दक्षिण भारतात शास्त्रोक्त पद्धतीने मूर्तीचे संवर्धन होऊ शकते, तर महाराष्ट्रात का नाही ? अनेक थोर संतांनी मस्तक टेकवले, त्या मूर्तीचे संवर्धन करण्याच्या नावाखाली आज धर्मशास्त्रातील जाणकार आणि धर्माचार्य यांचे मत विचारात न घेता मूर्तीवर पुन्हा एकदा रासायनिक लेपन करण्याचा अट्टहास का केला जात आहे ?
मद्यांच्या बाटल्यांचा ढीग आणि अस्वच्छता यांमुळे काही दिवसांपूर्वी हिमाचल प्रदेशाचे नाव चर्चेत आले.
प्रशासन देवतांच्या मूर्तींच्या संदर्भातील कुठलाही निर्णय धर्माचार्यांना विचारून का घेत नाही ? अन्य पंथियांच्या श्रद्धास्थानांच्या संदर्भात त्यांचा असा मनमानीपणा करण्याचे धाडस झाले असते का ?
अनधिकृत ताबेधारकास जरब बसेल, असे प्रावधान हवे !
‘पर्यावरणालाही धोका होईल, अशा या स्फोटांना प्रशासनाने अनुमती दिलीच कशी ?’, असाही प्रश्न मंदिराचे पुजारी योगेश लिंगायत, विजय लिंगायत, प्रसाद सावंत, बाळकृष्ण ब्रीद यांच्यासह ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.
मंदिरांच्या भूमीच्या रक्षणासाठी लढा देत असतांनाच मंदिरांचे रक्षण करणेही आवश्यक आहे. याकडे विश्वस्तांनी अत्यंत गांभीर्याने लक्ष दिले पाहिजे. पूजा-अर्चेसह मंदिरांच्या माध्यमातून तरुण पिढीसाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण वर्ग, व्यायामशाळा आणि गोशाळा यांसारखे समाजोपयोगी उपक्रम चालू झाले पाहिजेत.
मंदिरांचे संरक्षण, व्यवस्थापन आणि धार्मिक स्वायत्तता यांसाठी संघटित होण्याचे मंदिर विश्वस्तांना आवाहन
हिंदूंना धर्मशिक्षण नसल्यामुळेच आज मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी येतांना त्यांचे वागणे पर्यटकांसारखे झाले आहे. या समस्या लक्षात घेऊनच सनातन संस्था आणि हिंदु जनजागृती समिती विनामूल्य धर्मशिक्षणवर्ग घेते.
महाराष्ट्र शासनाच्या विधी आणि न्याय विभागाने प्रसिद्ध केलेला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’च्या विरोधात ‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती’ने पुणे विभागीय आयुक्तांकडे सविस्तर कायदेशीर अन् तांत्रिक हरकती नोंदवणारे निवेदन सादर केले आहे.
विश्व हिंदु परिषदेचे केंद्रीय मंत्री शंकर गायकर यांचा महाराष्ट्र शासनाला सल्ला