कर्नाटकच्या विधानसभेत हिंदु मंदिरांच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर घेणारे विधेयक पुन्हा संमत  

कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार राज्यातील मशिदी आणि चर्च यांसाठी असा कायदा करत नाही, हे लक्षात घ्या !

Rajasthan Two Child Law : राजस्थानमध्ये २ पेक्षा अधिक अपत्ये असलेल्यांना सरकारी नोकरी मिळणार नाही !

कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाचीही संमती ! सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाचा १२ ऑक्टोबर २०२२ चा निर्णय कायम ठेवला आणि म्हटले की, राजस्थान सरकारचा नियम धोरणाच्या कक्षेत येतो आणि त्यात कोणताही हस्तक्षेप आवश्यक नाही.

व्यापक अधिकार देणारा नवा टपाल कायदा !

इंग्रजांनी भारतामध्ये ज्या काही चांगल्या गोष्टी आणल्या, त्यातील टपाल खाते सेवा सुविधेचा उल्लेख नक्की करावा लागेल. भारतात असलेली टपाल खाते व्यवस्था किंवा यंत्रणा सर्वप्रथम ब्रिटिशांनी भारतात आणली. वर्ष १७२७ मध्ये कोलकाता येथे पहिले टपाल कार्यालय चालू केल्याची नोंद आहे.

Assam Muslim Child Marriage : मी जिवंत असेपर्यंत आसाममध्ये बालविवाह होऊ देणार नाही ! – आसामचे मुख्यमंत्री

आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांची विधानसभेत गर्जना ! मुसलमान मुलींना उद्ध्वस्त करण्यासाठी तुम्ही लोकांनी उघडलेले दुकान आम्ही वर्ष २०२६ पर्यंत पूर्णपणे बंद केल्याविना आम्ही शांत बसणार नाही !

पोर्तुगीज नागरी कायदा (सिव्हिल कोड) – काही ठिकाणी त्रासदायक

गोव्यात भूमीशी संबंधित जे कायदे आहेत, त्यामध्ये कोणतीही सदनिका (फ्लॅट), भूमी, दुकान यांच्या मालकी संदर्भात निकष लावायचा असेल, तर येथील भूमीविषयक कायद्याप्रमाणे पती-पत्नी हे दोघे समान हक्काचे मालक असतात. वरवर जरी हे चांगले दिसत असले, तरीही यात आता पुष्कळ गोंधळ दिसून येत आहे

(म्हणे) ‘मुसलमान केवळ कुराण आणि शरिया यांचेच पालन करणार !’ – समाजवादी पक्षाचे खासदार डॉ. एस्.टी. हसन

‘भारतातील मुसलमान घाबरलेले आहेत’, असे म्हणणार्‍या ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’, ‘बीबीसी’ यांसारख्या हिंदुद्वेषी पाश्‍चात्त्य प्रसारमाध्यमांना आता यावरून भारत सरकारनेच जाब विचारला पाहिजे !

३ नवे फौजदारी कायदे १ जुलैपासून लागू होणार !

१ जुलै २०२४ पासून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम हे कायदे लागू होणार आहेत.

असे संपूर्ण देशात करा !

आसाम सरकारने ‘मुसलमान विवाह आणि घटस्फोट कायदा १९३५’ रहित केला आहे. ‘आता राज्यातील सर्व विवाह ‘विशेष विवाह कायद्यां’तर्गत होतील. हा निर्णय बालविवाह बंद करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे’, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

Karnataka Temple Tax Bill Rejected : कर्नाटकातील मंदिरांवर कर लावणारे विधेयक विधान परिषदेने फेटाळले !

काँग्रेस सरकारला चपराक !

Code of Ethics for OTT : ओ.टी.टी.वरील अनैतिकतेचा प्रसार रोखण्यासाठी कठोर कायदा करा ! – उदय माहूरकर, संस्थापक, ‘सेव्ह कल्चर सेव्ह भारत फाऊंडेशन’

भारताने आपल्या सांस्कृतिक सार्वभौमत्वावर ठाम रहाण्याची आणि आपली परंपरागत मूल्ये जपण्याची वेळ आली आहे.