वर्ष २००२ मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकतील १५० कोटी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता.या प्रकरणी प्रविष्ट केलेल्या या आरोपपत्रात बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार यांच्यासह ९ जणांचा आरोपी म्हणून उल्लेख होता.
अनवाणी चालत पवित्र जल घेऊन जाणार्‍या कोट्यवधी कावड यात्रेकरूंच्या धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ नयेत, यासाठी दुकानांच्याबाहेर नाव लिहिण्याचे निर्देश देण्यात आले.
खाणी आणि खनिज भूमी यांवरील ‘रॉयल्टी’ वसूल करण्याचा राज्यांना कायद्यानुसार अधिकार आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट (दाखल) केली याचिका !
काही मुसलमान विक्रेते त्यांच्या दुकानांना हिंदु देवतांची नावे देऊन यात्रेमध्ये मांसाहाराची विक्री करतांना आढळले होते. अन्य धर्मियांच्या पालनावर जरा जरी कुणी निर्बंध घातले की, देशात ठिकठिकाणी आंदोलने चालू होतात, दंगली होतात, त्यात हिंदूंची हानी करून दहशत निर्माण केली जाते.
‘९३ टक्‍के नोकर्‍या गुणवत्तेच्‍या आधारावर दिल्‍या जातील’, असे न्यायालयाने आदेशात स्‍पष्‍ट केले आहे.
दुकानदारांनी नावाऐवजी ‘दुकानात शाकाहारी खाद्यपदार्थ आहेत कि मांसाहारी ?’, हे नमूद करण्याचा न्यायालयाचा आदेश !
राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्षाचे नाव आणि घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह अजित पवार गटाला बहाल केल्याविरोधात शरद पवार गटाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता’च्या कलम १२५ नुसार घटस्फोटीत मुसलमान महिला तिच्या पतीकडून पोटगी मागू शकते, असा निवाडा सर्वाेच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. ‘मुसलमान महिला पोटगी अधिकार संरक्षण कायदा १९८६’ अस्तित्वात आहे….
मुसलमान, ख्रिस्ती आणि अन्य धर्म यांच्या आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित असतांना महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती, तसेच आणि इतर प्रवर्गातून कसे काय आरक्षण दिले ? हे अवैध आहे. ते रहित करा, अशी हस्तक्षेप याचिका ‘हिंदु लॉ बोर्ड’चे प्रमुख अजयसिंह सेंगर यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रविष्ट केली आहे.