भारतात फोफावणारा आतंकवाद आणि नक्षलवाद यांच्‍यामुळे आंतरराष्‍ट्रीय स्‍तरावर होत असलेली ही अपकीर्ती पुसून टाकण्‍यासाठी भारत सरकार काय प्रयत्न करणार ?
शहरी नक्षलवादी किंवा त्यांचे समर्थक यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी कायदा करण्यासह त्याची प्रभावी कार्यवाही करणेही आवश्यक !
कित्येक दशकांपासून चालू असलेला माओवाद आणि नक्षलवाद संपवू न शकणे, हे आतापर्यंतच्या शासनकर्त्यांचे अपयश !
देशाच्या शत्रूंची तळी उचलून धरणार्‍या अशा राष्ट्रविरोधी पक्षांना देशप्रेमी नागरिकांनी आता त्यांची जागा दाखवून द्यावी !
२८ जुलै ते ३ ऑगस्ट या काळात नक्षल सप्ताह असतो. या पार्श्‍वभूमीवर विध्वंसक कारवाया करण्याचा नक्षलवाद्यांचा प्रयत्न गडचिरोली पोलिसांनी हाणून पाडला.
भरत साहू आणि सत्येर सिंग कांगे अशी वीरगतीला प्राप्त झालेल्या सैनिकांची नावे आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने ११ जुलै या दिवशी शहरी नक्षलवादाच्या विरोधात स्वतंत्र कायदा करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम, २०२४’ हे विधेयक विधानसभेत सादर केले. या विधेयकावर विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत चर्चा होऊन..
हे शहरी नक्षलवादी अशांतता निर्माण करून राज्यातील सुव्यवस्था बिघडवतात. अशा नक्षलवादी संघटनांवर प्रभावी आणि कायदेशीर मार्गाने नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले, अशी या कायद्यामागील भूमिका सरकारने मांडली आहे.
यवतमाळ येथे एका गावात पायी जाणार्‍या महिलेवर आक्रमण करत तिच्या गळ्यातील पर्स माकडाने हिसकावली. ती उघडून त्यात खाऊ नसल्याचे लक्षात आल्यावर शेजारच्या बंधार्‍यात फेकून दिली.
नक्षलवादाच्या विरोधात ग्रामस्थ सतर्क आणि कृतीशील होणे, हे स्तुत्य होय ! आता सरकार आणि प्रशासन यांनी नक्षलवाद समूळ नष्ट होण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत !