असा आदेश न्यायालयाला का द्यावा लागतो ? सरकार आणि या अन्वेषण यंत्रणा यांच्या हे लक्षात का येत नाही ?

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस ठाणे, केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा (एन्.आय.ए.) आदी अन्वेषण यंत्रणांच्या कार्यालयामध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, ज्या ठिकाणी आरोपींची चौकशी होते, कोठडीत ठेवले जाते, अशा ठिकाणी सीसीटीव्ही लावले पाहिजेत. सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश येथील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही लागला पाहिजे, हे पहायला हवे. येथील प्रवेशद्वारे, बाहेर पडण्याचा मार्ग, कोठडी, स्वागतकक्ष, मार्गिका आदी भागांमध्ये सीसीटीव्ही लावावेत.
आरोपी पी.व्ही. कुलकर्णी यांच्या बीडमधील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई !
सर्वोच्च न्यायालयात ५ नवे न्यायाधीश, आता एक पद रिक्त !
वेश्याव्यवसाय संपवणे हा आमचा उद्देश नाही; कायदा केवळ त्याच्या व्यापारीकरणाच्या विरोधात ! -Supreme Court
मालमत्ताकर वसुलीच्या नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाराला सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता !
CBSE Three Language Rule : सी.बी.एस्.ई.च्या त्रिभाषा नियमाच्या अंमलबजावणीची चौकशी होईल ! – सर्वोच्च न्यायालय