Bombay High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाने पी.एफ्.आय.च्या ३ सदस्यांना जामीन नाकारला
सरकारने अशा राष्ट्रघातकी लोकांना फाशीचीच शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक !
सरकारने अशा राष्ट्रघातकी लोकांना फाशीचीच शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक !
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ताशेर्यानंतर शासनाची नवी नियमावली घोषित !
असे सुनवावे का लागते ? महानगरपालिका झाडांचे संवर्धन आणि संरक्षण का करत नाही ? या कामात निष्क्रीय असणार्या संबंधितांवरही कारवाई व्हायला हवी !
मुंबई आतंकवादी आक्रमणातील आरोपी तथा सरकारने बंदी घातलेल्या एका आतंकवादी संघटनेचा सदस्य फहीम अर्शद युसुफ अन्सारी याने टॅक्सी चालवण्यासाठी पोलिसांकडे अनुमती मागितली; पण पोलिसांनी त्याला ती नाकारली.
पर्यावरणप्रेमी आता कुठल्या बिळात जाऊन बसले आहेत ?
१० नोव्हेंबर २०१० या दिवशी ‘सोनी टीव्ही’वरील एका कार्यक्रमात हास्य कलाकार शेखर सुमन आणि भारती सिंह यांनी मुसलमानांशी संबंधित एका शब्दावर विनोद केला होता. या विनोदाला आक्षेपार्ह ठरवून मुसलमान समाजाने त्यांच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोप केला.
अवैध मशिदी उभारल्याच जाऊ नयेत, यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न करायला हवेत ! सरकारी भूखंडांवर अतिक्रमणे करण्याचे धाडस व्हायला नको, असा धाक निर्माण व्हायला हवा !
न्यायमूर्तींनी वर्ष २०२४ ला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश कायम ठेवत ‘बकरी ईद’ आणि ‘उरूस’ यांच्या निमित्ताने प्राण्यांचा बळी देण्यास अनुमती दिली. मूळ याचिके वरील पुढील सुनावणी ८ जून या दिवशी होईल.
जनगणना सरकारी किंवा स्थानिक प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचारी करू शकतात. खासगी विनाअनुदानित शाळा प्रशासनाच्या व्याख्येत येत नसल्याने सरकारला त्या शिक्षकांवर अशी सक्ती करण्याचा अधिकार नाही.
केवळ गुन्हा नोंदवून नव्हे, तर संबंधितांना कठोर शिक्षा केल्यासच अशा घटनांना आळा बसेल ! यासह पोलिसांनीही स्वतःचा धाक निर्माण करायला हवा !