महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील आरोपींना ‘क्लिन चिट’ म्हणजे निर्दाेषत्व नाही !
सत्यस्थिती काय आहे, हे बातमी वाचल्यानंतर विधी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यालाच नाही, तर तसेच प्रत्येक वाचकालाही समजेल की, ‘क्लिन चिट’ देणार्‍या आदेशालाच आव्हान दिले आहे.
कच्चाथीवू बेट श्रीलंकेला देणे, ही तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारची घोडचूक !
काँग्रेसच्या तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकारने एका कराराद्वारे भारताचे कच्चाथीवू बेट श्रीलंकेच्या घशात घातले आणि आपले सार्वभौमत्व गमावले. एवढेच नाही, तर आपल्या तमिळनाडू आणि अन्य दाक्षिणात्य …
उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयासमोर ‘अवैध धर्मांतरबंदी उत्तरप्रदेश २०२१’ कायद्याचे अपयश !
उत्तरप्रदेश सरकारने ‘अवैध धर्मांतरबंदी २०२१ कायदा’ केला. या कायद्याचा उद्देशच अवैधपणे, बलपूर्वक, प्रलोभन दाखवून आणि विवाहाच्या निमित्ताने धर्मांतर होऊ नये, हा होता. जेव्हा कुठलेही राज्य सरकार एखादा विशेष कायदा करते, तेव्हा जामीन सहजपणे किंवा मागितल्यावर लगेचच जामीन देऊ नये.
केरळच्या वायनाडमध्ये भूमीहीन आदिवासींना न्याय मिळवून देणारा केरळ उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
केरळच्या वायनाडमध्ये अनेक वर्षांपासून चर्चने अतिक्रमण करून भूमी हडपली होती. ती भूमी केरळ सरकारने चर्चला अत्यल्प मूल्यामध्ये विकण्याचा प्रयत्न केला. त्या विरोधात तेथील भूमीहीन आदिवासींनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका केली…..
महिलांची फसवणूक करणार्‍या आरोपीचा जामीन मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला !
‘पतीने नीट वागवले नाही, धाकधपटशहा दाखवला, सोने-नाणे गहाण ठेवून पत्नीच्या नावावर कर्ज उचलले इत्यादी कारणांनी एका महिलेने रसायनी पोलीस ठाणे, रायगड येथे तक्रार करून पोलिसांनी ७.८.२०२२ या दिवशी फौजदारी गुन्हा नोंदवला होता.
शेतकरी आंदोलनाच्या माध्यमातून देशाला अस्थिर करणे धोकादायक !
किमान शेतमालाला आधारभूत भाव मिळावा इत्यादी मागण्यांसाठी ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ अन् ‘पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिती’ अशा काही शेतकरी संघटनांचे देहलीत आंदोलन चालू आहे.
कतारमध्ये भारतीय नागरिकांची फाशीपासून सुटका !
राजा प्रजाहितदक्ष असला की, जनतेचे रक्षण होते. अशा वेळी प्रजाहितदक्ष चक्रवर्ती राजांचा पुरातन काळ आठवल्याविना रहात नाही. अशा वेळी भारत लवकरच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विश्वगुरु होईल, म्हणजेच ‘हिंदु राष्ट्र’ स्थापित होईल, अशी आशा बाळगूया !’
लैंगिक अत्याचारप्रकरणी पोलीस अधिकार्‍याला शिक्षा देणारा उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निवाडा !
‘उत्तरप्रदेशमध्ये महिलेची फसवणूक, लैंगिक अत्याचार, बलात्कार, मारहाण, लग्नाचे खोटे आश्वासन देणे या गुन्ह्यांच्या प्रकरणी फौजदार अंशुल कुमार या पोलीस अधिकार्‍याच्या विरोधात भारतीय दंड विधान कायद्याच्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.
बंगालमध्ये महिला बंदीवानांना गर्भधारणा होणे धक्कादायक !
अगदी नजीकच्या भविष्यात केंद्र सरकार ‘आदर्श कारागृह कायदा २०२३’ आणि ‘मॉडेल प्रिझन ॲक्ट’ (कारागृह अधिनियम) बनवत आहे.
बंगालची दुसर्‍या काश्मीरकडे होणारी वाटचाल थांबवा !
बंगालची वाटचाल दुसर्‍या काश्मीरकडे चालू आहे, तरीही इतरत्र रहाणारे हिंदू निद्रिस्त आहेत. ते आजही धर्मांधांच्या गळ्यात गळे घालून फिरतात. त्यामुळे हिंदूंमध्ये मोठ्या प्रमाणात जागृती होणे आवश्यक आहे.’