मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींच्या केलेल्या निर्दाेष मुक्ततेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार !

मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींच्या केलेल्या निर्दाेष मुक्ततेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार !

जर सर्व आरोपी निर्दाेष आहेत, तर मग हे स्फोट घडवले कुणी ?, याचे उत्तर कोण आणि कधी देणार ?

सांगली जिल्हा बँक नोकर भरतीवरील स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रहित !

सांगली जिल्हा बँक नोकर भरतीवरील स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रहित !

सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ४४४ कनिष्ठ लिपिक पदांच्या भरती प्रक्रियेला राज्य सरकारने दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर ‘सर्किट बेंच’ने उठवली आहे.

तज्ञांचे मत जाणून घेऊ ! – सौ. अश्विनी भिडे, आयुक्त, मुंबई महापालिका

तज्ञांचे मत जाणून घेऊ ! – सौ. अश्विनी भिडे, आयुक्त, मुंबई महापालिका

मुंबईतील अनेक झाडे ५० ते ६० वर्षे जुनी आहेत. त्यांची मुळे पुष्कळ खोलवर गेली आहेत. यासाठी रस्ते बांधत असतांना कोणती काळजी घ्यावी, याविषयी आमच्या कार्यपद्धती आहेत. त्यातही तज्ञांचे मत जाणून घेऊन त्यामध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

वर्धा येथील ‘गोरस भांडारा’वरील ‘एफ्.डी.ए.’ची कारवाई अवैध !

वर्धा येथील ‘गोरस भांडारा’वरील ‘एफ्.डी.ए.’ची कारवाई अवैध !

अशा प्रकारे पुरेशी निश्चिती न करता अन्न आणि औषध प्रशासन अशा कारवाया उतावीळपणे का करत आहे ?, याचीही चौकशी होऊन सत्य जनतेपर्यंत पोचले पाहिजे !

UCC In Maharashtra : महाराष्ट्रात लवकरच समान नागरी कायदा लागू होण्याची शक्यता !

UCC In Maharashtra : महाराष्ट्रात लवकरच समान नागरी कायदा लागू होण्याची शक्यता !

महाराष्ट्रात लवकरच समान नागरी कायदा लागू करण्यात येण्याची शक्यता आहे. याविषयीचा मसुदा सिद्ध आहे. त्यासाठी २ आठवड्यांत समितीची स्थापना केली जाणार आहे

मशिदींवरील भोंग्यांविरुद्धच्या तक्रारी आणि कारवाई यांची माहिती २ आठवड्यांत सादर करा ! – Mumbai HC

मशिदींवरील भोंग्यांविरुद्धच्या तक्रारी आणि कारवाई यांची माहिती २ आठवड्यांत सादर करा ! – Mumbai HC

मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यांमुळे होणार्‍या ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही मुंबई पोलीस कारवाई करत नाहीत. याविषयी न्यायालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली.

कारवाई न करणार्‍या शासकीय यंत्रणांना नागपूर खंडपिठाची नोटीस !

कारवाई न करणार्‍या शासकीय यंत्रणांना नागपूर खंडपिठाची नोटीस !

मौदा येथे चालू असलेल्या गोवंशियांच्या अनधिकृत बाजाराविषयी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने गंभीर नोंद घेतली असून संबंधित शासकीय यंत्रणांना नोटीस बजावली आहे

Bombay High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाने पी.एफ्.आय.च्या ३ सदस्यांना जामीन नाकारला  

Bombay High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाने पी.एफ्.आय.च्या ३ सदस्यांना जामीन नाकारला  

सरकारने अशा राष्ट्रघातकी लोकांना फाशीचीच शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक !

शालार्थ आयडी मान्यतेसाठी अधिकार्‍यांना १५ दिवसांची मुदत !

शालार्थ आयडी मान्यतेसाठी अधिकार्‍यांना १५ दिवसांची मुदत !

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ताशेर्‍यानंतर शासनाची नवी नियमावली घोषित !

झाडांच्या संवर्धनात निष्काळजीपणा केल्यास भावी पिढीसाठी पुष्कळ रुग्णालये बांधावी लागतील !

झाडांच्या संवर्धनात निष्काळजीपणा केल्यास भावी पिढीसाठी पुष्कळ रुग्णालये बांधावी लागतील !

असे सुनवावे का लागते ? महानगरपालिका झाडांचे संवर्धन आणि संरक्षण का करत नाही ? या कामात निष्क्रीय असणार्‍या संबंधितांवरही कारवाई व्हायला हवी !