पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी राकेश वाधवान यांच्यावरील वैद्यकीय उपचारांची कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने जे.जे. रुग्णालयाला नुकतेच दिले आहेत.
आमदार वैभव नाईक यांनी भ्रष्टाचाराचा आरोप केल्याचे प्रकरण
परिवहन विभाग म्हणजे भ्रष्टाचाराचे कुरण हे सर्वांनाच ज्ञात आहे. त्यामुळे केवळ दलालच नाही, तर या कार्यालयातील अधिकारीही या फसवणुकीत गुंतले असल्याने त्यांनी हात झटकले असणार असे सामान्य जनतेला वाटल्यास चुकीचे नाही !
तहसिलदार किंवा पुरवठा अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने शिधापत्रिका दिली जाते. नगरसेवकांना शिधापत्रिकेवर स्वाक्षरी करून शिक्का मारण्याचा अधिकार नसतांनाही संगमनेरमध्ये काँग्रेसचे नगरसेवक किशोर बद्रीनाथ टोकरी यांची स्वाक्षरी आणि शिक्का असलेल्या शिधापत्रिकांचे वाटप झाल्याचे आढळून आले आहे.
गणेशोत्सवासाठी कोकणात येणार्‍या गणेशभक्तांची खासगी ‘ट्रॅव्हल्स’कडून सर्रास लूट केली जाते. खरे तर एस्.टी.च्या दीडपट अधिक तिकीट आकारण्यास खासगी ‘ट्रॅव्हल्स’वाल्यांना अनुमती देण्यात आली आहे; मात्र गणेशोत्सवाच्या काळात काही खासगी ट्रॅव्हल्सवाल्यांकडून अव्वाच्या सव्वा भाडे आकारले जात आहे.
वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या प्रकरणी परिवहन कार्यालयामध्ये जाऊन दंड भरावा लागेल, अशी भीती दाखवत वाहनचालकाकडून अडीच सहस्र रुपये उकळणार्‍या वाहतूक शाखेच्या पोलिसाला पोलिसांची प्रतिमा मलीन केल्याच्या प्रकरणी ५ सहस्र रुपये दंड आकारण्यात आला आहे.
पिंपरी- महापालिकेच्या अनुमाने ३४ वर्षांच्या लेखापरीक्षण अहवालाची पडताळणी नुकतीच करण्यात आली. १९८२-८३ आणि २०१६-१७ या कालावधीतील कोट्यवधी रुपयांची कागदपत्रे गहाळ झाल्याने लेखापरीक्षण विभागाला पडताळणीसाठी उपलब्ध होऊ शकली नाही.
सिंधुदुर्ग – कुडाळच्या उपविभागीय अधिकारी (प्रांताधिकारी) वंदना खरमळे यांच्‍यावर, तसेच त्‍यांच्‍या कार्यालयाविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. या आरोपांची चौकशी पूर्ण झाली असून चौकशी समितीने त्‍यांना ‘दोषमुक्‍त’(‘क्‍लीन चिट’) केल्याचे समजते. शिवसेनेचे आमदार वैभव नाईक यांच्‍यासह अनेकांनी खरमाळे आणि प्रांत कार्यालयावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. गेली दोन-तीन वर्षे मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणाच्‍या भूसंपदन प्रक्रियेवरून कुडाळच्या प्रांत कार्यालयावर … Read more
राज्यशासनाने गेल्या १० वर्षांत ‘ई-गव्हर्नन्स’वर भर दिला आहे. नगरपालिकेमध्ये प्रत्येक विभागाला स्वतंत्र संगणकव्यवस्था पुरवली आहे. पालिका कार्यालयात गोंधळ असून ‘ई-गव्हर्नन्स’चे काम केवळ कागदावरच आहे.
महानगरपालिकेच्या उत्पनाचे मुख्य स्रोत असलेल्या घरफाळा विभागातील अधिकार्‍यांनी केलेल्या घोटाळ्याची चौकशी करा, असे पत्र राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे.