शहरातील आवाजाच्या पातळीच्या मर्यादेचे उल्लंघन झालेल्या भोंग्यांवर पोलीस स्वत:हून कारवाई का करत नाहीत ? प्रत्येक वेळी पोलिसांना हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ?
या स्थितीवर युद्धस्तरावर प्रभावी आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना काढणे आवश्यक आहे !
निकाल आपल्या बाजूने लावण्यासाठी न्यायालयावर दबाव आणणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेला वेठीस धरण्यासारखेच आहे ! अशांच्या विरुद्ध खरेतर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
झारखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना सर्वाेच्च न्यायालयाने वरील निर्णय दिला.
राजकारणात भाग घेण्याआधीच लोकप्रतिनिधींना नैतिकतेचे शिक्षण सक्तीचे करण्याची मागणी आता समाजाला करावी लागणार का ?
शक्ती कायदा अनेक कायद्यांचा अधिक्षेप आहे. शक्ती कायद्याविषयी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काही आक्षेप घेतले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयांवर या कायद्याचा अधिक्षेप होत होता.
गुन्हेगारांना संसदेत अथवा विधानसभेत निवडून आणून कायदा करण्याचा अधिकार देणे, हे लोकशाहीला लज्जास्पदच होय ! अशांवर आजीवन बंदीच हवी !
सर्वोच्च न्यायालयाने अशा फसव्या आणि खोट्या युक्तीवादाला थारा न देता भारतियांना हलालमुक्त उत्पादने उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय द्यावा, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !
खरेतर भारतातील हिंदूंना अशा प्रकारे न्यायालयात जावे लागू नये. केंद्र सरकारनेच बांगलादेशातील हिंदूंच्या रक्षणार्थ बांगलादेशावर दबाव आणला पाहिजे, अशीच जगभरातील हिंदूंची भावना आहे !
सर्वाेच्च न्यायालयाने रणबीर अलाहाबादियाला खडसावले !
अटकेला दिली अंतरिम स्थगिती