‘महाराष्ट्र जनसुरक्षा अधिनियम २०२४’ कायद्याचे महत्त्व !

नेहमीच धर्मांधांचे अत्याचार झाकून ठेवून त्यांच्या कथित हितरक्षणासाठी गळा काढणार्‍या पुरोगाम्यांनी ‘हा कायदा हुकूमशाही आणणारा आहे, तसेच दलित, वनवासी आणि अल्पसंख्यांक यांच्यावर अत्याचार करणारा आहे’….

विवाहबाह्य संबंधाप्रकरणी न्यायमूर्तींची अनावश्यक निरीक्षणे !

देहली परिसरात रहाणार्‍या एका पतीने त्याच्या पत्नीविषयी फौजदारी तक्रार केली की, त्याची पत्नी परपुरुषासमवेत लक्ष्मणपुरी येथे जाऊन हॉटेलमध्ये रहाते. त्यांचे आपापसांत विवाहबाह्य संबंध आहेत.

हिंदु राष्ट्रासाठी ‘राष्ट्रभक्त अधिवक्ता समिती’ : हिंदु कार्यकर्त्यांसाठी एक आधारस्तंभ !

‘सर तन से जुदा’ (शिरच्छेद)सारख्या प्रक्षोभक घोषणा दिल्याविषयी नुपूर शर्माच्या विरोधात द्वेषपूर्ण भाषण करणार्‍या किती मुसलमानांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला ?

कावेबाज धर्मांध आणि निद्रिस्त हिंदू !

वक्फ बोर्डाने मोठ्या प्रमाणात भूमीवर दावा सांगितल्यामुळे साहजिकच फार मोठ्या प्रमाणावर हिंदू आणि ख्रिस्ती पीडित झाले. त्यांनी या बोर्डाला विरोध करण्यास प्रारंभ केला. त्यामुळे सध्याच्या सरकारने त्यात काही सुधारणा करायच्या ठरवल्या.

मंदिर सरकारीकरणाविषयी याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायालयाचा १३ वर्षांनी निवाडा !

‘तमिळनाडू, पाँडेचरी, तेलंगाणा आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांमध्ये हिंदूंची १ लाखांहून अधिक मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहेत. ती त्वरित मुक्त करावीत’, यासाठी स्वर्गीय स्वामी दयानंद सरस्वती यांनी वर्ष २०१२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती.

नागरिकत्वासाठी तमिळी महिलेचा न्यायालयीन लढा !

जे नागरिक अधिकृतपणे भारतात आलेले असून त्यांना भारतात रहाण्याचा ‘व्हिसा’ मिळालेला आहे, अशा नागरिकांना नागरिकत्व मिळण्यासाठी अर्ज करता येऊ शकतो.

‘लव्ह जिहाद’प्रकरणी उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निवाडा !

उत्तरप्रदेशामध्ये तौफिक अहमद याने एका हिंदु तरुणीला राहुल या बनावट नावाने प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले, तिला लग्नाचे खोटे आमीष दाखवले आणि बंधक बनवून तिच्यावर ६ मास लैंगिक अत्याचार केले.

पोलीस आणि प्रशासन यांना धर्मांधांचा पुळका !

‘तुळस ही हिंदूंसाठी अतिशय पवित्र आहे. भगवान विष्णु, श्रीराम आणि श्रीकृष्ण यांना तुळस वाहिली जाते. केरळमधील एका धर्मांधाने या तुळशीचा अवमान केला आणि त्याची चित्रफीत सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित केली.

बलात्कार प्रकरणी विविध उच्च न्यायालयांची आक्षेपार्ह निकालपत्रे आणि निरीक्षणे !

अल्पवयीन मुलीशी संबंधित खटल्यात ‘स्तनांना स्पर्श करणे किंवा तिच्या पायजाम्याची नाडी सोडणे, हे ‘पॉक्सो’ कायद्यातील उल्लंघन होऊ शकत नाही’, असा निवाडा उत्तरप्रदेश उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला.

राष्ट्रभक्त अधिवक्ता समिती हिंदु कार्यकर्त्यांना कायदेशीरदृष्ट्या प्रशिक्षित करणार !  – पू. (अधिवक्ता) सुरेश कुलकर्णी

अकोला येथे ‘राष्ट्रभक्त अधिवक्ता समिती’ची करण्यात आली स्थापना !