भारताची सुरक्षितता सगळ्यांत महत्त्वाची असून या देशात ज्यांचा जन्म झाला आहे, त्यांनाच या देशात रहाण्याचा अधिकार आहे, असे वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले.
भारत सरकार आणखी किती दिवस बांगलादेशातील या घटनांकडे केवळ पहात रहाणार आहे ?
पश्चिम महाराष्ट्र विकास आराखड्यांतर्गत श्री महालक्ष्मी मंदिर परिसरातील नूतन प्रदक्षिणा मार्ग आणि परिवार देवता मंदिर संवर्धन कामकाजाचा शुभारंभ २० जून या दिवशी सकाळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते होणार आहे.
यापूर्वी ५ जून या दिवशी शहा यांनी ‘बंगाल, त्रिपुरा आणि बिहार या राज्यांतील लोकसंख्याशास्त्रीय पालट खपवून घेतले जाणार नाही’, असे स्पष्ट केले होते. देशाच्या सीमांच्या सुरक्षेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी केंद्र सरकार आवश्यक पावले उचलत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पुढील वर्षापर्यंत एक-दोन राज्ये वगळता संपूर्ण ईशान्य भारतातून ‘सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा’ (अफस्पा) हटवला जाऊ शकतो, असे विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी येथे केले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली गोव्यातील शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची ७ जून या दिवशी देहली येथे भेट घेतली.
देशात आधीपासूनच लागू असलेल्या ‘भारतीय न्याय संहिता’ (बी.एन्.एस्.) कायद्यात याविषयी योग्य कायदे आहेत. त्यामुळे वेगळ्या नवीन कायद्याची आवश्यकता नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
घुसखोरीमुळे देशाच्या अनेक भागांत लोकसंख्येची रचना पालटत असून हे सुरक्षेसाठी मोठे आव्हान असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
देशाचा पंतप्रधान हे घटनेने निश्चित केलेले एक सर्वाेच्च पद आहे. या पदावरील व्यक्तीचा सार्वजनिक व्यासपिठावरून अपमान करणे म्हणजे संपूर्ण भारतियांचा अवमान करण्यासारखेच आहे !
सीमा सुरक्षा दलाच्या दीक्षांत समारंभात आणि ‘रुस्तमजी स्मृती व्याख्याना’त गृहमंत्री शहा म्हणाले की, देशाची सुरक्षा आता केवळ पारंपरिक पद्धतींवर अवलंबून राहू शकत नाही. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जोडीने भारताच्या सीमा पूर्णपणे ‘अभेद्य’ केल्या जातील.