Aurangzeb Tomb Row : औरंगजेबची कबर हटवण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका !
कबर राष्ट्रीय स्मारकांच्या व्याख्येत बसत नसल्याचा दावा !
पुणे येथील ‘इमामबारा ट्रस्ट’ला वक्फ दर्जा देण्याचा वक्फ न्यायाधिकरणाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाकडून रहित !
वक्फ बोर्डाने कलम ४३ चा चुकीचा वापर केल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे !
कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यावरील अपात्रतेची कारवाई टळली !
सत्र न्यायालयाच्या निर्णयात मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने कोकाटे यांच्यासह अन्य प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून प्रकरणाची सुनावणी २१ एप्रिल या दिवशी ठेवली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ प्रथम कोल्हापूरला होण्यासाठी प्रयत्न
‘प्रथम कोल्हापूरला खंडपीठ स्थापन करावे, त्यानंतरच पुण्याचा विचार करावा’, अशी विनंती मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराध्ये यांना करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना २ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा !
वर्ष १९९५ मध्ये माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी सदनिकांच्या घोटाळ्यासंबंधी माणिकराव कोकाटे यांच्या विरोधात दावा प्रविष्ट केला होता.
रस्त्यांच्या देखभालीकडे पुणे महापालिकेच्या अधिकार्यांचे दुर्लक्ष ! – मुंबई उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
स्मार्ट सिटी असणार्या पुणे महापालिकेवर रस्त्यांच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष केल्याविषयी न्यायालयाला ताषेरे ओढावे लागणे, हे दुर्दैवी !
कानिफनाथ महाराज देवस्थान प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाची वक्फ बोर्ड आणि मुसलमान गट यांना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस !
हिंदूंच्या धार्मिक अधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या दिशेने एक पाऊल ! – महाराष्ट्र मंदिर महासंघ
डोंबिवलीतील ५१ अनधिकृत इमारती पाडल्या जाण्याचे संकेत
अनधिकृत बांधकामे उभी रहातांनाच महापालिकेने कारवाई केली असती, तर एवढा खटाटोप कशाला झाला असता ? यात न्यायालयाचा अमूल्य वेळही वाया गेला. यासाठी उत्तरदायी असणार्या अधिकार्यांकडून हानीभरपाई घ्यावी !
नालासोपारा (जिल्हा ठाणे) येथील ४० अनधिकृत इमारती पाडल्या !
अनधिकृत इमारती उभ्या रहातांनाच त्यांच्यावर कारवाई करण्याची यंत्रणा का नाही ?
BMC’s Ban On POP Ganesh Idols : पीओपी मूर्तींना मंडळ किंवा मूर्तीकार उत्तरदायी रहातील ! – मुंबई महानगरपालिका
उच्च न्यायालयाच्या अवमानाविषयी मुंबई महानगरपालिकेचा कळवळा मशिदींवरील अनधिकृत भोंग्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांच्या वेळी कुठे जातो ? त्याविरुद्ध कारवाई न होणे, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान नव्हे का ?