मंदिरांच्या सरकारीकरणामुळे मंदिर व्यवस्थापनाकडून असे निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे मंदिरे सरकारच्या कह्यातून मुक्त होण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलावीत !
‘कॅम्पेन फॉर ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी अँड रिफॉर्म्स’ या सामाजिक संस्थेने नाराजी व्यक्त करत न्यायमूर्ती यादव यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी कार्यालयांतर्गत चौकशीची मागणी केली आहे.
कोरोना महामारीनंतर विनामूल्य शिधा (रेशन) मिळणार्‍या स्थलांतरित कामगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले.
भारतीय राज्यघटनेनुसार धर्मानुसार आरक्षण देता येत नसतांनाही तथाकथित निधर्मीवादी राजकीय पक्ष मुसलमानांना आरक्षण देण्याचे गाजर दाखवून त्यांची मते मिळवण्याचा प्रयत्न करतात आणि मग न्यायालयावर असे निर्णय रहित करण्याची वेळ येते !
न्यायमूर्ती पी.एस्. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपिठाने वर्ष २०१६ मध्ये फोर्टिस रुग्णालयात अस्थिभंगतज्ञ म्हणून शस्त्रक्रिया करणार्‍या डॉ. राहुल काकरन यांचे दावे फेटाळून लावले.
केरळमधील ओअचिरा मंदिर व्यवस्थापनाच्या वादाविषयीच्या एका याचिकेवर ३ डिसेंबर या दिवशी सुनावणी करतांना त्यांनी ही टिपणी केली.
भारतीय राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांतर्गत हिंदूंकडून हे खटले प्रविष्ट केले जात आहेत. तरीही यावर एका माजी न्यायमूर्तींनी असे विधान करणे हिंदूंना अचंबित करणारे आहे !
एका आतंकवाद्याला भारतीय लोकशाहीतील न्यायव्यवस्था अशा प्रकारची याचिका करण्यासाठी अनुमती देते किंवा अधिकार देते, यातून ते कसे चुकीचे आहे, हे लक्षात येते !
न्यायमूर्ती म्‍हणाले, ‘गीता धर्मनिरपेक्षता, नैतिकता, संस्‍कृती आणि विज्ञान हे तटस्‍थपणे शिकवते. त्‍याला धर्माचे रूप देण्‍याएवढे मर्यादित स्‍वरूप देणे चुकीचे ठरेल. गीता शिकवणे, हा धार्मिक पक्षपात नाही. यात कुठलेही धर्मनिरपेक्षतेचे उल्लंघन होत नाही.’
वास्तविक कॅनडा सरकार तेथील हिंदूंच्या मंदिरांना सुरक्षा पुरवू शकत नसल्यामुळेच तेथील न्यायालयाला असा आदेश द्यावा लागत आहे, हे लज्जास्पद !