आंध्रप्रदेशमध्ये आणखी एका मंदिरातील मूर्तीची तोडफोड !
आंध्रप्रदेश भारतात नाही, तर पाकिस्तानमध्ये आहे, असे कुणाला वाटल्यास चुकीचे ठरू नये ! याविषयी केंद्रातील भाजप सरकारने हस्तक्षेप करत मंदिरांच्या रक्षणासाठी पाऊल उचलले पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते !
आंध्रप्रदेश भारतात नाही, तर पाकिस्तानमध्ये आहे, असे कुणाला वाटल्यास चुकीचे ठरू नये ! याविषयी केंद्रातील भाजप सरकारने हस्तक्षेप करत मंदिरांच्या रक्षणासाठी पाऊल उचलले पाहिजे, असे हिंदूंना वाटते !
एक स्पष्ट होते की, सत्य लपत नाही आणि दुष्कृत्ये करणारे दुर्जन हे सदा सर्वकाळ जनतेला फसवू शकत नाही. २८ वर्षांनंतरही सत्य समोर आले आणि ‘पाद्री वासनेसाठी हत्याही करू शकतात’, हे उघडकीस आले. त्यामुळेच न्यायालयावर १३० कोटी जनतेचा विश्वास अजूनही टिकून आहे.
सीबीआयने अभिनेते सुशांतसिंह राजपूत याच्या मृत्यूच्या अन्वेषणास प्रारंभ करून आता जवळपास ५ मास झाले आहेत; मात्र त्याची हत्या झाली होती कि त्याने आत्महत्या केली ? याचा सीबीआयने अजून उलगडा केलेला नाही.
देशात चर्च संस्थेला हिंदूंची मंदिरे आणि मुसलमानांच्या मशिदी यांच्या तुलनेत अधिक सुसंस्कृत, सभ्य आणि प्रेमाचे अन् शांततेचे पाईक समजले जात होते. हे किती तकलादू आणि ढोंगी आहे, हे सिस्टर अभया या घटनेतून उघड झाले . चर्च संस्थेचे खरे स्वरूप भारतियांच्या आता लक्षात येऊन ते त्यांच्याविषयी ताकही फुंकून पितील, अशी अपेक्षा.
भाजपने तेथे मतपेटीच्या पलीकडे जाऊन बंगालच्या हिंदूंना राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याचे कार्य करावे, इतकीच अपेक्षा !
‘केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेेच्या (सीबीआयच्या) कार्यक्षेत्राविषयी सर्वोच्च न्यायालयाचा नुकताच निवाडा आला. नोव्हेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पिठाने सीबीआयचे कार्यक्षेत्र निश्चित केले आहे.
देशातील एका महत्त्वाच्या सुरक्षायंत्रणेकडून एका संवेदनशील प्रकरणात असा गलथानपणा होत असेल, तर त्याचा एकंदरीत कारभार कसा चालत असेल, याचा विचारही न केलेला बरा ! यास दोषी असणार्या उत्तरदायींवर कारवाई करणे आवश्यक !
वास्तूसजावटकार अन्वय नाईक आत्महत्येप्रकरणी मला अनधिकृत आणि सूडबुद्धीने अटक करण्यात आली आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी अधिकार नसतांनाही केवळ माझी छळवणूक करण्याच्या उद्देशाने या प्रकरणाच्या पुनर्अन्वेषणाचा आदेश दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस ठाणे, केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा (एन्.आय.ए.) आदी अन्वेषण यंत्रणांच्या कार्यालयामध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला आहे.
येथील ‘आय-मॉनेटरी अॅडव्हायजरी’च्या (आय.एम्.ए.च्या) पोंजी योजनेतील घोटाळ्याच्या प्रकरणी सीबीआयने कर्नाटकचे काँग्रेसचे माजी मंत्री रोशन बेग यांना अटक केली आहे. त्यांना सीबीआयच्या कार्यालयात बोलावण्यात आले होते.