कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर रमझानच्या काळात सामूहिक नमाजपठणाची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने नाकारली

‘नागरिकांचे आरोग्य हेच केंद्रस्थानी आहे’, असे नमूद करत सामूहिक नमाजपठणाच्या मागणीला मुंबई उच्च न्यायालयाने अनुमती नाकारली.

अनिल देशमुख यांचे आज केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून अन्वेषण

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे १४ एप्रिल या दिवशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून अन्वेषण करण्यात येणार आहे. देशमुख यांना अन्वेषणासाठी समन्स दिले आहे.

… मग राजकीय नेत्यांच्या घरी जाऊन कोरोनावरील लस कशी दिली जाते ? – मुंबई उच्च न्यायालय

‘देशाचे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांनीही रुग्णालयात जाऊन कोरोनावरील लस घेतली, मग महाराष्ट्रातील राजकीय नेते काही वेगळे नाहीत की, त्यांना घरी जाऊन लस देण्याची आवश्यकता भासावी.’

जे घडत आहे, ते राज्य आणि पोलीस यांच्या प्रतिमेसाठी चांगले नाही ! – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते

उच्च न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाला अन्वेषण करायला सांगितले असून यामध्ये ज्या गोष्टी पुढे येतील, त्यांचे संबंधित यंत्रणेने अन्वेषण करावे. यातून सत्य बाहेर आले पाहिजे. अन्यथा डागाळलेली प्रतिमा पुन्हा नीट होणार नाही.

प्रशासकीय कामात माझ्याकडून राजकीय हस्तक्षेप केला जाणार नाही ! – दिलीप वळसे पाटील, गृहमंत्री

पोलीस दलाच्या सक्षमीकरणासाठी पावले टाकणे आवश्यक आहे. मी स्वच्छ प्रशासन देण्याचा प्रयत्न करीन. पोलिसांच्या स्थानांतरामध्ये जे अधिकार दिलेले आहेत, त्याप्रमाणे निर्णय घेतले जातील.

अनिल देशमुख यांचे गृहमंत्रीपदाचे त्यागपत्र

न्यायालयाच्या आदेशानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचे त्यागपत्र दिले.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे राष्ट्रहितापेक्षा श्रेष्ठ ठरू शकत नाही ! – मुंबई उच्च न्यायालय

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कुणीही एखादा गट किंवा समुदाय यांचा अवमान करून सार्वजनिक शांततेचा भंग करता कामा नये. मुंबई उच्च न्यायालयाने सामाजिक माध्यमांद्वारे आक्षेपार्ह संदेश प्रसारित करणार्‍यांविषयी तीव्र असंतोष व्यक्त केला.

१० वर्षे रखडलेल्या मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या कामाविषयी प्रगती अहवाल सादर करण्याचा न्यायालयाचा आदेश

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अन्यत्र २५ किलोमीटरचे काम १८ घंट्यांमध्ये पूर्ण करत असेल, तर मुंबई-गोवा महामार्गाविषयीच भेदभाव का केला जात आहे ? पथकर वसुलीसाठी मात्र तत्परतेने पावले उचलली जात आहेत’, असे अधिवक्ता पेचकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

५ वर्षांनंतर अन्वेषण यंत्रणांकडून कनिष्ठ न्यायालयात स्थगितीसाठी प्रविष्ट केलेले आवेदन मागे

या प्रकरणाशी निगडीत अन्य खंडपिठासमोर पार पडलेल्या सुनावणीमध्ये ‘एस्.आय.टी आणि केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात ‘सील बंद’ लिफाफ्यात प्रगती अहवाल सादर करण्यात आला.

मुंंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांचे अन्वेषण व्हावे, यासाठी न्यायालयात याचिका

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त आणि सध्या गृहरक्षक दलाच्या महासंचालकपदी कार्यरत असलेले परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे यांच्याकडे प्रतिमास १०० कोटी रुपयांची वसुली मागितल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.