प्रशांत भूषण यांच्यासारखे अधिवक्ता रशिया अथवा चीन यांसारख्या देशांमध्ये असण्याची कल्पनाही करू शकत नाही !

प्रशांत भूषण यांनी सर्वाेच्च न्यायालयावर केलेल्या टीकेला ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’चे प्रत्युत्तर !

महापालिकेच्या प्रभाग पुनर्रचनेत पालट केल्याप्रकरणी शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात जाणार !

‘नगरविकासमंत्री असतांना एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेला निर्णय ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कसा काय पालटू शकतात ?’, असा आक्षेप शिवसेनेने घेतला आहे.

इ.व्ही.एम्. यंत्राऐवजी मतदान पत्रिकेद्वारे निवडणुका घेण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

न्यायालयाने म्हटले की, यात कोणतीही गुणवत्ता दिसून येत नाही.

देशातील निवडक नागरिकांनाच राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांची माहिती असणे, हे दुर्दैवी ! – सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा

लोकांना ‘राज्यघटना काय म्हणते ? आणि कायद्यांतर्गत कसे अधिकार आहेत ?, ते वापरायचे कसे ?’, याची माहिती नाही. आपली कर्तव्ये काय आहेत ?, हेही ठाऊक नाही, हे दुर्दैवी आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन्.व्ही. रमणा यांनी व्यक्त केले.

पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिराचे सरकारीकरण रहित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करणार ! – डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी, भाजप

या वेळी ‘डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांना आम्ही पंढरपूर येथे येण्याचे निमंत्रण दिले असून त्यांनी ते स्वीकारले आहे’, असे देवव्रत राणा महाराज वास्कर यांनी सांगितले.

नूपुर शर्मा यांच्या विरोधातील सर्व खटले देहलीत वर्ग ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

यासमवेतच प्रकरणाचे अन्वेषण पूर्ण होईपर्यंत शर्मा यांना अटकेपासून संरक्षणही देण्यात आले आहे. शर्मा यांच्या जिवाला धोका असल्याने हा आदेश देण्यात आला.

निवडणुकांमध्ये विनामूल्य गोष्टी देण्याचे आश्‍वासन ही गंभीर बाब ! – सर्वोच्च न्यायालय

निवडणूक आयोगानेच आता अशी आश्‍वासने देण्यावर बंदी घातली पाहिजे !

महाराष्ट्रापासून बंगालपर्यंत अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कायद्याचा धाक !

कायद्याचा अपवापर करून कुरघोडी करणार्‍या राजकारण्यांपेक्षा तत्त्वनिष्ठतेने चालणारे शासनकर्ते असलेले हिंदु राष्ट्र हवे !

शहरी नक्षलवादी वरवरा राव यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन

भीमा कोरेगाव प्रकरणात नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या प्रकरणातील आरोपी आणि शहरी नक्षलवादी ८४ वर्षीय वरवरा राव यांना वैद्यकीय कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन संमत केला.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘लवासा’ प्रकरणी शरद पवार यांच्यासह ५ जणांना नोटीस !

४ आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश