आर्थिक गुन्‍हेगारांना जामीन देण्‍याविषयी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे उदार धोरण !

आंतरराष्‍ट्रीय संस्‍थांनी काळा पैसा आणि विविध प्रकारच्‍या तस्‍करी नियंत्रणात आणण्‍यासाठी काही नवीन कायदे सिद्ध केले, त्‍यांनी ‘फायनान्‍शियल अ‍ॅक्‍शन टास्‍क फोर्स’ निर्माण केला, तसेच प्रत्‍येक देशाच्‍या सोयीसाठी सरकारी संस्‍था निर्माण केल्‍या.

शिमला (हिमाचल प्रदेश) येथे भूमीच्या वादातून रामकृष्ण मिशन आणि ब्रह्म समाज यांच्या अनुयायांमध्ये हाणामारी !

हिंदू, त्यांच्या संघटना आणि संप्रदाय यांच्यामध्ये संघटितपणा असणे आवश्यक असतांना अशा कारणांवरून वाद होणे हिंदूंसाठी धोकादायक !

Nuns N Preists Covered Under IT : सरकारअनुदानित मिशनरी शाळांमधील पाद्री आणि नन यांना वेतनावर प्राप्तीकर भरावा लागणार !

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ! ख्रिस्ती मिशनरी शाळांतील हा प्रकार म्हणजे धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाही यांची हत्याच आहे अन् याची हत्यारी काँग्रेस आहे, हे लक्षात घ्या !

SC On Bulldozer Action : अधिकारी न्यायाधिशाप्रमाणे वागू लागला, तर कायद्याचे राज्य रहाणार नाही !

एखादा अधिकारी ‘आरोपी आहे म्हणून एखाद्याचे घर चुकीच्या पद्धतीने पाडत असेल’, तर ते चुकीचे आहे. अधिकार्‍याने कायदा हातात घेतला, तर तो बेकायदेशीर असल्याने त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे.

संपादकीय : निवृत्त सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड !

न्यायदानात होत असलेल्या विलंबामुळे प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या संख्येत होणारी वाढ रोखण्यासाठी प्रयत्न होणे महत्त्वाचे !

Firecracker Ban : फटाके फोडण्यावर पूर्णपणे बंदी का घातली जात नाही ? – सर्वोच्च न्यायालय

देहलीतील वाढत्या प्रदूषणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने आम आदमी पक्षाच्या सरकारला फटकारले. ‘राजधानीत वायू प्रदूषणाची समस्या कायम असतांना संपूर्ण वर्षभर फटाके फोडण्यावर बंदी का घातली जाऊ नये ?’, असा प्रश्‍न न्यायालयाने सरकारला विचारला.

Justice Sanjiv Khanna : न्यायमूर्ती संजीव खन्ना बनले देशाचे ५१ वे सरन्यायाधीश

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना हे देशाचे ५१ वे सरन्यायाधीश बनले आहेत. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ११ नोव्हेंबर या दिवशी राष्ट्रपती भवनात त्यांना शपथ दिली. भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड १० नोव्हेंबर या दिवशी निवृत्त झाले.

Supreme Court On AMU : अलीगड मुस्लिम विद्यापिठाचा ‘अल्पसंख्यांक संस्था’ दर्जा कायम !

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

SC On Bulldozer Action In UP: रातोरात बुलडोझर कारवाई नको !

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, तुम्ही अशा प्रकारे लोकांची घरे कशी काय उदध्वस्त करू शकता ? ही संपूर्णत: अराजकता नाही का ? तुम्ही कुटुंबाला घर रिकामे करण्याचा वेळही देत नाही.

भारताला बांगलादेशी घुसखोरांचा विळखा आणि सर्वाेच्च न्यायालयाचा निवाडा !

‘वर्ष १९७१ पर्यंत भारतात घुसलेल्या केवळ आसाममधीलच घुसखोरांना का नागरिकत्व द्यायचे ?’, हा मोठा प्रश्न न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आला.