वैवाहिक वादातील कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग करण्याचे प्रकार चालूच रहातील, तसेच महिला आणि तिचे कुटुंबीय यांच्याकडून सासरच्यांवर दबाव टाकण्याच्या रणनीतीला बळ मिळेल.
‘पूजा स्थळ कायदा १९९१’ (प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट १९९१) या कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने केंद्र सरकारला ४ आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
कोरोना महामारीनंतर विनामूल्य शिधा (रेशन) मिळणार्‍या स्थलांतरित कामगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले.
ते ‘एन्.बी.सी.’ वृत्तवाहिनीला मुलाखत देतांना बोलत होते.
वक्फ बोर्ड विसर्जित करण्याची शक्यता नाही !
हा कायदा तत्कालीन काँग्रेस सरकारने संमत केलेला आहे. त्याला संसदेद्वारेच रहित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी हिंदूंनी संघटित होऊन यासाठी सरकारकडे मागणी करत दबाव निर्माण करणे आवश्यक आहे !
खरे म्हणजे राज्यघटना, सरकार आणि न्यायपालिका हे मोठ्या प्रमाणात समाजाचे रक्षण करण्यासाठी आहेत. त्यामुळे आदर्श लोकशाहीच्या दृष्टीने समाजात पालट हा दिवसभराचा क्रम असला पाहिजे.
आंतरराष्‍ट्रीय संस्‍थांनी काळा पैसा आणि विविध प्रकारच्‍या तस्‍करी नियंत्रणात आणण्‍यासाठी काही नवीन कायदे सिद्ध केले, त्‍यांनी ‘फायनान्‍शियल अ‍ॅक्‍शन टास्‍क फोर्स’ निर्माण केला, तसेच प्रत्‍येक देशाच्‍या सोयीसाठी सरकारी संस्‍था निर्माण केल्‍या.
सज्जाद नोमानी तालिबानसमर्थक आहेत. जाहीर फतवे काढणारा हा ‘सफेद कॉलर’ आतंकवादी आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे कसाबला संपवले, तोच नियम या नोमानीला लावायला हवा.
