Electoral Bond Case : तुमची वृत्ती योग्य नाही, लपवाछपवी करू नका ! – सरन्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांवरून ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ला पुन्हा फटकारले !

Owaisi Challenges CAA : सीएएच्या विरोधात असदुद्दीन ओवैसी सर्वोच्च न्यायालयात !

केंद्र सरकारने नुकत्याच केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (सीएएच्या) विरोधात एम्.आय.एम्.चे प्रमुख तथा खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली.

Amit Shah Electoral Bonds : राहुल गांधी यांना भाषण कोण लिहून देते ? – अमित शहा

राहुल गांधी यांनी या ‘निवडणूक रोखे योजनेला जगातील सर्वांत मोठा खंडणी उकळण्‍याचा मार्ग ’, असे म्‍हटले होते.

SC Notice To SBI : निवडणूक रोख्‍यांच्‍या प्रकरणी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने स्‍टेट बँक ऑफ इंडियाला बजावली नोटीस !

या प्रकरणात स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया लपवाछपवी करत आहे, असेच एकंदर जनतेला दिसून येत आहे !

सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने निवडणूक रोख्‍यांमध्‍ये स्‍वतःहून पारदर्शकता निर्माण करण्‍याची संधी  दवडली (?)

राजकीय पक्षांना मिळणारा कोणताही निधी आणि त्‍याचा स्रोत हा पारदर्शी असावा, ही राष्‍ट्रप्रेमींची अपेक्षा ! निवडणूक रोख्‍यांच्‍या (‘इलेक्‍ट्रॉल बाँड’च्‍या) संदर्भातील तक्रारींचा निकाल फेब्रुवारी २०२४ मध्‍ये सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिला. आताही सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने ‘स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया’कडून निवडणूक रोख्‍यांविषयीची माहिती मागितली आणि बँकेने ती दिली आहे. त्‍यामुळे केंद्रातील मोदी सरकारला चपराक किंवा मोठा झटका दिल्‍याचा निष्‍कर्ष नेहमीप्रमाणे … Read more

स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून निवडणूक रोख्यांची सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला सादर

ज्या गोष्टीला ४ मास लागणार, असे सांगणारी एस्.बी.आय. अवघ्या ४८ घंट्यांत तीच माहिती सादर करू शकते, हे कसे काय ?

सीएए कायद्याच्या विरोधात मुस्लिम लीगने गाठले सर्वोच्च न्यायालय

सीएए कायद्याच्या विरोधात इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे. याचिकेद्वारे कायद्यावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Electoral Bond : एका दिवसात सगळी माहिती सादर करा ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा स्टेट बँकेला आदेश

‘निवडणूक रोखे योजने’च्या अंतर्गत सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला सादर करण्याचे प्रकरण

पोलिसांकडून केवळ ४० टक्केच गुन्ह्यांची माहिती प्रसिद्ध !

गुन्हे मोठ्या प्रमाणात घडत असतांना पोलिसांनी अशी अपुरी माहिती देण्यामागील कारणांचा शोध घ्यायला हवा ! पोलीसच अशी लपवाछपवी करू लागले, तर राज्यात कायदा-सुव्यवस्था कोण राखणार ?

शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून देशाला अस्थिर करणे धोकादायक !

किमान शेतमालाला आधारभूत भाव मिळावा इत्यादी मागण्यांसाठी ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ अन् ‘पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिती’ अशा काही शेतकरी संघटनांचे देहलीत आंदोलन चालू आहे.