असा आदेश न्यायालयाला का द्यावा लागतो ? सरकार आणि या अन्वेषण यंत्रणा यांच्या हे लक्षात का येत नाही ?

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस ठाणे, केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय), अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणा (एन्.आय.ए.) आदी अन्वेषण यंत्रणांच्या कार्यालयामध्ये सीसीटीव्ही लावण्याचा आदेश केंद्र सरकारला दिला आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, ज्या ठिकाणी आरोपींची चौकशी होते, कोठडीत ठेवले जाते, अशा ठिकाणी सीसीटीव्ही लावले पाहिजेत. सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश येथील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही लागला पाहिजे, हे पहायला हवे. येथील प्रवेशद्वारे, बाहेर पडण्याचा मार्ग, कोठडी, स्वागतकक्ष, मार्गिका आदी भागांमध्ये सीसीटीव्ही लावावेत.
चारा घोटाळा प्रकरणात लालू प्रसाद यादव यांना मिळालेला जामीन रहित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
भोजशाळेच्या प्रकरणी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वाेच्च न्यायालयाचा नकार
श्रीकृष्णजन्मभूमी मुक्तीसाठी ९ ऑगस्टला होणार कारसेवा !
तमिळनाडूमध्ये गाय आणि वासरू यांच्या हत्येवर उच्च न्यायालयाने घातलेल्या बंदीला सर्वाेच्च न्यायालयाकडून स्थगिती
Ram Mandir Donation Theft : श्रीराममंदिर दान चोरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र आणि उत्तरप्रदेश सरकार यांना नोटीस
Gyanvapi Mathura Sambhal Dispute : काशी, मथुरा आणि संभल येथील मंदिर-मशीद वादामध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाचा मध्यस्थीचा प्रस्ताव दोन्ही पक्षांनी फेटाळला