स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरच होतील ! – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आम्ही रोखल्याचे आरोप होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना वर्ष २०२२ मध्ये स्थगिती दिली होती. निवडणुका घेण्याचे दायित्व निवडणूक आयोगाचे आहे. येत्या ४ महिन्यांत निवडणुका घ्याव्यात, असा आदेश आला आहे. त्यामुळे निवडणुका होतीलच. त्याविषयी कार्यक्रम घोषित केला आहे, असे विधान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केले.

SC Toilet Issue : ८ आठवड्यांत अहवाल द्या, अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल !

उच्च न्यायालयातील प्रशासकीय व्यवस्था अशी निष्क्रीय असेल, तर देशातील अन्य व्यवस्था कशी असेल ?, याची कल्पना येते !

संपादकीय : ‘उदयपूर फाइल्स’चे ‘सर तन से जुदा’ !

कन्हैयालाल यांच्या कुटुंबियांना न्याय देण्यासाठी तरी धर्मबंधू हिंदूंनी ‘उदयपूर फाइल्स’च्या प्रसारणासाठी सरकारला भाग पाडावे !

Udaipur Files : ‘उदयपूर फाइल्स’ चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरील स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार !

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी २१ जुलैपर्यंत पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे ‘उदयपूर फाइल्स’ हा चित्रपट आता किमान २१ जुलैपर्यंत प्रदर्शित होणार नाही.

SC On AIMIM : ए.आय.एम्.आय.एम्.ची नोंदणी रहित करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने फेटाळली

न्यायालयाने म्हटले की, ए.आय.एम्.आय.एम्.च्या घटनेनुसार अल्पसंख्यांकांसह समाजातील प्रत्येक मागासवर्गासाठी काम करणे, हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. घटनेतही याचा उल्लेख आहे.

कृषी कूळ भूमी केवळ शेतीसाठीच वापरता येणार ! – सर्वाेच्च न्यायालय

शेतीच्या वापरासाठी दिलेल्या कुळाची भूमी बांधकाम किंवा इतर कामे यांसाठी वापरता येणार नाही, तर ती केवळ शेतीसाठीच वापरता येईल, असा महत्त्वपूर्ण निवाडा सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला आहे.

SIMI Ban : ‘सिमी’वरील बंदी वाढवण्याच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली !

केंद्र सरकारने २९ जानेवारी २०२४ या दिवशी ‘सिमी’वरील बंदी ५ वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता.

सर्वोच्च न्यायालयातील ३ महिन्यांत निकाल लागण्याची शक्यता !

निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला ‘शिवसेना’ हे पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाणाचे चिन्ह दिले होते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे गटाला वेगळे नाव आणि मशाल हे वेगळे चिन्ह घ्यावे लागले होते. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाच्या विरोधात उद्धव ठाकरे गट सर्वाेच्च न्यायालयात गेला होता. त्याचा निकाल पुढील ३ महिन्यांत लागण्याची शक्यता आहे.

द्वेषपूर्ण भाषणांवर नियंत्रण आवश्यक; पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही अबाधित रहावे ! – Supreme Court

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि ऑगस्टीन जॉर्ज फ्रान्सिस विस्वनाथन् यांच्या खंडपिठाने वजहात खान नावाच्या व्यक्तीने प्रविष्ट (दाखल) केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना ही टीपणी केली.

समान नागरी कायदा : आवश्यकता आणि आव्हाने

अनेक वर्षे रखडल्यानंतर समान नागरी कायदा लागू करण्यासंबंधी पुन्हा हालचाल होत आहे. मोठ्या कालावधीनंतर भारतात राष्ट्रप्रेमी सरकार सत्तेवर आहे. यास्तव समान नागरी कायदा लागू करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.