‘दुर्गोत्‍सव साजरा करण्‍यासाठी मेळा मैदान येथे मंडप उभा करू द्यावा, यासाठी ‘मानव जाती कल्‍याण प्रतिष्‍ठान’ने ‘न्‍यू टाऊन कोलकाता डेव्‍हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी’कडे (‘एन्.के.डी.ए.’कडे) अनुमती मागितली; पण अ‍ॅथॉरिटीने त्‍यांना ती अनुमती नाकारली.
‘शेख रियाजुल हक शेख रिजूलच्‍या विरोधात उलूबेरिया पोलीस ठाण्‍यामध्‍ये फौजदारी गुन्‍हा नोंदवण्‍यात आला. हा गुन्‍हा रहित करण्‍यासाठी त्‍याने बंगाल उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्‍ट केली होती; पण न्‍यायालयाने ही याचिका असंमत केली.
राज्‍यघटनेने दिलेल्‍या अधिकारांचा वापर करून धर्मावरील आघातांना ठामपणे विरोध करणे, हे प्रत्‍येक नागरिकाचे कर्तव्‍य आहे. तसेच या प्रकरणात मद्रास उच्च न्‍यायालयाने धर्मद्रोही सत्ताधार्‍यांना दिलेल्‍या कानपिचक्‍या योग्‍यच आहे. सनातनद्वेष करणार्‍यांना ही चपराक पुरेशी आहे, असे वाटते.
न्‍यायव्‍यवस्‍था, पत्रकारिता अथवा लोकप्रतिनिधी आपल्‍याला साहाय्‍य करतील, या भ्रमात हिंदूंनी राहू नये. हे सर्व घटनात्‍मक स्‍तंभ केवळ आणि केवळ धर्मांध, नास्‍तिक अन् हिंदुद्वेष्‍टे यांची बाजू घेण्‍यासाठी आहेत, असे हिंदूंना वाटल्‍यास चुकीचे ठरणार नाही.
‘प्रयागराज उच्च न्‍यायालयाने धर्मांध इनामूल हक उपाख्‍य इनामूल इम्‍तियाज याला नुकताच जामीन नाकारला.
‘गांजा, हेरॉईन, नार्कोटिक्‍स, ‘कॉन्‍ट्रँबँड आर्टिकल्‍स’ इत्‍यादी अमली पदार्थांच्‍या प्रकरणांमध्‍ये आरोपींना जामीन द्यायचा कि नाही ? याविषयी मेघालय उच्च न्‍यायालय आणि मद्रास उच्च न्‍यायालय यांचे एकमेकांविरुद्ध भिन्‍न निकालपत्र आले.
‘सध्‍या नागरिकांकडून ‘हिंदु राष्‍ट्राची स्‍थापना करा’, ही मागणी जोर धरत आहे; पण त्‍याला पुरोगामी, धर्मांध आणि राज्‍यघटनेचा जयजयकार करणारे यांचा विरोध होत आहे.
मंदिरामध्ये अहिंदूंना प्रवेश नाकारण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका….
अल्पवयीन धर्मांध मुलासमवेत ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मध्ये रहाणार्‍या हिंदु तरुणीची उच्च न्यायालयामध्ये याचिका
‘१९.७.२०२३ या दिवशी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने वादग्रस्‍त समाजसेविका तिस्‍ता सेटलवाड यांना जामीन दिला. यापूर्वी गुजरात उच्च न्‍यायालयाने त्‍यांना जामीन नाकारला होता. तो आदेश विकृत असल्‍याचे सांगितले.