‘देशात ‘पॉक्सो’सारखे विविध कायदे असतांनाही दिवसेंदिवस महिलांवरील अत्याचारात वाढ होत आहे, तसेच पोलीस आणि प्रशासन यांच्या स्तरावरही पीडितांविषयी अनास्था दिसून येत आहे.
केंद्र सरकारने १६ प्रकारच्या ‘फिक्स्ड-डोस कॉम्बिनेशन’ (मिश्र औषधे) यांचे उत्पादन, विक्री आणि वितरण यांवर तात्काळ प्रभावाने पूर्ण बंदी घातली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ‘औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायद्या’च्या कलम २६ए अंतर्गत हा आदेश दिला.
‘पदपथ चालण्यासाठी असतात’, हे देशातील सरकारी संस्था, म्हणजे नगरपालिका, महानगरपालिका आदी विसरून गेले असून ‘पदपथ केवळ फेरीवाल्यांसाठी असतात’, असेच जनतेला वाटू लागले आहे !
सर्वाेच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींच्या फोडाफोडीच्या प्रकरणात प्रविष्ट (दाखल) करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, ही याचिका अस्पष्ट, सर्वसाधारण आणि बेछूट आरोपांवर आधारित आहे.
यासाठी न्यायालयात का जावे लागते ? सरकारला हे का कळत नाही ?
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात विनाअनुमती ४०० ते ५०० इतक्या संख्येत बांधकामे करण्यात आली असल्याने पायाभूत सुविधांवर ताण निर्माण होत आहे. वर्ष २०३५ पर्यंत पुरणार्या मलनिःसारण वाहिन्या आताच भरून वहात आहेत.
एका प्रकरणात न्यायालयाने वर्ष २००१ मध्ये रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या एका महिलेसाठी देय असलेली विमा रक्कम ८ लाख ४० सहस्र रुपयांवरून वाढवून ६२ लाख ७८ सहस्र रुपये केली.
‘ख्रिस्ती रेव्हरंड पाद्री विनीत व्हिन्सेंट परेरिया यांनी उत्तरप्रदेशातील एका प्रार्थनास्थळामध्ये प्रार्थनेच्या वेळी ‘ख्रिस्ती हाच एकमेव श्रेष्ठ धर्म आहे’, असे सांगितले. त्यामुळे अन्य धर्मियांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्याप्रकरणी त्यांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा नोंदवण्यात आला.
हत्या प्रकरणातील ७२ वर्षीय दोषीला अंतरिम जामीन
उत्तरप्रदेश सरकारला नोटीस
ज्येष्ठ अधिवक्त्या वेंकिटा सुब्रमणी मोहना यांची नियुक्ती विशेषतः महत्त्वपूर्ण आहे. न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा यांच्यानंतर देशात ‘बार’मधून थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्त होणार्या त्या दुसर्याच महिला अधिवक्त्या आहेत.