राफेल कराराच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला निर्दोष ठरवले होते; मात्र आता यावर प्रविष्ट करण्यात आलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे.
शिवस्मारकाच्या कामाला लवकरात लवकर प्रारंभ करता यावा, यासाठी न्यायालयाच्या स्मारकाच्या स्थगितीवरील निर्णयावर लवकर सुनावणी घ्यावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असून स्मारकाच्या कामाच्या स्थगितीविषयी जलदगतीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.
येत्या २६ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात राममंदिर खटल्याची सुनावणी होणार आहे. या खटल्याच्या सुनावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ५ सदस्यीय खंडपिठातील न्यायमूर्ती शरद बोबडे सुट्टीवर होते.
अनधिकृत खाण व्यवसायाच्या विषयावर ‘पब्लिक अकाऊंट्स कमिटी’ (पीएसी) अहवालाच्या माध्यमातून विद्यमान मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर यांनी वर्ष २०११मध्ये अनधिकृत खाण व्यवसायाला अनुसरून …..
कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणात शहरी नक्षलवाद्यांवर वाढीव आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने आणखीन ९० दिवस वाढवून देण्यास नकार दिला होता. राज्य सरकारने त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते.
‘अल्पसंख्यांक’ या शब्दाच्या आडून सर्वसाधारणतः भारतविरोधी मानसिकता असलेल्या एका समुदायाची तळी उचलली जात होती. त्या शब्दांतर्गत मोडणार्‍या व्यक्तींसाठी अब्जावधी रुपयांची सरकारी खैरात केली जात होती.
सीबीआयचे अधिकारी जेथे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करतात, तेथे ते सामान्य नागरिकांशी कसे वागत असतील, याचा विचारही न केलेला बरा !
मुख्यमंत्री असतांना उभारण्यात आलेल्या स्मारकांवर आणि स्वत:च्या पुतळ्यांवर खर्च करण्यात आलेला पैसा परत करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री आणि बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्षा मायावती यांना दिला आहे.
मुख्यमंत्री असतांना उभारण्यात आलेल्या पुतळ्यांवर खर्च करण्यात आलेला पैसा परत करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री आणि बसपच्या अध्यक्षा मायावती यांना दिला आहे. यावर ६ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाला होता.
ऐसे नेताओं को आजन्म कारागार में डालना चाहिए !
Latest Features Include :