१५ ऑगस्टच्या दिवशी इंदूर (मध्यप्रदेश) आणि उज्जैन येथे मोहर्रमच्या वेळी ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा देण्यात आल्या. उज्जैन प्रकरणामध्ये ज्यांच्यावर देशद्रोहाचे आरोप लावण्यात आले आहेत, ते ११ जण अजूनही मोकाट आहेत.
वर्ष १९६२ च्या भारत-चीन युद्धाच्या वेळी चीनला समर्थन करण्याची साम्यवाद्यांची जी विचारसरणी होती, तीच विचारसरणी आताही आहे आणि पुढेही तीच राहील.
राजकारण्यांनी लोकांना ध्वजारोहणाला विरोध करण्यास परावृत्त केले.या विचारसरणीचा निषेध !
न्यायव्यवस्थेला आव्हान देणार्‍या देशविरोधी शक्तींना पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि न्यायालय यांनी भीक घालू नये !
आज मानचित्रात १-२ भूभाग वगळले, उद्या देशाचेच अस्तित्व मिटवण्याचाही प्रयत्न होऊ शकतो. असे होऊ नये, यासाठी ट्विटरची ही विकृती वेळीच नष्ट करायला हवी, हाच पर्याय आहे.
बंगालच्या राजकीय रणधुमाळीने किती खालचा स्तर गाठला आहे. ही लोकशाहीची थट्टाच असून जनतेसाठी प्रामाणिकपणे काम करून नव्हे, तर धर्माधारित मते मागून सत्ता काबीज करण्याचा प्रयत्न होणे, हे पूर्णत: निषेधार्हच आहे.
अशा वेळी स्वतःचे रक्षण करण्यासह देशाचे रक्षण करण्याचे दायित्व समाजावर असणार आहे. विशेषतः हिंदूंना यासाठी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. याविषयी कोणती सतर्कता बाळगायला हवी, पूर्वनियोजन म्हणून काय करायला हवे, आदी गोष्टीची माहिती या लेखात देण्यात आली आहे.
इशरत जहाँ प्रकरणासंबंधी निकालातून जिहादी आतंकवादाला पाठीशी घालणार्‍या काँग्रेसच्या भारतविरोधी पापावर ‘पुन्हा एकदा’ शिक्कामोर्तब झाले नि ‘इशरत’चा अंत झाला, असे म्हणायला आता अडचण नाही. अर्थात् यानिमित्ताने जनतेने भारतद्वेष्ट्या काँग्रेसला जाब विचारला पाहिजे.
ईश्‍वराचे जास्तीतजास्त गुण असलेल्या आणि ईश्‍वराशी एकरूप असलेल्या जिवाला ईश्‍वर सूक्ष्मातील सगळ्यात जास्त अलंकार प्राप्त करून देतो.
केंद्र सरकारने तात्काळ केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणांच्या माध्यमांतून शेख आलम यांच्यावर कारवाई करून त्यांना कारागृहात डांबावे, असेच हिंदूंना वाटते ! आलम यांच्या या विचारांच्या मागे कोणते षड्यंत्र आहे का, याचाही शोध घ्यावा.