वक्‍फ कायदा हा असंवैधानिकच ! – संजीव देशपांडे, ज्‍येष्‍ठ विधीज्ञ

१८ नोव्‍हेंबर या दिवशी ‘अधिवक्‍ता परिषद देवगिरी प्रांतच्‍या हायकोर्ट युनिट’च्‍या वतीने आयोजित ‘वक्‍फ कायद्यातील स्‍वागतार्ह सुधारणा’, या विषयावर व्‍याख्‍यानात ते बोलत होते.

मतदान केंद्रांवर भ्रमणभाष नेता येणार नाही !

मतदानाच्‍या ठिकाणी मतदारांना भ्रमणभाष सोबत नेण्‍यास बंदी घालणार्‍या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्‍या १४ जून २०२३ या दिवशीच्‍या आदेशात काही चुकीचे दिसत नाही…

याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार !

महाराष्ट्राच्या माजी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्यांच्या जागी राज्य सरकारने संजय कुमार वर्मा यांना निवडणुकीपुरते महासंचालकपदी नियुक्त केले.

Bombay HC On Movie Malegaon Blasts : मालेगाव बाँबस्फोटावर आधारित चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार !

‘मॅच फिक्सिंग – द नेशन अ‍ॅट स्टॅक’ : बाँबस्फोट प्रकरणातील आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी प्रविष्ट केली होती याचिका !

मुंबईत विनापरवाना फेरीवाला दिसायलाच नको !

प्रत्येक फेरीवाल्याकडे परवाना हवा, हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? पालिका प्रशासनाच्या ते का लक्षात येत नाही ?

शिल्पकार जयदीप आपटे जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात !

मालवण येथील शिवपुतळ्याच्या दुर्घटनेचे प्रकरण

थोडक्यात महत्त्वाचे…

इमारतीच्या दुरुस्तीला विलंब ही नागरिकांची छळवणूक !, उरण-पनवेल मार्ग १४ मीटर रुंद होणार !, दुचाकीवरील २ तरुणांकडे सापडली लाखो रुपयांची रक्कम !, पोलिसांच्या धाडीत ३ लाखांच्या रसायनासह गावठी दारू नष्ट !

SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : भारतात सर्वोच्च, उच्च आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये ५ कोटी ११ लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित !

प्रलंबित खटले, नवीन येणारे खटले आणि खटले निकाली लागण्याचे प्रमाण पहाता भारताच्या न्यायव्यवस्थेची एकूणच स्थिती चिंताजनक आहे.

Mumbai HC On Animal Trafficking : प्राण्यांच्या तस्करीच्या प्रकरणांत भविष्यात खरेदी पावत्या आणि विक्रेता यांची सत्यता पडताळण्यात यावी !

प्राणीप्रेमी गोवंशियांच्या तस्करीविषयी अवाक्षरही काढत नाहीत, यावरून त्यांचे प्राणीप्रेम किती खोटे आहे, हे सिद्ध होते. प्रसारमाध्यमेही कधी अशा वृत्तांविषयी आवाज उठवत नाहीत, हे लक्षात घ्या !

प्रत्येक नग्न किंवा लैंगिक चित्र अश्‍लील म्हणता येणार नाही ! – Mumbai High Court

या वेळी न्यायालयाने जुन्या निकालांचा संदर्भ दिले.