हिमालय पूल दुर्घटनेप्रकरणी महापालिकेच्या कार्यकारी अभियंत्याला पोलीस कोठडी

छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथील हिमालय पूल दुर्घटनेप्रकरणी मुंबई महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता अनिल पाटील यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने ५ एप्रिलपर्यंत पोलीस कोठडी दिली आहे.

सेवांतर्गत आश्‍वासीत प्रगती योजनेचा लाभ आयुर्वेद महाविद्यालयांतील कर्मचार्‍यांना का नाही ?

राज्य सरकारच्या विविध विभागांतील तृतीय आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांना लागू केलेल्या सेवांतर्गत आश्‍वासीत प्रगती योजनेचा लाभ आयुर्वेद महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना का देण्यात आला नाही ?, अशी विचारणा करणारी नोटीस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने सरकारला बजावली आहे.

आचारसंहितेचा भंग करणारी विज्ञापने अत्यल्प वेळेत काढण्याचा निर्णय घ्या ! – उच्च न्यायालय

तत्परतेने कारवाई करावी, हे प्रशासनाच्या स्वत:हून लक्षात का येत नाही ? ही अकार्यक्षमता आहे कि जाणीवपूर्वक कारवाई टाळली जाते ? सर्व गोष्टी न्यायालयानेच सांगाव्या लागत असतील, तर लक्षावधी रुपये खर्चून प्रशासनाचा पांढरा हत्ती पोसायचा कशासाठी ?

‘राजकीय किंवा धार्मिक कारणेच आहेत’, या अंधश्रद्धेतून बाहेर येऊन दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या हत्येचे अन्वेषण करा ! – उद्धव ठाकरे

अनेकदा आरोपी घरातच दडलेले असतात आणि तेच आरोपी पोलीस आणि न्यायालय यांच्यावर आगपाखड करून अन्वेषण यंत्रणांची दिशाभूल करतात. दाभोलकर-पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी अन्वेषण यंत्रणा आणि सरकार यांच्यावर संशय घेणार्‍या याचिकाकर्त्यांच्या हेतूविषयी शंका घेण्यास वाव आहे.

मशिदी, दर्गे आणि मदरसे यांवर १ सहस्र ७६६ अनधिकृत भोंगे !

महाराष्ट्रात मशिदींवरील भोंग्यांची समस्या गंभीर ! न्यायालयाच्या निर्णयाचाही पोलिसांकडून अवमान ! हिंदूंना वारंवार लक्ष्य करणार्‍या हिंदुद्वेषी पुरो(अधो)गाम्यांना मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यांविषयी न्यायालयाचा होणारा अवमान दिसत नाही. यातून पुरो(अधो)गाम्यांचे ढोंगी घटनाप्रेम दिसून येते !

तुम्ही मुख्यमंत्री आहात कि एका पक्षाचे नेते ? – न्यायालयाकडून मुख्यमंत्र्यांची कानउघाडणी

तुमच्याकडे गृहखाते आहे. त्याशिवाय अनेक महत्त्वाची खाती तुम्ही बाळगता. मग तशी कार्यक्षमताही दाखवा. तुम्ही राज्याचे मुख्यमंत्री आहात कि एका पक्षाचे नेते ?, अशी कानउघाडणी मुंबई उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांची केली आहे. कॉ. पानसरे आणि डॉ. दाभोलकर यांच्या ….

उच्च न्यायालयाकडून शासनाला शपथपत्र प्रविष्ट करण्याचा आदेश

साईबाबा संस्थानच्या गैरव्यवस्थापनाच्या विरोधात प्राणपणाने लढा देणारे माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्री. संजय काळे यांच्या घरावर काही उपाहारगृह व्यावसायिक अवैधरित्या मोर्चा काढणार होते. हा मोर्चा पोलिसांनी अडवला.

भगवे ध्वज हटवण्यासाठी शिवप्रेमींवर दबाव आणणार्‍या कुर्ला पोलिसांकडून मशिदीवरील अनधिकृत भोंग्यांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ !

सहिष्णु हिंदूंना कायद्याचा बडगा दाखवून घाबरवायचे आणि धर्मांधांपुढे नांगी टाकायची, हीच पोलीस अन् प्रशासन यांची कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची व्याख्या आहे का ? . . . त्यावर कारवाई करण्याचे धारिष्ट्य ना पोलीस दाखवतात ना प्रशासन !

खंडपिठाच्या मागणीसाठी सहा जिल्ह्यांतील अधिवक्त्यांचा कामकाजावर बहिष्कार !

कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ व्हावे या मागणीसाठी सहा जिल्ह्यातील अधिवक्त्यांनी न्यायालयाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला आहे.

बेकायदा होर्डिंगवर कारवाई करणार्‍या कर्मचार्‍यांना मारहाण केल्याप्रकरणी भाजपच्या नगरसेवकाला दंड

१. ‘बेकायदा होर्डिंग उभारणे म्हणजे बेकायदा बांधकाम करणे, असे मानले गेले आणि त्याआधारे पालिकेकडून एखाद्या नगरसेवकाला अपात्र ठरवले गेले, तर त्यातून राज्यभरात चांगलाच संदेश जाईल’, असे मत उच्च न्यायालयाने सुनावणीच्या वेळी व्यक्त केले होते.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now