सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना सांगितले, ‘इस्रायल हे एक सार्वभौम राष्ट्र आहे. न्यायव्यवस्था आपल्या मर्यादेत कार्य करते. अशा प्रकारच्या याचिकेवर हस्तक्षेप करणे, हे आमचे कार्यक्षेत्र नाही.’ न्यायालयाने सांगितले की, राज्यघटनेचे कलम २५३ प्रमाणे परराष्ट्र धोरण बनवण्याचा संसदेला अधिकार आहे…