या ताज्या करारानंतर आता भारताच्या पूर्व आणि पश्‍चिम दोन्ही किनारपट्ट्यांवर अमेरिकी युद्धनौकांची सहज दुरुस्ती करता येणार आहे. अमेरिकेने या शिपयार्डची चौकशी करून सर्वेक्षण केले आणि त्यानंतर आता या कराराला मान्यता दिली आहे.