चित्रपटांसाठी २४ घंटे चालणार्‍या वाहिन्या असू शकतात, मग शिक्षणासाठी का असू नये ? – मुंबई उच्च न्यायालय

कोरोनाच्या काळात अपंग आणि विशेष मुलांसह ग्रामीण भागातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी स्वतंत्र शिक्षण वाहिनी का चालू नाही ? हे सरकारच्या का लक्षात येत नाही ? न्यायालयाला का सांगावे लागते ?

भूमीच्या फेरफारप्रकरणी राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या आदेशावर संभाजीनगर खंडपिठाचे ताशेरे !

भूमीच्या फेरफार प्रकरणामध्ये स्थगितीचे अधिकार नसतांनाही महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिलेल्या आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने ताशेरे ओढले आहेत.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे राष्ट्रहितापेक्षा श्रेष्ठ ठरू शकत नाही ! – मुंबई उच्च न्यायालय

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कुणीही एखादा गट किंवा समुदाय यांचा अवमान करून सार्वजनिक शांततेचा भंग करता कामा नये.

इयत्ता १० वी आणि १२ वी यांच्या परीक्षा रहित झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शुल्क परत करा ! – मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे मागणी

शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील इयत्ता १० वी आणि १२ वी यांच्या परीक्षेसाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून परीक्षा शुल्क घेण्यात आले. ‘कोरोनामुळे या परीक्षा रहित करण्यात आल्याने हे शुल्क विद्यार्थ्यांना परत करावे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीवरून बातम्या केल्यास अपकीर्ती कशी होते ? – मुंबई उच्च न्यायालय

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी यांचे पती राज कुंद्रा यांच्या अटकेच्या वृत्तांतून अपकीर्ती होत असल्याप्रकरणी न्यायालयात याचिका

ऑगस्टपासून मुंबई उच्च न्यायालयात प्रत्यक्ष सुनावणी चालू होणार !

आठवड्यातील ४ दिवस न्यायालयाचे काम चालू असणार आहे. यामध्ये ३ दिवस प्रत्यक्ष, तर १ दिवस ‘ऑनलाईन’ कामकाज चालेल.

राज्य सरकारच्या संमतीनेच ‘फोन टॅपिंग’ ! – रश्मी शुक्ला यांच्या अधिवक्त्यांची माहिती

राज्य पोलीस महासंचालकांनी याविषयीचे आदेश दिले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज कुंद्रा आणि रायन थोर्पे यांचा जामीन फेटाळला !

पोलिसांनी न्यायालयाकडे कुंद्रा यांच्यासाठी ७ दिवसांनी पोलीस कोठडी मागितली; मात्र न्यायालयाने ती असंमत केली. सध्या कुंद्रा न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

कोरेगाव भीमा हिंसाचार आणि एल्गार परिषद यांचा एकमेकांशी संबंध नसल्याचा आरोपींचा न्यायालयात दावा !

त्यामुळे एल्गार परिषदेनंतर उसळलेली दंगल आणि त्याअंतर्गत लावण्यात आलेला आतंकवादविरोधी कायदा रहित करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.

शिर्डी साईबाबा संस्थान विश्वस्तांच्या निवडीला आणखी २ आठवड्यांची मुदत

मात्र सरकारने केलेल्या दुरुस्तीवर आक्षेप घेणारी याचिका माजी विश्वस्त उत्तम शेळके यांनी केली आहे. संस्थानच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.