किर्लोस कृषी विज्ञान केंद्रात लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार !

स्थानिक शेतकर्‍यांसह परिसरातील शेतकर्‍यांना या केंद्राचा लाभ व्हावा, यासाठी शेतकर्‍यांनी काही एकर भूमी विनामूल्य दिली आहे; मात्र शेतकर्‍यांना हवातसा लाभ  झालेला नाही.

नागपूर येथील रामधीरज रॉय यांची भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता !

जिल्हा, उच्च आणि सर्वाेच्च न्यायालयात वर्षानुवर्षे खटल्यांचे निकाल लागत नसल्याने अनेक निर्दाेष व्यक्तींना त्यामध्ये स्वतःचे आयुष्य व्यय करावे लागते. याचा शासनकर्ते विचार करतील का ?

छगन भुजबळांच्या निर्दोष मुक्ततेला उच्च न्यायालयात आव्हान

महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याच्या प्रकरणी राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

जिल्हा परिषदेतील ‘टेंडर कारकुना’च्या कपाटावर धाड !

संबंधित कारकूनाला बडतर्फच करायला हवे. भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या व्यवस्थेचे हे चित्र पालटण्यासाठी कठोर शिक्षाच आवश्यक आहे.

मराठवाड्यात ९१ सहस्र लेखापरीक्षणांच्या आक्षेपात अडकली कोट्यवधी रुपयांची रक्कम !

भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर कारवाई करण्याचे विभागीय आयुक्तांना अधिकार असतात. त्यामुळे त्यांनी हतबल न होता लेखापरीक्षणातील आक्षेपानुसार उत्तरदायींवर नियमाप्रमाणे कठोर कारवाई करून कोट्यवधी रुपयांची रक्कम वसूल केली पाहिजे.

राधानगरी प्रांताधिकारी (जिल्हा कोल्हापूर) प्रसेनजित प्रधान आणि सरपंच संदीप डवर यांना लाच घेतांना अटक !

भ्रष्टाचारग्रस्त भारत ! अशा लाचखोरांना जन्माची अद्दल घडेल अशी शिक्षा दिल्याविना इतरांना जरब बसणार नाही !

सातारा औद्योगिक वसाहतीमध्ये १४ कोटी रुपयांचा घोटाळा !

पुणे येथील १८ रहिवाशांनी सातारा येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये १३ कोटी ६४ लाख ७१ सहस्र ८७६ रुपयांच्या चोरीसह भ्रष्टाचार केला होता.

वीज वापराच्या नावाखाली १२ सहस्र कोटींचा भ्रष्टाचार ! – प्रताप होगाडे, वीजतज्ञ

कृषीपंप वीज विक्री हे ‘वितरण गळती’, चोरी आणि भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी अत्यंत सोयीस्कर ठिकाण आहे. कृषी पंपांसाठी होणारा विजेचा वापर ३१ टक्के आणि वितरण गळती १५ टक्के आहे, असा दावा वीज आस्थापनाने केला आहे.

काळ्या बाजारात विक्रीसाठी असलेले स्वस्त धान्याचे ८९० गोणी तांदूळ नागपूर पोलिसांकडून जप्त !

गोदामात एकूण ४४५ क्विंटल तांदूळ साठवून ठेवला होता. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे गेल्या ८ मासांपासून सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील धान्याची काळ्या बाजारात सर्रासपणे विक्री चालू असल्याचे उघड झाले आहे.

शासकीय कामकाजातील भ्रष्टाचाराचा भांडाफोड करणार्‍या ‘कॅग’च्या आक्षेपांकडे सरकारचे दुर्लक्ष !

शासकीय कामकाजात अब्जावधी रुपयांच्या निधीचा दुरुपयोग झाल्याचे समोर येऊनही त्यावर सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांकडून कोणतीच उपाययोजना न काढली न जाणे, हे देशासाठी लज्जास्पद !