आडाळी ‘एम्.आय.डी.सी.’मध्ये अवैधरित्या झालेल्या उत्खननाची उच्चस्तरीय चौकशी चालू !
१३ जुलै या दिवशी शहरातील पर्णकुटी विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री सामंत बोलत होते. या वेळी अधिवक्ता स्वप्निल प्रभुआजगावकर उपस्थित होते.
१३ जुलै या दिवशी शहरातील पर्णकुटी विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री सामंत बोलत होते. या वेळी अधिवक्ता स्वप्निल प्रभुआजगावकर उपस्थित होते.
चीनमध्ये भ्रष्टाचार्यांना फाशी दिली जाते, तर भारतात भ्रष्टाचार करणार्यांना कायद्याच्या नावाखाली सर्व सुविधा आणि सवलती दिल्या जातात, हा न्याय नव्हे, अन्याय आहे !
श्रीराममंदिराच्या देणगी चोरीपेक्षाही मोठा घोटाळा ! श्रीराममंदिरातील दान चोरी प्रकरणी गरळओक करणारे समाजवादी पक्षाचे नेते स्वतःवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविषयी सोयीस्करपणे मौन बाळगतात ! मौलानांनी ‘वक्फ बोर्डा’तील हा घोटाळा इतकी वर्षे जनतेपासून लपवून का ठेवला ?
गुटखा तस्करीचा खोटा गुन्हा नोंदवण्याची भीती दाखवून पेठ पोलीस ठाण्याचा पोलीस अंमलदार मनोज दगू गायकवाड याने मांस विक्रेत्याला लाच मागितली.
भेसळीच्या विरोधातील तुकाराम मुंढे यांच्या कारवायांमध्ये ३१ कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचा माल जप्त करण्यात आला आहे
सरकारने अशांना केवळ निलंबित करून थांबू नये, तर भ्रष्टाचारामुळे झालेली हानीही त्यांच्याकडून वसूल करून त्यांना कारागृहात पाठवावे, तरच सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार करण्यास धजावणार नाहीत !
हिंदु विधीज्ञ परिषद ! गेल्या काही वर्षांत परिषदेने केलेले कार्य हे केवळ काही निवेदने किंवा तक्रारी यांपुरते मर्यादित नसून हिंदु समाजाच्या हितरक्षणासाठी उभारलेल्या संघटित कायदेशीर शक्तीचे प्रतीक आहे. हिंदु धर्म, देवस्थाने, राष्ट्रपुरुषांचा वारसा आणि हिंदु समाजाचे अधिकार यांच्या संरक्षणासाठी आगामी काळातही हिंदु विधीज्ञ परिषद अधिक व्यापक प्रमाणात कार्यरत रहाणार आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत अहवालानुसार, निजाम शासनाने श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानाला १ सहस्र ६६८.१४ हेक्टर (म्हणजेच ४ सहस्र १२२.०७ एकर) भूमी दिलेली असतांना, त्याचा पत्ता तुळजापूर मंदिर संस्थानाला नसणे, हा प्रशासनाच्या भोंगळ कारभाराचा उत्तम नमुना आहे.
शालेय जीवनापासूनच साधना, संस्कार आणि राष्ट्रप्रेम शिकवणे, हाच भ्रष्टाचार रोखण्याचा एकमेव उपाय !
वर्ष २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेली ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ ही घोषणा, म्हणजे प्रामाणिक प्रशासन, पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारमुक्त भारताचा संकल्प होता. पण . . . !