Hindu Heritage Month : अमेरिकेच्या ओहायो राज्यात ऑक्टोबर महिना ‘हिंदु वारसा महिना’ म्हणून साजरा होणार !
नुकतीच माजी राज्य सिनेटर नीरज अंतानी यांच्या उपस्थितीत डेविन यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली.
यवतमाळ बसस्थानकातील पोलीस चौकीची भरदिवसा तोडफोड !
जनतेची सुरक्षा करणार्यांच्या स्थळाची अशी स्थिती होत असेल, तर राज्यात कायदा-सुव्यवस्था कोण राखणार ?
‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक’ म्हणजे माओवादाची कोंडी !
जे माओवादी हातात कोणतेही शस्त्र न घेता विविध संस्था-संघटनांच्या माध्यमातून शहरी भागात गुप्त पद्धतीने माओवादी चळवळीसाठी काम करतात, त्यांना ओळखणे कठीण असते.
‘एच्-१ बी’ व्हिसा : अमेरिकेतील भारतियांचे काय ?
अमेरिकेतील आस्थापनांना परदेशी कर्मचारी वर्ग नेमण्याचे अधिकार देणारा हा ‘एच्-१ बी’ व्हिसा असतो. अमेरिकेच्या जोरावर अनेक देशांनी आर्थिक प्रगती केली. त्या देशांचा लाभ झाला आहे, त्याच वेळी अमेरिकेची आर्थिक व्यवस्था मात्र ढासळली आहे.
महाराष्ट्रातील कायदा-सुव्यवस्थेसाठी नव्या सरकारसमोरील आव्हाने आणि त्यावरील उपाययोजना !
पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या नेमणुकीतील राजकीय हस्तक्षेप अन् भ्रष्टाचार बंद करून पोलीस महासंचालकांची स्वायत्तता सक्षम करणे आवश्यक आहे.
Arunachal To Implement Freedom Of Religion Law :अरुणाचल प्रदेश सरकार ४७ वर्षांनंतर धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा लागू करणार !
४७ वर्षे एखादा कायदा लागू न होणे लज्जास्पद आहे. याला उत्तरदायी असणार्यांवर काय कारवाई होणार, हे सांगायला हवे !
संपादकीय : बीडमध्ये जंगलराज ?
बीड येथील अराजक दूर करून कायदा-सुव्यवस्थेची चांगली स्थिती निर्माण करण्यासाठी प्रामाणिक पोलीस हवेत !
न्यासाचे अंदाजपत्रक, आर्थिक ताळेबंद आणि लेखापरीक्षण
या लेखामध्ये अंदाजपत्रक, आर्थिक ताळेबंद आणि लेखापरीक्षण यांची थोडक्यात माहिती येथे देत आहोत.
ब्रिटीशकालीन कायद्यांचा राष्ट्रीयत्वावरील घाला !
आजही भारतीय न्यायालये भारतीय संस्कृतीवर आधारित वेद, उपनिषदे यांसह नीतीशास्त्र, दंडशास्त्र यांवर आधारित ग्रंथांचा संदर्भ वापरत नाहीत; मात्र अमेरिका, इंग्लंड येथील न्यायालयांतील खटल्यांचे संदर्भ देतात.
‘अँटी लँड ग्रॅबिंग’ कायदा लागू करण्याची ८७५ हून अधिक मंदिर विश्वस्तांची एकमुखी मागणी !
श्री साई पालखी निवारा, शिर्डी येथे २४ आणि २५ डिसेंबर या दोन्ही दिवशी आयोजित करण्यात आलेल्या तृतीय ‘महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषदे’च्या समारोपप्रसंगी प्रत्येक मंदिरासाठी सुरक्षा समिती स्थापन करण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला,