कोरोनाच्या संसर्गामुळे फेरीवाल्यांना व्यवसायासाठी अनुमती नाही ! – राज्य सरकार

राज्य सरकारने फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास अनुमती द्यावी, याविषयी सरकारला निर्देश देण्याची विनंती मुंबई उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. त्यावर राज्य सरकारने अशी भूमिका उच्च न्यायालयात मांडली.

बोगस बियाणे प्रकरणी कृषी सहसंचालकांनी न्यायालयात उपस्थित रहावे, अन्यथा अटकेची कारवाई ! – संभाजीनगर खंडपिठाची चेतावणी

राज्यभरात शेतकर्‍यांना पुरवण्यात आलेल्या बोगस बियाणांचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. याच प्रश्‍नावर विविध माध्यमांमध्ये आलेल्या वृत्तांकनाची गंभीर नोंद घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने स्वतःहून याचिका (सुमोटो) प्रविष्ट करून घेतली आहे.

कोरोनाची कोणतीही लक्षणे आढळणार्‍या बंदीवानांची त्वरित चाचणी करावी !- मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश 

राज्यातील कारागृहांत ‘कोव्हिड १९’चा वाढता उद्रेक पहाता कारागृह प्रशासन आणि राज्यशासन यांनी आवश्यकतेनुसार कोरोनाची कोणतीही लक्षणे आढळणार्‍या बंदीवानांची त्वरित चाचणी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने २ जुलै या दिवशी दिले आहेत.

दळणवळण बंदीच्या काळात पोलिसांनी केलेल्या अत्याचारांचा अहवाल द्या ! – मुंबई उच्च न्यायालय

‘दळणवळण बंदीच्या कालावधीमध्ये पोलिसांनी केलेल्या अत्याचारांच्या प्रकरणांचा अहवाल द्या’, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले. याविषयी फिरदौस इराणी यांच्यासह अन्य दोन व्यक्तींनी न्यायालयात याचिका केली आहे.

पंढरपूर येथे संतांच्या पालखीसमवेत पायी जाण्याची वारकर्‍यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळली

कोरोनाच्या संसर्गाचा धोका लक्षात घेऊन १०० वारकर्‍यांना पालखीसमवेत चालत जाण्याची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या शुल्क रचनेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार शासनाला नाही ! – मुंबई उच्च न्यायालय

खासगी विनाअनुदानित शाळा किंवा अन्य शिक्षण मंडळांच्या शाळा यांच्या शुल्क रचनेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार शासनाला नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

रुग्णांचे १० लाख रुपये न्यायालयात देण्याचा शीव (मुंबई) रुग्णालयाला आदेश

धर्मादाय रुग्णालय असूनही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या रुग्णांना भरमसाठ शुल्क आकारणार्‍या के.जे. सोमय्या रुग्णालयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने १० लाख रुपये न्यायालयाच्या ‘रजिस्ट्री’कडे जमा करण्याचा आदेश दिला आहे.

प्रशासकीय अधिकार्‍यांमध्ये समन्वय नसल्याने खंडपिठाकडून ‘सुमोटो’ याचिका प्रविष्ट 

जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने लोकांचा मृत्यू होत आहे. कोरोनाचा प्रसार रोखण्यात प्रशासकीय यंत्रणेला अपयश येत असून प्रशासकीय अधिकार्‍यांमध्ये समन्वय दिसत नाही

न्यायालयाने रेमंड फर्नांडिस यांना अंतरिम जामीन नाकारला

उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात अव्वल कारकून पदासाठी बनावट कला पदवी प्रमाणपत्र सुपुर्द केल्याचा आरोप असलेले रेमंड फर्नांडिस यांना अंतरिम जामीन देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दर्शवला आहे.

राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा, केंद्र आणि राज्य शासन यांनी भूमिका स्पष्ट करावी ! – मुंबई उच्च न्यायालय

कोरेगाव भीमा दंगलीचे अन्वेषण राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडे वर्ग केल्याच्या प्रकरणी राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा, केंद्र आणि राज्य शासन यांनी भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.