मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींच्या केलेल्या निर्दाेष मुक्ततेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार !
जर सर्व आरोपी निर्दाेष आहेत, तर मग हे स्फोट घडवले कुणी ?, याचे उत्तर कोण आणि कधी देणार ?
जर सर्व आरोपी निर्दाेष आहेत, तर मग हे स्फोट घडवले कुणी ?, याचे उत्तर कोण आणि कधी देणार ?
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या ४४४ कनिष्ठ लिपिक पदांच्या भरती प्रक्रियेला राज्य सरकारने दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर ‘सर्किट बेंच’ने उठवली आहे.
मुंबईतील अनेक झाडे ५० ते ६० वर्षे जुनी आहेत. त्यांची मुळे पुष्कळ खोलवर गेली आहेत. यासाठी रस्ते बांधत असतांना कोणती काळजी घ्यावी, याविषयी आमच्या कार्यपद्धती आहेत. त्यातही तज्ञांचे मत जाणून घेऊन त्यामध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.
अशा प्रकारे पुरेशी निश्चिती न करता अन्न आणि औषध प्रशासन अशा कारवाया उतावीळपणे का करत आहे ?, याचीही चौकशी होऊन सत्य जनतेपर्यंत पोचले पाहिजे !
महाराष्ट्रात लवकरच समान नागरी कायदा लागू करण्यात येण्याची शक्यता आहे. याविषयीचा मसुदा सिद्ध आहे. त्यासाठी २ आठवड्यांत समितीची स्थापना केली जाणार आहे
मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यांमुळे होणार्या ध्वनीप्रदूषणाच्या विरोधात नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही मुंबई पोलीस कारवाई करत नाहीत. याविषयी न्यायालयाने अप्रसन्नता व्यक्त केली.
मौदा येथे चालू असलेल्या गोवंशियांच्या अनधिकृत बाजाराविषयी प्रविष्ट केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने गंभीर नोंद घेतली असून संबंधित शासकीय यंत्रणांना नोटीस बजावली आहे
सरकारने अशा राष्ट्रघातकी लोकांना फाशीचीच शिक्षा होण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक !
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ताशेर्यानंतर शासनाची नवी नियमावली घोषित !
असे सुनवावे का लागते ? महानगरपालिका झाडांचे संवर्धन आणि संरक्षण का करत नाही ? या कामात निष्क्रीय असणार्या संबंधितांवरही कारवाई व्हायला हवी !