किती प्रकरणात अन्वेषण यंत्रणांनी निरपराध्यांना अटक करून त्यांचा छळ केला ?, याची माहितीही घेतली पाहिजे. तसेच असे करणार्या संबंधित अधिकार्यांना शिक्षा केली पाहिजे, असेही जनतेला वाटते !
आधी सर्वोच्च न्यायालय आणि आता मद्रास उच्च न्यायालय यांनी अशा प्रकारचे केलेले विधान गांभीर्याने घ्यायला हवे ! न्यायालयाला जे वाटते ते सर्वसामान्य जनतेला अल्पअधिक प्रमाणात वाटते.
आरोपी अनशद बदरूद्दीन आणि त्याचा भाऊ अझहर यांनी या प्रकरणाचे अन्वेषण सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात प्रविष्ट केली होती.
१०० कोटी रुपये वसुली प्रकरणी मुंबई पोलीस दलात कार्यरत असणारे साहाय्यक पोलीस आयुक्त संजय पाटील यांच्या पुण्यातील घरावर २७ जुलैच्या रात्री केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (सीबीआय) धाड घातली आहे….
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपाच्या अन्वेषणाप्रकरणी राज्य सरकार सहकार्य करत नाही, असा दावा केंद्रीय अन्वेषण विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे.
बंगालमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेसह लोकांना न्यायही मिळत नाही, हे पहाता तेथे राष्ट्रपती राजवट लावणेच योग्य !
‘श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट’ने मंदिरासाठी न्यूनतम मूल्याने भूमी खरेदी केली आहे. काही राजकीय पक्षांचे नेते लोकांची दिशाभूल करत आहेत.
१०० कोटी रुपयांच्या वसुली प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडीने) गुन्हा नोंद केला होता.
मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या लोणावळ्यातील रिसॉर्टवर सक्तवसुली संचालनालय आणि केंद्रीय तपास यंत्रणा (सीबीआय) यांनी धाड घातली.
१०० कोटी रुपयांच्या खंडणी वसुलीच्या आरोपाप्रकरणी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या विरोधात सक्तवसुली संचालनालयाने गुन्हा नोंद केला आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपयांची खंडणी वसूल करण्याचा आरोप केला आहे.