‘पेटा’सारख्या संस्थांवर भारत सरकारने नियमित पाळत ठेवायला हवी ! – अधिवक्ता उमेश शर्मा, सर्वाेच्च न्यायालय

‘पेटा’ने तमिळनाडू येथे हत्तींचे संचलन (परेड) थांबवून त्यांचा धार्मिक कार्यात वापर करणे थांबवले. नागपंचमीला नागांच्या पूजेला विरोध केला. जन्माष्टमीला गायीच्या दुधाचा वापर करण्यास विरोध केला.

कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींच्या वारसांना साहाय्य देण्यासाठी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्याचा शासनाचा निर्णय !

कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या रुग्णांच्या वारसांना राज्य आपत्कालीन प्रतिसाद निधीतून ५० सहस्र रुपये साहाय्य निधी देण्याचा आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने दिला आहे.

हत्येच्या प्रकरणातील आरोपीला पोलीस नोटीस पाठवून बोलावतात का ? – सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेश पोलिसांना फटकारले

हत्येच्या प्रकरणातील आरोपीला पोलीस नोटीस पाठवून बोलावतात का ?, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेशमधील लखीमपूर खीरी येथील हिंसाचाराच्या प्रकरणी न्यायालयात चालू असलेल्या सुनावणीच्या वेळी पोलिसांना फटकारले.

आरोपींवर काय कारवाई केली, याविषयीचा अहवाल सादर करा ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा उत्तरप्रदेश सरकारला आदेश

लखीमपूर खीरी येथील हिंसाचाराच्या प्रकरणातील आरोपींवर काही कारवाई झाली आहे कि नाही याविषयीचा अहवाल सादर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेश सरकारला दिला आहे. या घटनेत ८ जणांचा मृत्यू झाला आहे.

देशात कोरोनामुळे मृत पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना ५० सहस्र रुपये हानीभरपाई द्या ! – सर्वोच्च न्यायालय

देशात कोरोनामुळे मृत पावलेल्यांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी ५० सहस्र रुपये हानीभरपाई देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. ३० दिवसांत ही रक्कम देण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.

तुम्ही पूर्ण देहली शहराचा श्‍वास गुदमरून टाकला आहे !

सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावर आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटनांना फटकारले !

देहलीच्या महामार्गावर अनेक मास धरणे आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना हटवण्यासाठी सरकार काय करत आहे ? – सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला प्रश्‍न

मुळात न्यायालयाला असा प्रश्‍न का विचारावा लागतो ? सरकारने स्वतःहून कारवाई करून महामार्ग मोकळा करणे आवश्यक आहे !

इतर मागासवर्गीय समाजाविषयीची सखोल माहिती महाराष्ट्र शासनाला देण्यास केंद्रशासनाचा नकार !

इतर मागासवर्गीय समाजाची मते मिळण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील त्यांचे आरक्षण पुन्हा प्राप्त करणे राज्यशासनासाठी महत्त्वाचे ठरणार होते; मात्र या सर्व परिस्थितीमुळे महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीसाठी अडचण निर्माण झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालय ‘पेगासस’ हेरगिरी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तज्ञांची समिती स्थापन करणार !

याविषयीचा आदेश पुढील आठवड्यापर्यंत येऊ शकतो. तांत्रिक तज्ञांच्या समितीतील नावे लवकरच अंतिम केली जातील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयात निर्दाेष; मात्र संकेतस्थळावर आरोपीच !

फौजदारी गुन्ह्यामध्ये निर्दोष सुटल्यावरही न्यायालयाच्या नोंदीमध्ये आणि ‘गूगल’सारख्या ‘सर्च इंजिन’वर त्या व्यक्तीवरील सर्व आरोपांची माहिती आढळून येते. तेथे त्याचे नाव एक आरोपी म्हणून नोंदवले गेलेले असते. त्यामुळे तो निर्दाेष असतांनाही त्याची मानहानी होते.