सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर देहली विकास प्राधिकरणाने १० ऑगस्टला संत रविदास मंदिर पाडले होते. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारने ‘त्याच जागेवर पुन्हा मंदिर बांधण्याची अनुमती देऊ’, असे न्यायालयाला सांगितले आहे.
रामजन्मभूमी खटल्याच्या सुनावणीच्या शेवटच्या दिवशी सुन्नी वक्फ बोर्डाचे अधिवक्ता राजीव धवन यांनी राममंदिराचा नकाशा फाडला. या प्रकरणी भाजपचे पूर्वांचल मोर्चाचे संयोजक अभिषेक दुबे यांनी येथील संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात धवन यांनी अराजक पसरवल्याचे सांगत तक्रार नोंदवली आहे.
पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक (पीएमसी) व्यवस्थापनाकडून अनुत्पादक कर्ज (एन्पीए) आणि कर्ज वितरण यांसंबंधी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला चुकीची माहिती देण्यात आली. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने पीएम्सी बँकेवर आर्थिक निर्बंध लादले. यामुळे लाखो खातेदारांचे कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आमच्या बाजूने लागला, तर आम्ही केवळ ६ मासांत राममंदिर उभारू. आमच्याकडे राममंदिर उभारण्यासाठी शिळा सिद्ध आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी दक्षिण अमेरिकी देश, मध्य पूर्व आणि काही अन्य देशांच्या दौर्‍यावर जाणार होते.
अधिवक्ता राजीव धवन यांनी न्यायालय, न्याय आणि राज्यघटना यांस विरोध केला आहे. त्यांनी न्यायाधिशांच्या समोर नकाशा फाडला.
मुसलमान पक्षकारांना ‘आम्ही हा खटला हरणार आहोत आणि येथे राममंदिर बांधण्याचा मार्ग प्रशस्त होणार आहे’, हे स्पष्ट झाल्याने आणि हा पराभव स्वीकारता येत नसल्याच्या उद्वेगातून त्यांचे अधिवक्ता कायद्याचा अवमान करत आहेत, हे लक्षात येते !
सर्वोच्च न्यायालयाकडून राममंदिराच्या बाजूने निर्णय येईल आणि ६ डिसेंबरपासून राममंदिराच्या बांधकामाला प्रारंभ होईल, असे वक्तव्य भाजपचे खासदार साक्षी महाराज यांनी केले.
जर एक राममंदिर भारतात शांती आणि सद्भावना आणू शकत असेल, तर मुसलमान नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून याचिका मागे घ्यावी आणि सरकारला मंदिर बांधण्याची अनुमती द्यायला हवी, असे ‘ट्वीट’ बॉलिवूड अभिनेते कमाल आर् खान यांनी केले आहे.
नक्षा फाडने से राममंदिर का निर्माण नहीं रुकेगा !
Multi Language |Offline reading | PDF