‘कुराणातील या आयातांमुळे आतंकवादाला प्रोत्साहन मिळते’, असे रिझवी यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले होते. या याचिकेमुळे रिझवी यांना जीवे मारण्यासाठी ११ लाख रुपयांचे पारितोषिकही घोषित करण्यात आले आहे.
देशाच्या सरन्यायाधिशांनी मंदिरात जाऊ नये, अशा प्रकारची मागणी पुरो(अधो)गाम्यांनी केल्यास आश्‍चर्य वाटू नये !
सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्मचारी कोरोनाबाधित असल्याने न्यायाधीश घरातूनच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयातील ५० टक्के कर्मचार्‍यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. न्यायालयाचे कर्मचारी कोरोनाबाधित असल्याने न्यायाधीश घरातूनच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी घेणार आहेत.
जादूटोणा, अंधश्रद्धा, आमीष आणि आर्थिक लाभ यांच्या आधारे होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने याचिकाकर्ते अधिवक्ता अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांना केंद्र सरकारकडे म्हणणे मांडण्यास सांगितले.
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणीच्या वेळी म्हटले की, भारत सरकार म्यानमार सरकारशी याविषयी चर्चा करत आहे. सरकारच्या अनुमतीनंतर या रोहिंग्यांना परत पाठवले जाईल.
आरोप करणारा तुमचा (अनिल देशमुख) शत्रू नव्हता; पण आरोप अशा व्यक्तीने केले आहेत जो जवळपास तुमचा उजवा हातच (परमबीर सिंह) होता. त्यामुळे तुम्हा दोघांची चौकशी झालीच पाहिजे.
बेळगाव येथील १६ मंदिरे सरकारने कह्यात घेण्याचे ठरवले. तेव्हा मंदिर विश्‍वस्त, पुजारी आणि हिंदु जनजागृती समिती यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन याला विरोध केला. याचा परिणाम म्हणून २ दिवसांत हा आदेश सरकारने तात्पुरता स्थगित केला.
श्रीरामजन्मभूमीप्रमाणेच मोगल काळात धर्मांधांनी काशी आणि मथुरा येथील मुख्य मंदिरांच्या ठिकाणीही मशिदी बांधल्या आहेत, हे सर्वश्रृत आहे. त्यामुळे अशीच मागणी किंवा आग्रह धर्मांधांनी पाडलेल्या इतर मंदिराच्या संदर्भात झाली, तर ‘आपले कसे होणार ?’, या धास्तीने काँग्रेसने हा कायदा संमत केला.
समान नागरी कायदा लागू करण्याविषयी अधिवक्ता अश्‍विनीकुमार उपाध्याय यांनी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेला विरोध