नक्षलवादविरोधी ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ कायदा !
शहरी नक्षलवादी किंवा त्यांचे समर्थक यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी कायदा करण्यासह त्याची प्रभावी कार्यवाही करणेही आवश्यक !
शहरी नक्षलवादी किंवा त्यांचे समर्थक यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी कायदा करण्यासह त्याची प्रभावी कार्यवाही करणेही आवश्यक !
अशा प्रकारे एकेका राज्यात धर्मनिहाय भेदभाव रहित करण्यापेक्षा केंद्रशासनानेच समान नागरी कायदा आणला पाहिजे !
देशाच्या शत्रूंची तळी उचलून धरणार्या अशा राष्ट्रविरोधी पक्षांना देशप्रेमी नागरिकांनी आता त्यांची जागा दाखवून द्यावी !
कोल्हापूर जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने उपाय म्हणून जिल्हादंडाधिकारी अमोल येडगे यांनी ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३’चे कलम १६३ लागू केले आहे.
विधानसभेत हे विधेयक संमत झाल्यानंतर उद्योग, कारखाने आणि अन्य आस्थापने, यांंमध्ये स्थानिकांना आरक्षण देणे बंधनकारक असणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाने ११ जुलै या दिवशी शहरी नक्षलवादाच्या विरोधात स्वतंत्र कायदा करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा अधिनियम, २०२४’ हे विधेयक विधानसभेत सादर केले. या विधेयकावर विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत चर्चा होऊन..
हे शहरी नक्षलवादी अशांतता निर्माण करून राज्यातील सुव्यवस्था बिघडवतात. अशा नक्षलवादी संघटनांवर प्रभावी आणि कायदेशीर मार्गाने नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले, अशी या कायद्यामागील भूमिका सरकारने मांडली आहे.
बलात्कार करणारे कधी अल्पवयीन असू शकतील का ? आता या संदर्भात कायद्यात पालट करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे !
हिंदूंचे अवैधपणे धर्मांतर करणार्या एका ख्रिस्ती व्यक्तीला जामीन नाकारला !
कायदे किती चांगले, सक्षम आणि कठोर आहेत, याला महत्त्व नसून ते राबवणारी यंत्रणा कशी आहे, याला महत्त्व आहे. डॉ. आंबेडकरही राज्यघटनेविषयी हेच म्हणाले होते.