उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धनपालच्या अर्जावर पुनर्विचार करण्याचे आणि ४ आठवड्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. हे निर्देश म्हणजे सरकारच्या अधिकारांमध्ये आणि कायद्याच्या चौकटीत संतुलन राखण्याचा प्रयत्न तर आहेतच, यांखेरीज भारतीय तुरुंग व्यवस्था, कैद्यांचे अधिकार आणि वेळेपूर्वी सुटकेच्या कायद्याच्या व्याख्येमध्ये हा निर्णय एक मैलाचा दगड ठरू शकतो.