राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट

राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीच्या (‘एन्.पी.आर्.’च्या) विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात इसरार उल हक मोंडल यांनी नुकतीच याचिका प्रविष्ट केली आहे. त्यावर सुनावणी होऊन न्यायालयाने केंद्र सरकारला स्वतःचे म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.

राममंदिराच्या बदल्यात मुसलमानांना भूमी देणे, हा निकाल भारताला आतंकवादाच्या खड्ड्यात टाकणारा ! – शंकराचार्य स्वामी निश्‍चलानंद सरस्वती

अयोध्येतील रामजन्मभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर संपूर्ण देश आनंदी आहे; मात्र मी आनंदी नाही. भारताची फाळणी झाल्यावरही न्यायालय जर मुसलमानांना भेट म्हणून एखादा भूभाग देत असेल, तर ती अदूरदृष्टीची पराकाष्ठाच असेल – शंकराचार्य स्वामी निश्‍चलानंद सरस्वती

वाढत्या लोकसंख्येमुळे २ अपत्यांचे धोरण लागू करावे ! – पाकच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

पाकच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील वाढत्या लोकसंख्येवर चिंता व्यक्त करत याला ‘टाइम बॉम्ब’ची उपमा दिली आहे. ‘वाढती लोकसंख्या भावी पिढीसाठी धोकादायक आहे’, असे न्यायालयाने म्हटले.

सर्वोच्च न्यायालयाने प्रा. एम्.एम्. कलबुर्गी यांच्या हत्येच्या तपासासंबंधीची याचिका काढली निकाली

प्रा. एम्.एम्. कलबुर्गी यांच्या हत्या प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा (एन्.आय.ए.) किंवा केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) यांच्याकडे सोपवावा, अशी मागणी करणारी याचिका प्रा. कलबुर्गी यांच्या पत्नी उमादेवी यांनी वर्ष २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.

‘निर्भया’ बलात्कार प्रकरणातील दोषींना १ फेब्रुवारीला फाशी

‘निर्भया’ सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ४ दोषींना १ फेब्रुवारी या दिवशी सकाळी ६ वाजता फाशी दिली जाणार आहे. यासंबंधीचे नवीन ‘डेथ वॉरंट’ (न्यायालयाने फाशीचा दिनांक आणि वेळ घोषित करणे) देहली उच्च न्यायालयाने १७ जानेवारीला जारी केले आहे.

वर्ष १९८४ मधील शीखविरोधी दंगलीच्या वेळी पोलीस आणि तत्कालीन काँग्रेस सरकार निष्क्रीय राहिले ! – न्या. एस्.एन्. धिंग्रा समितीच्या अहवालात ताशेरे

‘मोठे वृक्ष कोसळल्यावर धरणीकंप होतोच’, असे तत्कालीन काँग्रेस सरकारचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी दंगलीवरून विधान केले होते. त्यावरून हा ‘धरणीकंप’ काँग्रेसप्रणीत होता, हे स्पष्ट होते. वर्ष १९८४ मध्ये झालेल्या दंगलींचा अहवाल ३६ वर्षांनंतर मिळत असेल, तर संबंधितांवर खटला चालणार कधी आणि संबंधितांवर कारवाई होणार कधी ?

केरळच्या साम्यवादी सरकारकडून नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट

केरळच्या साम्यवादी सरकारकडून नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (‘सी.ए.ए.’च्या) विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली.

‘निर्भया’च्या गुन्हेगारांना फाशीचीच शिक्षा !

‘निर्भया’ बलात्कार प्रकरणात सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेवर दोषी विनयकुमार शर्मा आणि मुकेश सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ‘क्युरेटिव्ह’ (पुनर्विचार) याचिका नुकतीच प्रविष्ट केली होती. ती याचिका न्यायालयाने १४ जानेवारीला फेटाळली.

शबरीमलामध्ये महिलांना प्रवेश देण्याच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात ३ आठवड्यांनंतर सुनावणी

केरळमधील शबरीमला येथील भगवान अयप्पा मंदिरात सर्व वयोगटांतील महिलांना प्रवेश देण्याच्या निर्णयाविरोधात प्रविष्ट झालेल्या ६० याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात १३ जानेवारीला सुनावणी झाली. महिलांना मंदिर प्रवेश, मशिदी, अग्यारी येथे प्रवेश आदी महत्त्वाची सूत्रे ऐकून घेतले जातील’, असे सरन्यायाधिशांनी या वेळी सांगितले.

‘निर्भया’ प्रकरणातील आरोपीची फाशीची शिक्षा रहित होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

देहलीतील ‘निर्भया’ सामूहिक बलात्कार प्रकणातील एक दोषी विनय कुमार याने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटीव्ह (पुनर्विचार) याचिका (ही याचिका वरिष्ठ अधिवक्त्याकडून प्रमाणित केलेली असते) प्रविष्ट केली आहे.