जानेवारी २०२४ मध्ये चीनची आणखी एक हेरगिरी करणारी नौका श्रीलंकेत येणार !
भारताचा विरोध असतांनाही श्रीलंका चीनच्या नौकांना अनुमती देतो, यावरून चीनच्या तुलनेत भारताच्या दबावाचा परिणाम श्रीलंकेवर होत नाही, असेच चित्र आहे.
भारताचा विरोध असतांनाही श्रीलंका चीनच्या नौकांना अनुमती देतो, यावरून चीनच्या तुलनेत भारताच्या दबावाचा परिणाम श्रीलंकेवर होत नाही, असेच चित्र आहे.
भारत ज्या देशांना साहाय्य करतो, त्यांतील बहुतेक देश भारताचा विश्वासघात करतात, असेच दिसून येते. यावरून भारताने कुणाला साहाय्य करण्यापूर्वी विचार करणे आवश्यक आहे !
चीन सातत्याने श्रीलंकेला कोणत्या ना कोणत्या कारणाद्वारे स्वतःच्या नियंत्रणात घेण्याचा किंवा त्याचा भारताच्या विरोधात वापर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनच्या या डावपेचाला भारताने तितकेच रोखठोक प्रत्युत्तर देणे आवश्यक आहे !
चीनचे जहाज हेरगिरी करण्याच्या उद्देशाने श्रीलंकेच्या बंदरावर येणार असल्याने भारताने अनुमती देण्यास विरोध केला होता.
आर्थिक दिवाळखोर झालेल्या श्रीलंकेला आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून कर्ज मिळण्यासाठी चीनने नाही, तर भारताने साहाय्य केले होते. त्यानंतर श्रीलंका पुन्हा उभा रहात आहे; मात्र याची परतफेड श्रीलंका जर अशा प्रकारे करत असेल, तर भारताने याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे !
श्रीलंका किंवा पाकिस्तान यांच्या सागरी सीमेत कथित घुसखोरी करून मासेमारी केल्यावर या देशांचे नौदल भारतीय मासेमार्यांना नेहमीच अटक करते. यावर आतापर्यंत उपाययोजना न काढणे, हे गेल्या ७५ वर्षांतील सर्व शासनकर्त्यांसाठी लज्जास्पद !
श्रीलंकेला दिवाळखोरीत सर्व प्रकारचे साहाय्य करणार्या भारताचा विरोध डावलून श्रीलंका चीनला अशा प्रकारे साहाय्य करतच रहाणार असेल, तर भारताने त्याला साहाय्य करण्याविषयी विचार करण्याची आवश्यकता आहे !
श्रीलंकेतीही आधारकार्डसारखी योजना राबवण्यात येणार असून या ‘युनिक डिजिटल आयडेंटिटी प्रोजेक्ट’साठी भारताने श्रीलंकेला ४५ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता दिला आहे.
भारतासमवेत भक्कम नाते निर्माण करतांना चीनला दूर ठेवणे आणि श्रीलंकेतील तमिळ हिंदूंचे रक्षण करणे महत्त्वाचे आहे. श्रीलंकेने त्याविषयी भारताला आश्वस्त करून कृती करावी !
श्रीलंकेचे राष्ट्रपती रानिल विक्रमसिंघे यांनी देशातील अल्पसंख्य तमिळांच्या समस्येवर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केली आहे. त्यांनी सर्व पक्षांना या संदर्भातील चर्चेत सहभागी होऊन यावर एकमत निर्माण करण्याचे आवाहन केले आहे.