विधानसभा आणि विधान परिषद अशा दोन्ही सभागृहांतील महिला सदस्यांची समिती नेमून त्यांनी आजवरच्या लैंगिक शोषणाच्या संदर्भातील कायद्यांचा अभ्यास करावा आणि त्यात पालट करण्याच्या दृष्टीने आढावा घेऊन उपाययोजना करावी.
वक्फ बोर्डाच्या भूमींप्रमाणेच हिंदु देवस्थानांच्या भूमींनाही विशेष कायदेशीर संरक्षण मिळावे, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.
१९ जून २०२६ या दिवशी प्रसारित करण्यात आलेल्या या जप्ती आदेशात भारतातील ४५९ कोटी १० लाख रुपये मूल्याच्या ९९ स्थावर मालमत्ता, सिंगापूरमधील ४७१ कोटी ३२ लाख रुपये मूल्याच्या ३१ स्थावर मालमत्ता आणि भारतीय आस्थापनांमधील ९३ कोटी ४२ लाख रुपये मूल्याचे समभाग यांचा समावेश आहे.
‘दर्द से हमदर्द तक’ ट्रस्ट, ‘जिल्हा सेवा विधी प्राधिकरण’ (डिस्ट्रीक्ट लीगल सर्व्हिसेस ऑथोरिटी) आणि ‘सुप्रा लीगल फाउंडेशन’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने १६ मे ते १३ जून या कालावधीत विधी प्रशिक्षण (लीगल इंटर्नशिप) आयोजित करण्यात आले होते. त्याचा हा संक्षिप्त वृत्तांत . . .
काँग्रेसचे सरकार असतांनाही एका जिल्ह्यात अशा प्रकारे निर्णय घेतले जाणे, यासाठी तेथील जिल्हा प्रशासन अभिनंदनास पात्र आहे. पूविता एस्. यांच्यासारखे जिल्हाधिकारी सर्वत्र हवेत !
देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्यानुसार वतन आणि भूमींच्या वादावर अंतिम निर्णय घेण्याचे अमर्याद अधिकार जिल्हाधिकार्यांना दिले असून त्याला न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही. यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळेल.
नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणारे प्रतिबंधित अन्नपदार्थ विकणार्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. अन्न आस्थापनांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
पुढील वर्षापर्यंत एक-दोन राज्ये वगळता संपूर्ण ईशान्य भारतातून ‘सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा’ (अफस्पा) हटवला जाऊ शकतो, असे विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी येथे केले.
या संवेदनशील प्रकरणामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिसांनी तात्काळ हस्तक्षेप करून मुलीला तिच्या पालकांच्या स्वाधीन करावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
प्रत्येक युगात समाजात गोंधळ, फूट किंवा असंतुलन निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणार्या शक्तींचा उदय झाला आहे. जर समाज एकजूट आणि जागरूक राहिला, तर कोणत्याही नकारात्मक कृतीला यशस्वी होण्याची संधी मिळणार नाही.