जर कोणी तुम्हाला घरात प्रवेश देऊ इच्छित नसेल, तर तुम्ही पोलिसांना बोलावणार का ? – सर्वोच्च न्यायालयाचा याचिकाकर्त्यांनाच प्रश्‍न

हिंदूंचे मंदिर ‘सार्वजनिक’ आणि अन्य धर्मियांचे प्रार्थनास्थळ ‘वैयक्तिक’, असा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाला काढायचा आहे का ? असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडला, तर त्यात नवल ते काय ?

केवळ विजय मल्ल्या यांनीच नव्हे, तर ३६ उद्योगपतींनी पलायन केले ! – अंमलबजावणी संचालनालयाची न्यायालयात निलाजरी स्वीकृती

परदेशातील काळा पैसा भारतात आणण्याच्या घोषणा करणार्‍या भाजपच्या राज्यात घोटाळे करणारे देशातून पळून जातात, हे भाजपला लज्जास्पद !

सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोग यांना नोटीस

राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यासाठी याचिका : अशी याचिका का प्रविष्ट करावी लागते ? स्वतः राजकीय पक्षच तसे का घोषित करत नाहीत ? कि ते जाणीवपूर्वक माहिती लपवण्यासाठी या अधिकाराच्या कक्षेत येण्याचे टाळत आहेत ?

प्रथम चित्रपट पहा, त्यावर निर्णय घ्या आणि त्याचा अभिप्राय कळवा ! – सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला आदेश

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जीवनावरील ‘पीएम् नरेंद्र मोदी’ या चित्रपटावर बंदी आणावी कि नाही, हे चित्रपट पाहून ठरवा आणि त्याचा अभिप्राय २२ एप्रिलपर्यंत बंद लिफाफ्यात सादर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिला आहे.

माहीम येथील श्रीराम मंदिरात श्रीरामनवमीनिमित्त साकडे !

श्रीरामनवमीच्या शुभमुहूर्तावर संध्याकाळी माहीमच्या कापड बाजार येथील श्रीराम मंदिरात अयोध्येच्या राममंदिराचा प्रश्‍न लवकरात लवकर मार्गी लागावा यासाठी देवाला साकडे घालण्यात आले, तसेच या संदर्भात जागृतीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले.

‘चौकीदार चोर आहे’ या विधानावरून न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या प्रकरणी  राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस

काही दिवसांपूर्वी राफेल विमाने खरेदी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘फेरविचार करणार’, असे म्हटले होते. त्या वेळी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पत्रकारांशी बोलतांना ‘न्यायालयानेही ‘चौकीदार चोर आहे’, असे म्हटले आहे’, असे म्हटले होते.

तुमच्यासारखे लोक देशात शांतता नांदू देणार नाहीत ! – न्यायालयाची याचिकाकर्त्यावर टीका

हिंदूंनी त्यांच्या पवित्र धार्मिक ठिकाणी पूजा करायची मागणी केल्यावर देशात अशांतता निर्माण कशी होते ? भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक व्यक्ती न्यायालयात न्याय आणि अनुमती मागू शकते. त्यावर न्यायालय अशा प्रकारचे विधान कसे काय करू शकते ? हा व्यक्तीच्या मूलभूत अधिकारांचा अवमान नाही का ?

लोकशाहीतील ही मोगलाई नव्हे का ?

रामजन्मभूमीवर पूजा करण्याची मागणी करणारी अमरनाथ मिश्रा यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळत ‘तुमच्यासारखे लोक देशात शांतता नांदू देणार नाहीत’, असे म्हटले, तसेच त्यांना यापूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ठोठावलेला ५ लाख रुपयांचा दंडही  कायम ठेवला.

रामजन्मभूमि पर पूजा करने की मांगवाली याचिका सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द की !

क्या अब वहां नमाज पढने की अनुमति मांगनी चाहिए ?

रामजन्मभूमीच्या खटल्यात न्यायाधिशांनुसार सुनावणीची प्रक्रिया पालटणारी भारतीय न्यायप्रणाली !

डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांची याचिका १३ मार्च २०१८ला सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. ‘प्रतिदिन या प्रकरणावर सुनावणी करण्यास आमच्याकडे वेळ नाही’, असे न्यायालयाने म्हटले.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now