वर्ष २००९ ते २०१३ या ४ वर्षांच्या काळात ११ भारतीय अणू शास्त्रज्ञांचे अनैसर्गिक मृत्यू झाले. या प्रकरणी वर्ष २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी शास्त्रज्ञांच्या जिवांची काळजी घ्या, अशी केंद्र सरकारला तंबी दिली.
आमदार अपात्रता प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट असल्याने या प्रकरणावर अजून निर्णय घेतलेला नाही, अशी माहिती गोवा विधानसभेचे सभापती राजेश पाटणेकर यांनी येथे पत्रकारांना दिली.
न्यायालयाने २६ सप्टेंबर २०१८ या दिवशी दिलेल्या निकालावर आधार योजना वैध ठरवतांना काही तरतुदी रहित केल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना न्यायालयाने ‘शेतकर्‍यांना देहलीमध्ये प्रवेश देण्याविषयी निर्णय घेण्याचा अधिकार देहली पोलिसांना आहे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापिठासमोर २० जानेवारीला अंतिम सुनावणीला प्रारंभ होणार होता; मात्र न्यायालयाने सुनावणीला स्थगिती दिली.
‘जनतेच्या मनातील शंका दूर होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी निकाल देतांना असे जे म्हटले आहे, त्यावर न्यायव्यवस्थेने विचार करून ही त्रुटी दूर करण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत’, अशीच राष्ट्रप्रेमींची अपेक्षा आहे !
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘धिर्यो’चे (बैलांची झुंज) आयोजन करण्यास बंदी आहे, तरीही कोलवा परिसरात सर्रासपणे ‘धिर्यो’चे आयोजन केले जात आहे.
शेतकर्‍यांचा ट्रॅक्टर मोर्चा हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न असून पोलिसांनीच याविषयी निर्णय घ्यावा. केंद्र सरकारलाही परिस्थिती कशी हाताळावी ?, याचे पूर्ण अधिकार आहेत.
सरन्यायाधिशांच्या आदेशाविषयी किंवा निवाड्याविषयी शंका व्यक्त करणे, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांना अवमान प्रकरणी दंडित केले होते, याचा दिनेश गुंडू राव यांना विसर पडलेला दिसतो.
‘परस्पर सामंजस्यातून काम करणार्‍या सदस्यांची निवड समितीत केली जावी. सध्या समितीचे सदस्य या कायद्यांचे समर्थन करणारे आहेत.