प्रसारमाध्यमांना स्वत:च्या मर्यादांचा विसर पडला आहे ! – मुंबई उच्च न्यायालय

यामुळेच स्वत:च्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे, हे आतातरी प्रसारमाध्यमांनी लक्षात घ्यावे. अशी प्रसारमाध्यमे जनतेला दिशा काय देणार ?

‘इंडिया टुडे’ला ५ लाख रुपयांचा दंड भरण्याचे न्यायालयाचे आदेश

इंडिया टुडेला बार्कने लावलेल्या दंडाची पाच लाख रुपयांची रक्कम त्यांनी न्यायालयात जमा केली, तरच पुढील कठोर कारवाईपासून संरक्षण मिळेल, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

बाबरी खटल्यातील आरोपी निर्दोष सुटणे, हा सत्याचा विजय !

अन्वेषण यंत्रणांना हाताशी धरून हिंदूंच्या विरोधात खोटे खटले कसे प्रविष्ट होतात आणि हे सिद्ध करण्यासाठी कशा पद्धतीने कारस्थान होते, हे या प्रकरणावरून सिद्ध झाले. बाबरी ढाचा पाडला, तेव्हा केंद्रात काँग्रेसचे सरकार होते, आज नाही; पण काँग्रेस पक्षाला प्रतिवादी करून हानीभरपाई मागावी लागेल.

सायबर गुन्हेगार महिलांची संकेतस्थळावरील छायाचित्रे नग्न करून प्रसारित करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड

महिलांनो, संकेतस्थळावर आपली छायाचित्रे ‘पोस्ट’ करायची कि नाहीत, ते वेळीच ठरवा !

रेस्टॉरंटसह विविध गोष्टी चालू असतांना केवळ मंदिरात जाण्यास अनुमती नाकारणे, हा भेदभाव ठरेल ! – मुंबई उच्च न्यायालय

२३ ऑक्टोबरपासून जैन मंदिरांत प्रसाद घेण्यासाठी अनुमती मिळावी, यासाठी आत्मकमल लब्धीसुरिश्‍वरजी जैन ज्ञानमंदिर ट्रस्ट आणि शेठ मोतीशा धार्मिक ट्रस्ट यांनी न्यायालयात याचिकेद्वारे विनंती केली होती.

प्रसारमाध्यमांवर नियमन आणले, तर लोकशाहीसाठी घातक ठरेल !

प्रसारमाध्यमांसाठी प्रामुख्याने स्व:नियमन असणेच अभिप्रेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याचेच समर्थन करत वृत्तवाहिन्यांनी काय दाखवावे ? आणि काय दाखवू नये ? अशी बंधने शासन घालू शकत नाही, असे आपल्या अनेक निवाड्यांत स्पष्ट केले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने रिपब्लिक टी.व्ही.ला फटकारले

तुम्ही तपास यंत्रणा न्यायालयाच्या भूमिकेत जाऊन निकालही घोषित करत असाल, तर आम्ही येथे कशासाठी आहोत ?

सर्व नागरिकांना लोकल रेल्वेगाडीने प्रवासाची अनुमती देण्याविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा राज्यशासनाला आदेश

आता केवळ शासकीय कर्मचारी, अधिवक्ता यांनाच नव्हे, तर कामगार, विक्रेते आदी सर्वांनाच लोकल रेल्वेगाडीने प्रवास करता येईल, याचा गंभीरपणे विचार करा. आता अनेकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न आहे, असे सूचक विधान मुंबई उच्च न्यायालयाने केले आहे.

अर्णब गोस्वामी यांना इतर आरोपींप्रमाणेच समन्स बजावले जावे ! – उच्च न्यायालय

टी.आर्.पी. घोटाळ्याप्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांना अद्याप व्यक्तीशः आरोपी केलेले नाही. अन्वेषण अधिकार्‍याने भविष्यात त्यांना आरोपी केले, तर त्यांना इतर आरोपींप्रमाणेच समन्स बजावले जावे, असे अंतरिम निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने दिले आहेत.

गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणार्‍यांवर सरकारने घातलेले निर्बंध योग्य ! – उच्च न्यायालय

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाणार्‍यांवर सरकारने घातलेले निर्बंध योग्य असून त्यातून त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला.