सर्वोच्च न्यायालयाने एका आठवड्यात पुढील सुनावणी घेण्‍याचे निर्देश दिले आहेत. त्‍यामुळे येत्‍या आठवड्यात आम्‍ही निश्‍चितपणे सुनावणी घेऊन निर्णय घेऊ, असे प्रतिपादन विधानसभेचे अध्‍यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केले.
१०० कोटी हिंदूंच्या देशात त्यांच्या धर्माविषयी केलेल्या प्रक्षोभक वक्तव्याच्या विरोधात साधा गुन्हा नोंद होण्यासाठी हिंदूंना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करावी लागते, यापेक्षा लाजिरवाणी ती गोष्ट कोणती ? हिंदूंना त्यांच्याच देशात कोणतेच मूल्य राहिलेले नाही, हेच यावरून दिसते !
कार्ला येथील प्रसिद्ध ‘एकवीरादेवी देवस्‍थाना’तील २ संचालकांची निवड ही गुप्‍त पद्धतीने करावी. हे संचालक देवीचे खरे भक्‍तच असावेत, असा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्‍या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्‍थगिती देण्‍यास नकार दिला.
तमिळनाडू राज्यामध्ये ‘प्लास्टर ऑफ पॅरिस’च्या श्री गणेशमूर्ती बनवण्यावर बंदी कायम असणार आहे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. मद्रास उच्च न्यायालयाने यापूर्वी यावर बंदी घातली होती. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
गुन्हेगार लोकप्रतिनिधी जनतेला कधी तरी कायद्याचे राज्य देतील का ? अशांना निवडणूक लढवण्याची संधी देणे, म्हणजे समाजात अराजक परसवण्याचा परवाना देण्यासारखेच आहे ! हा लोकशाहीचा पराभव आहे !
म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संरक्षित क्षेत्र घोषित न झाल्यास गोव्यातील वनक्षेत्र नष्ट होण्याची शक्यता आहे, असे मत पर्यावरणतज्ञ प्रा. राजेंद्र केरकर यांनी व्यक्त केले आहे. गोवा खंडपिठाच्या निवाड्याला आव्हान दिल्याच्या प्रकरणी प्रा. केरकर यांनी हे मत व्यक्त केले.
सुनावणीच्या वेळी केंद्रशासनाने ही सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली. मात्र न्यायालयाने ही विनंती नाकारत याचिका घटनापिठाकडे पाठवली.
विधानसभेचे अध्‍यक्ष डॉ. राहुल नार्वेकर सुनावणी घेणार आहेत. शिवसेनेच्‍या ४०, तर उद्धव ठाकरे गटाच्‍या १४ आमदारांचा यामध्‍ये समावेश आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्‍याविना स्‍वस्‍थ बसणार नाही, असे मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ६ सप्‍टेंबर या दिवशी स्‍पष्‍ट केले.
मणीपूर सरकारने देशातील संपादकांची संघटना असलेल्या ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’विरुद्ध नोंदवला आहे.