आमदार पात्रतेविषयीची सुनावणी येत्‍या आठवड्यात होईल ! – अध्‍यक्ष, विधानसभा

सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने एका आठवड्यात पुढील सुनावणी घेण्‍याचे निर्देश दिले आहेत. त्‍यामुळे येत्‍या आठवड्यात आम्‍ही निश्‍चितपणे सुनावणी घेऊन निर्णय घेऊ, असे प्रतिपादन विधानसभेचे अध्‍यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केले.

उदयनिधी स्टॅलिन यांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस !

१०० कोटी हिंदूंच्या देशात त्यांच्या धर्माविषयी केलेल्या प्रक्षोभक वक्तव्याच्या विरोधात साधा गुन्हा नोंद होण्यासाठी हिंदूंना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करावी लागते, यापेक्षा लाजिरवाणी ती गोष्ट कोणती ? हिंदूंना त्यांच्याच देशात कोणतेच मूल्य राहिलेले नाही, हेच यावरून दिसते !

कार्ला (पुणे) येथील ‘एकवीरादेवी देवस्‍थान’ न्‍यासातील २ संचालक हे देवीचे खरे भक्‍त असावेत !

कार्ला येथील प्रसिद्ध ‘एकवीरादेवी देवस्‍थाना’तील २ संचालकांची निवड ही गुप्‍त पद्धतीने करावी. हे संचालक देवीचे खरे भक्‍तच असावेत, असा मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाने दिलेल्‍या निकालाला सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने स्‍थगिती देण्‍यास नकार दिला.

तमिळनाडूमध्ये ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या श्री गणेशमूर्ती बनवण्यावर बंदी कायम ! – सर्वोच्च न्यायालय

तमिळनाडू राज्यामध्ये ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या श्री गणेशमूर्ती बनवण्यावर बंदी कायम असणार आहे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मद्रास उच्च न्यायालयाने यापूर्वी यावर बंदी घातली होती. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

दोषी नेत्यांना निवडणूक लढवण्यावर आजीवन बंदी घाला !

गुन्हेगार लोकप्रतिनिधी जनतेला कधी तरी कायद्याचे राज्य देतील का ? अशांना निवडणूक लढवण्याची संधी देणे, म्हणजे समाजात अराजक परसवण्याचा परवाना देण्यासारखेच आहे ! हा लोकशाहीचा पराभव आहे !

म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र करण्याच्या आदेशास सरकारकडून सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान

म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित न झाल्यास गोव्यातील वनक्षेत्र नष्ट होण्याची शक्यता आहे, असे मत पर्यावरणतज्ञ प्रा. राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केले आहे. गोवा खंडपिठाच्या निवाड्याला आव्हान दिल्याच्या प्रकरणी प्रा. केरकर यांनी हे मत व्यक्त केले.

देशद्रोहाचा कायदा रहित करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापिठाकडे पाठवली !

सुनावणीच्या वेळी केंद्रशासनाने ही सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली. मात्र न्यायालयाने ही विनंती नाकारत याचिका घटनापिठाकडे पाठवली.

शिवसेना आमदारांच्‍या अपात्रतेविषयी १४ सप्‍टेंबर या दिवशी विधीमंडळात सुनावणी !

विधानसभेचे अध्‍यक्ष डॉ. राहुल नार्वेकर सुनावणी घेणार आहेत. शिवसेनेच्‍या ४०, तर उद्धव ठाकरे गटाच्‍या १४ आमदारांचा यामध्‍ये समावेश आहे.

ओबीसींच्‍या आरक्षणाला धक्‍का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार ! – एकनाथ शिंदे, मुख्‍यमंत्री

मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्‍याविना स्‍वस्‍थ बसणार नाही, असे मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ६ सप्‍टेंबर या दिवशी स्‍पष्‍ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने मणीपूर सरकारकडे उत्तर मागितले

मणीपूर सरकारने देशातील संपादकांची संघटना असलेल्या ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’विरुद्ध नोंदवला आहे.