राजस्थानचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचे विधान : सध्याच्या व्यवस्थेविषयी गेहलोत यांनी सांगितलेले सत्य जनतेला आधीपासून ठाऊक आहे. केवळ गेहलोत यांनी ते आता जाहीररित्या सांगितले. आता यावर जनता, अन्य राजकीय पक्ष आणि नेते काही कृती करण्याचा प्रयत्न करणार आहेत का ?, हा प्रश्‍न आहे !
भ्रष्टाचार नष्ट करने के लिए हिन्दू राष्ट्र ही चाहिए !
भारतातील राजकारणात दोन नंबरचा पैसा (काळा पैसा) वापरला जातो. काळ्या पैशांंवर निवडणूक जिंकणार्‍यांकडून देशातील भ्रष्टाचार नष्ट करण्याची अपेक्षा कशी केली जाऊ शकते ?, असे स्पष्ट प्रतिपादन राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केले.
औषधांच्या विक्रीतून अधिक नफा मिळवून लोकांची प्रचंड लूट करण्यात येत आहे. असे करणार्‍या संबंधितांवर कारवाई करावी, याविषयीचे निवेदन हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘आरोग्य साहाय्य समिती’कडून येथे काही खासदारांना देण्यात आले. तसेच ‘हा विषय संसदेत उपस्थित करावा’, अशी विनंतीही या खासदारांना करण्यात आली.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकांनी ४० पानांचे प्रतिज्ञापत्र प्रविष्ट करून सिंचन घोटाळ्यासाठी अजित पवार उत्तरदायी असल्याची भूमिका उच्च न्यायालयात मांडली होती. ‘महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अँड इन्स्ट्रक्शनच्या नियम १० (१)’ नुसार प्रत्येक विभागातील कामकाजासाठी त्या विभागाचा मंत्री उत्तरदायी असतो.
मंदिरांचे सरकारीकरण झाल्यामुळे त्यासंबंधित कर्मचारी पैसा उकळण्यासाठी येनकेन प्रकारेण प्रयत्न करत आहेत. हे टाळण्यासाठी मंदिरे भक्तांच्याच कह्यात असणे आवश्यक आहे ! अपहार करणार्‍या कर्मचार्‍यांवर मंदिर संस्थानने कठोर कारवाई करून सशुल्क दर्शनातील काळाबाजार थांबवावा, अशी भक्तांची अपेक्षा आहे !
कायद्याचे रक्षक झाले भक्षक ! असे लाचखोर पोलीस भ्रष्टाचार कधीतरी रोखू शकतील का ?
३०५ कोटी रुपयांच्या आयएन्एक्स मिडिया घोटाळा प्रकरणी अटकेत असलेले माजी केंद्रीय गृहमंत्री आणि काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम् यांना सर्वोच्च न्यायालयाने ४ डिसेंबरला जामीन संमत केला आहे.
अशा निष्क्रीय शासकीय यंत्रणांतील उत्तरदायींवर सरकारने कठोर कारवाई करावी, जेणेकरून न्यायालयाला हे वारंवार सांगावे लागू नये, अशीच जनतेची अपेक्षा आहे !
आयकर विभागाने काँग्रेस पक्षाला एका आस्थापनाकडून १७० कोटी रुपये स्वीकारल्याच्या प्रकरणात स्पष्टीकरण देण्याची नोटीस बजावली आहे. आयकर विभागाने ३ सहस्र ३०० कोटी रुपयांच्या हवाला रॅकेटच्या प्रकरणी करचोरीच्या चौकशीवरून ही नोटीस पाठवली आहे.