भारतीय राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला ‘कायद्यासमोर समानता’ देण्याचे वचन देते; मात्र न्यायालयीन कामकाजात शतकानुशतके जुन्या लॅटिन संज्ञांचा (Latin Maxims) वाढता वापर सामान्य माणसासाठी स्वतःचे हक्क समजून घेण्याच्या मार्गात एक मोठा अडथळा ठरत आहे.
सेवा करतांना माझ्या मनात सतत ‘गुरुदेवांना काय आवडेल ?’, असा विचार येत असे. मीही तसाच भाव ठेवून ही सेवा करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळे ‘देवच सगळे सुचवतो आणि कार्यही करून घेतो’, हे मला अनुभवता आले.
भारतात वेगवेगळ्या धर्मांसाठी वेगळे कायदे रोखण्यासाठीच देशात सर्व धर्मियांसाठी समान कायदा असणे आवश्यक आहे. समान नागरी कायदा देशपातळीवर केला पाहिजे, यासाठी आता जनतेने केंद्र सरकारवर दबाव निर्माण केला पाहिजे !
हॉटेल्स, उपहारगृहे, बार यांमधील महिलांच्या अश्लील नृत्यावर प्रतिबंध घालणारे महत्त्वाचे सुधारणा विधेयक ७ जुलै या दिवशी विधानसभेत संमत करण्यात आले.
‘सनातन संस्था ही खरोखरच अद्भुत आहे. त्यांच्या विरोधात अनेक खोटे कथानक रचून समाजात मानहानी करण्यात आली. एवढे होऊनही देश-विदेशात अनेक निःस्वार्थ भावाने कार्य करणारे सहस्रो ‘साधक’ निर्माण केले.
ठरवलेल्या दरापेक्षा अधिक शुल्क घेणार्या किंवा रुग्णास सविस्तर देयक न देणार्या रुग्णालयांवर कायदेशीर कारवाईचे प्रावधानही करण्यात आले आहे.
गोहत्याबंदीला विरोध करणार्या टीव्हीके सरकारने पुढे डुकरांच्या हत्येवर बंदी घातली, तर आश्चर्य वाटू नये !
‘‘बालगुन्हेगारांना प्रौढ गुन्हेगारांपेक्षा वेगळी वागणूक असल्याचा अपलाभ गुन्हेगार घेतात. अशांवर कारवाई करता येते; परंतु वरील गंभीर घटना पहाता बालगुन्हेगारीच्या विरोधात कायदा अधिक कठोर करण्याची आवश्यकता आहे.’’
ज्या संस्थांनी विदेशातून आलेल्या निधीचा उपयोग धर्मांतरासाठी केला, त्यांचे निधी मिळण्यासाठीचे प्रमाणपत्र रहित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील मदरशांमध्ये बाहेरून आलेले विद्यार्थी काही चुकीचे करत आहेत का ?, याविषयी पडताळणी केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विधानसभा आणि विधान परिषद अशा दोन्ही सभागृहांतील महिला सदस्यांची समिती नेमून त्यांनी आजवरच्या लैंगिक शोषणाच्या संदर्भातील कायद्यांचा अभ्यास करावा आणि त्यात पालट करण्याच्या दृष्टीने आढावा घेऊन उपाययोजना करावी.