बलात्कार पीडितेशी विवाह करण्याच्या दोषी पाद्य्राच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !
२० वर्षांच्या शिक्षेत यामुळे सूट मिळेल, असा विचार करून पाद्री पीडितेशी विवाह करण्याचा प्रयत्न करत आहे, हेच यातून लक्षात येते !
लोकप्रतिनिधींचे विधीमंडळातील आचरण आणि न्यायसंस्थेची सजगता !
कतेच महाराष्ट्रात दोन दिवसांचे पावसाळी अधिवेशन घेण्यात आले. त्यातही विरोधी आणि सरकारी पक्ष यांच्यामध्ये प्रचंड गदारोळ झाला. सभापतींना शिवीगाळ करणे आणि धमक्या देणे असे आरोप झाले….
पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणावर ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणी होणार !
सर्वाेच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये न्यायालयातील एक विद्यमान आणि एक निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘पेगॅसस’ हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात ८, तर उच्च न्यायालयांत ४५४ न्यायाधिशांची पदे रिक्त !
जिल्हा न्यायालये आणि त्याखालील न्यायालयांत ५ सहस्रांहून अधिक न्यायाधिशांची पदे रिक्त !
हे स्वातंत्र्यानंतरच्या ७४ वर्षांतील सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांना लज्जास्पद !
आमदारांना सभागृहात गुन्हेगारी कृत्ये करण्याची सूट नाही ! – सर्वोच्च न्यायालयाकडून केरळ सरकारची कानउघाडणी
गुन्हा घडल्यानंतर गुन्हेगारांना जेवढी विलंबाने शिक्षा, तेवढे अन्य गुन्हेगारांचे मनोधैर्य वाढणे होय ! हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने गुन्हेगारांविरुद्धचे खटले जलद गतीने चालवून त्यांना शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत !
असा आदेश न्यायालयाला द्यावा लागतो, हे सरकारला लज्जास्पद ! प्रशासन न्यायालयाची कागदपत्रे पाठवायला विलंब करत असेल, तर नागरिकांच्या कागदपत्रांना किती विलंब करत असेल ?
‘इंटरनेटच्या युगात जामीन देण्याच्या संदर्भातील आदेश संबंधितांना पोचवण्यात पोस्टाचा आधार घेतला जात आहे. आजच्या माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या काळात ‘आकाशाकडे डोळे लावून कबूतर येऊन जामिनाचा आदेश पोचवेल’,
मंदिरे ‘धर्मशिक्षणा’ची केंद्रे होण्यासाठी संपूर्ण हिंदु समाजाने संघटित झाले पाहिजे ! – मोहन गौडा, कर्नाटक राज्य प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती
धर्मपरंपरेतील निर्णय शंकराचार्य, धर्मशास्त्राचे अभ्यासक, संत-महंत यांनी घेतले पाहिजेत; मात्र निधर्मी सरकारने मंदिरांमध्ये हस्तक्षेप करणे चुकीचे आहे.
खासगी रुग्णालये पैसे कमावण्याची यंत्रे बनली आहेत !
सर्वोच्च न्यायालयाने खासगी रुग्णालयांना फटकारले !
बकरी ईदसाठी कोरोना नियम शिथिल करण्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने केरळमधील साम्यवादी सरकारकडे मागितले उत्तर !
केरळमधील साम्यवादी आघाडी सरकार मुसलमानांना खुश करण्यासाठी लोकांच्या जिवाशी खेळून कोरोना नियमांत सूट देत आहे, हे उघड आहे.
पंढरपूरच्या पायी वारीला अनुमती देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली !
कोरोनामुळे गेल्या वर्षी पंढरपूरची पायी वारी रहित करण्यात आली होती. यंदाही राज्यशासनाने पायी वारीला अनुमती दिलेली नाही; मात्र प्रमुख १० दिंड्यांना बसद्वारे जाण्याची अनुमती देण्यात आली आहे.