‘नुकताच ‘द साबरमती रिपोर्ट’ हा हिंदी चित्रपट प्रसिद्ध झाला. हा चित्रपट ५९ कारसेवकांच्‍या हत्‍याकांडावर आधारित आहे. रेल्‍वेच्‍या बोगी क्रमांक ‘एस् ५’ आणि ‘एस् ६’ यांमध्‍ये २७ महिला, १० मुले (एक मूल तर २ वर्षांचे होते.) आणि उर्वरीत रामभक्‍त होते…
आंतरराष्‍ट्रीय संस्‍थांनी काळा पैसा आणि विविध प्रकारच्‍या तस्‍करी नियंत्रणात आणण्‍यासाठी काही नवीन कायदे सिद्ध केले, त्‍यांनी ‘फायनान्‍शियल अ‍ॅक्‍शन टास्‍क फोर्स’ निर्माण केला, तसेच प्रत्येक देशाच्‍या सोयीसाठी सरकारी संस्‍था निर्माण केल्‍या.
मुसलमान पंथामध्ये मात्र मोगलांच्या काळापासून महिलांवर अत्याचार चालू आहेत; पण त्याविरोधात कथित पुरोगामी विचारवंत काही बोलत नाहीत.
धर्मांध रोहिंग्या घुसखोरांमुळे भारताचे सार्वभौमत्व धोक्यात आले आहे. अनेक दंगलींमध्ये त्यांचा सहभाग दिसून आला आहे. अशा रोहिंग्यांच्या मुलांना शाळेत प्रवेश मिळावा, यासाठी एका व्यक्तीने देहली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट केली….
केंद्र सरकारने या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष लावावा आणि आर्य अन् द्रविड या वादात हिंदूंची होणारी फूट अयोग्य आहे, हे दक्षिणात्य जनतेच्या लक्षात आणून द्यावे.
‘वर्ष १९७१ पर्यंत भारतात घुसलेल्या केवळ आसाममधीलच घुसखोरांना का नागरिकत्व द्यायचे ?’, हा मोठा प्रश्न न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आला.
प्रत्येक निकालपत्रात न्यायसंस्था आरोपींना काहीतरी साहाय्य करू इच्छिते. हा सर्व प्रकार बंद होऊन लैंगिक अत्याचार करणार्‍या आरोपींविरुद्ध कठोर शिक्षा होणे महत्त्वाचे आहे.’
गुन्हा रहित करतांना न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘पेरियार यांचा पुतळा मुद्दामहून हिंदु देवस्थानासमोर उभारणे चुकीची गोष्ट आहे. स्वतः लोकांच्या भावना भडकावायच्या आणि त्यानंतर पुन्हा त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हाही नोंदवायचा, हे न्यायालय स्वीकारू शकत नाही.’
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा पहाता केंद्र सरकारने तातडीने समान नागरी कायदा करणे आवश्यक आहे.
‘वर्ष १९९३ च्या मुंबई दंगलीनंतर जिहादी आतंकवाद्यांनी संपूर्ण भारतात जवळपास २० वर्षे धुमाकूळ घातला. त्या काळात देशभरात मोठ्या प्रमाणात बाँबस्फोट आणि दंगली झाल्या. त्यात शेकडो हिंदूंच्या हत्या झाल्या