद्र सरकारने कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली पाहिजे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ‘कुणाला हिंसेसाठी भडकवणे, हे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे; पण केंद्र सरकारने याविषयी काहीच पावले उचलेली नाहीत, असे दिसते’, अशा शब्दांत न्यान्यालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली. गेल्या वर्षी तबलिगी जमातच्या देहलीमध्ये झालेल्या कार्यक्रमासंदर्भात काही प्रसारमाध्यमांनी केलेल्या वार्तांकनावर आक्षेप घेणार्‍या याचिका उलेमा-ए-जमात, पीस पार्टी यांच्यासह काहींनी प्रविष्ट केल्या आहेत. त्यावर सुनावणी करतांना न्यायालयाने वरील निर्देश दिले.

‘We Are Concerned About Broadcasts Which Incite Violence’ : Supreme Court Seeks Clarity From Centre On Powers Under Cable TV Acthttps://t.co/SnyG5088Lc

— Live Law (@LiveLawIndia) January 28, 2021

न्यायालयाने म्हटले की, कोरोनाच्या प्रारंभीच्या काळात तबलिगी जमातच्या कार्यक्रमावरून दूरचित्रवाहिन्यांवर प्रक्षोभक कार्यक्रम, बातम्या आणि चर्चासत्रे झाली. त्यामुळे ‘कोरोना पसरण्यास मुसलमान समाज उत्तरदायी आहे’, असा अपसमज पसरवला गेला. निष्पक्ष आणि सत्य पत्रकारिता असलीच पाहिजे; मात्र कुणाला भडकवण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो रोखला पाहिजेे. ‘केबल टीव्ही रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट’मध्ये एका वाक्याचा पालट केला, तर सारे काही व्यवस्थित होऊ शकते.