मंत्र्यांनी विधानसभेत दिलेले आश्‍वासन म्हणजे शासनाचा आदेश नव्हे ! – मुंबई उच्च न्यायालय

मंत्र्यांनी विधानसभेत दिलेले आश्‍वासन म्हणजे शासनाचा आदेश नव्हे, अशी भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केली. अंधेरी येथील सोसायटीच्या पुनर्विकासाचे बांधकाम थांबवण्यासाठी म्हाडाने दिलेल्या नोटीसीच्या विरोधात…

उच्च न्यायालयाकडून तिन्ही नराधमांची फाशीची शिक्षा कायम

नैतिकता आणि धर्मशिक्षणाचा अभाव यांमुळे समाजात विकृतीने गाठलेली परिसीमा ! ही स्थिती पालटण्यासाठी समाजाला साधना शिकवणे आणि धर्मशिक्षण देणे किती आवश्यक आहे, हे लक्षात येते !

‘शून्य मैल’ उपराजधानीची ओळख असून या ऐतिहासिक वारशाचे जतन आणि संवर्धन करणे आवश्यक आहे ! – उच्च न्यायालय

देशाचा केंद्रबिंदू असलेल्या ‘झिरो माइल्स’च्या दुरवस्थेची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने गंभीर नोंद घेतली असून स्वत:हून जनहित याचिका प्रविष्ट करून घेतली आहे.

रस्ते दुरुस्तीविषयी दोन दिवसांत कृती आराखडा सुपुर्द करा ! – उच्च न्यायालयाचा गोवा शासनाला आदेश

गेल्या अनेक वर्षांत रस्ते दुरुस्तीची अनेक आश्‍वासने देऊनही प्रत्यक्ष कृती होत नाही ! प्रशासनाच्या दायित्वाचे भान न्यायालयाला करून द्यावे लागते, यापेक्षा दुर्दैव ते काय ? शासनाने कामचुकार अधिकार्‍यांवर कारवाई करून जनतेच्या समस्या सोडवण्यास प्राधान्य द्यावे !

शहरी नक्षलवाद्यांना उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला

नक्षलवाद्यांच्या साहाय्याने कोरेगाव भीमा दंगल घडवल्याच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आलेले शहरी नक्षलवादी अधिवक्ता अरुण फरेरा, वेर्नन गोन्साल्विस आणि अधिवक्ता सुधा भारद्वाज यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारला आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF