वैद्यकीय प्रवेशाचा ‘नीट’ गोंधळ !

ज्या दिवशी परीक्षा होती, त्या दिवशी पाटणा (बिहार) येथे १३ व्यक्तींना पेपर फोडण्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. परीक्षेपूर्वी १० लाख आणि परीक्षा झाल्यावर उर्वरित रक्कम द्यायची, असे पेपर फोडणार्‍यांचे म्हणणे होते.

हुंडा प्रतिबंधक कायद्याच्या गैरवापरप्रकरणी बिहार उच्च न्यायालयाचा बोधप्रद निवाडा !

उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘खालच्या न्यायालयाने दायित्वपूर्वक प्रकरण हाताळणे आवश्यक होते. कुणीही प्रकरण घेऊन आले की, त्यात शिक्षा सुनावणे अयोग्य आहे. ज्यांना आरोपी केले, त्यांचा गुन्ह्यात सहभाग काय आहे ? तसेच त्यांच्या विरुद्ध काय आरोप करण्यात आले ? याचा सांगोपांग विचार करूनच खटल्याचा निवाडा द्यावा.’

SC Warns NTA : जर कुणाची ०.०१ टक्के चूक आढळली, तर आम्ही कठोरपणे कारवाई करू ! – सर्वोच्च न्यायालय

‘कुणाची ०.०१ टक्का जरी चूक आढळली, तरी आम्ही कठोरपणे कारवाई करू, अशी चेतावणी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नीट’ परीक्षेच्या संबंधित प्रकरणावर सुनावणी करतांना ‘एन्.टी.ए.’ला दिली. ‘हा विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचा प्रश्‍न आहे.

Supreme Court : देहलीतील प्राचीन शिवमंदिर पाडण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश !

यमुना नदीच्या पूरक्षेत्रात आहे मंदिर !

संपादकीय : ‘नीट’ नव्हे गोंधळाचे !

विद्यार्थ्यांना अभ्यासाऐवजी न्यायालयाच्या पायर्‍या चढण्यास भाग पाडणार्‍या यंत्रणांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी !

NEET Exam Row : राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षा अर्थात् ‘नीट’च्या १ सहस्र ५६३ परीक्षार्थींची २३ जूनला फेरपरीक्षा !

३० जूनपूर्वी या परीक्षेचा निकाल घोषित होईल, जेणेकरून जुलैपासून चालू होणार्‍या समुपदेशनावर परिणाम होऊ नये.

जंगलातील आगीच्या घटना आणि वनसंवर्धनाची आवश्यकता !

जंगलांमुळे देशात चांगली पर्जन्यवृष्टी होऊन प्रदूषण नियंत्रित रहाते. त्यामुळे जंगलांमध्ये आगी लागू नयेत, यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी एकत्रितरित्या प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

YSR Congress EVM Damaged : ‘ई.व्ही.एम्.’ यंत्र फोडणार्‍या वाय.एस्.आर्. काँग्रेस पक्षाच्या आमदाराला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडून अप्रसन्नता व्यक्त !

‘आमदाराने जे केले, ते ४ जूनच्या मतमोजणीच्या वेळी पुन्हा घडू शकते. आम्ही आमदाराला मतमोजणी केंद्राजवळही राहू देऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Government Job Promotion :कोणताही सरकारी कर्मचारी पदोन्नतीला त्याचा अधिकार मानू शकत नाही ! – सर्वोच्च न्यायालय

पदोन्नती धोरण हे कायदेमंडळ किंवा कार्यकारिणी यांचे मुख्य क्षेत्र आहे, ज्यामध्ये न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी मर्यादित वाव आहे.

Arvind Kejriwal : २ जूनला अरविंद केजरीवाल यांना कारागृहात जावेच लागणार !

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘वैद्यकीय कारणां’साठी प्रविष्ट अंतरिम जामीन वाढवण्याची याचिका फेटाळली !