हिमाचल प्रदेशमध्ये आता बलपूर्वक सामूहिक धर्मांतर केल्यास १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा

बलपूर्वक धर्मांतर केल्यास शिक्षा होणे, हे जरी योग्य असले, तरी मुळात धर्मांतर करताच येऊ नये, यासाठी कठोर कायदा करण्याची आवश्यकता आहे आणि तो केंद्र सरकारने करण्याची आवश्यकता आहे !

देशातील निवडक नागरिकांनाच राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांची माहिती असणे, हे दुर्दैवी ! – सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा

लोकांना ‘राज्यघटना काय म्हणते ? आणि कायद्यांतर्गत कसे अधिकार आहेत ?, ते वापरायचे कसे ?’, याची माहिती नाही. आपली कर्तव्ये काय आहेत ?, हेही ठाऊक नाही, हे दुर्दैवी आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्रापासून बंगालपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कायद्याचा धाक !

कायद्याचा अपवापर करून कुरघोडी करणार्‍या राजकारण्यांपेक्षा तत्त्वनिष्ठतेने चालणारे शासनकर्ते असलेले हिंदु राष्ट्र हवे !

महाराष्ट्रात तातडीने धर्मांतरबंदी कायदा लागू करा ! – डॉ. उदय धुरी, हिंदु जनजागृती समिती

राज्यात अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा असूनही अशा खोट्या चमत्कारांचा प्रसार मिशनर्‍यांनी उघडपणे चालवला आहे.

संसदीय स्थायी गटाने गोव्यातील समान नागरी कायद्याचे केले पुनरावलोकन !

गोव्यात लागू असलेला समान नागरी कायदा देशात लागू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ‘समान नागरी कायदा संपूर्ण देशात लागू झाला पाहिजे आणि यासाठी गोवा हे एक आदर्श राज्य आहे’, असे विधान यापूर्वी केले आहे.

कायद्याच्या दृष्टीने इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांचे असणारे महत्त्व !

‘विशेष प्रकारची ध्वनीफीत किंवा ध्वनीचित्रफीत यांना कायद्याच्या दृष्टीने किती महत्त्व असते ? त्यांचा पुरावा न्यायालयात टिकाव धरू शकतो किंवा नाही ?’, यावर आजच्या लेखाद्वारे दृष्टीक्षेप टाकत आहोत.

अमेरिकेतील ‘बंदूक संस्कृती’च्या विरोधात खालच्या सदनात विधेयक संमत !

अमेरिकेच्या ‘सीनेट’मध्ये विधेयक संमत होणे कठीण !

एकाच धर्मातील २ पंथांमधील वादामध्ये ‘पूजास्थळ कायदा १९९१’ लागू करू शकत नाही ! – सर्वाेच्च न्यायालय

हा खटला एकाच धर्माच्या वेगळ्या संप्रदायाच्या विरोधात आहे. हे धर्मांतराचे प्रकरण नाही. त्यामुळे यावर ‘पूजास्थळ कायदा १९९१’ अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकत नाही.

आसाममध्ये जिहादी यंत्रणा कार्यान्वित असलेले ७०० मदरसे बंद !

भारतभरातील अनेक मदरसे जिहाद्यांना लपवण्यासाठीचे अड्डे बनले आहेत, हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे असा कायदा आता केवळ आसामपुरता मर्यादित न ठेवता केंद्रशासनाने तो देशपातळीवर करणे अपेक्षित आहे !

सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंमलबजावणी संचालनालयाचे अटकेचे अधिकार अबाधित !

‘प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट’ (पी.एम्.एल्.ए.) या कायद्याच्या अंतर्गत अटकेसाठी अंमलबजावणी संचालनालयाचे (‘ईडी’चे) अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत.