वीजग्राहकांनी अतिरिक्त सुरक्षा ठेव भरणे आवश्यक !
महाराष्ट्र विद्युत् नियामक आयोगाच्या विद्युत् पुरवठा संहिता-२०२१ च्या विनियम १३.१ नुसार वीजग्राहकांकडून सुरक्षा ठेव आकारली जाते. या सुरक्षा ठेवीची प्रतिवर्षी पुनर्गणना केली जाते.
महाराष्ट्र विद्युत् नियामक आयोगाच्या विद्युत् पुरवठा संहिता-२०२१ च्या विनियम १३.१ नुसार वीजग्राहकांकडून सुरक्षा ठेव आकारली जाते. या सुरक्षा ठेवीची प्रतिवर्षी पुनर्गणना केली जाते.
माकड आणि वानर यांचे निर्बीजीकरण करण्यासंदर्भात रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत निर्बीजीकरण केंद्र उभारण्याच्या प्रस्तावावर विचार चालू आहे.
इस्लाममध्ये महिलांना उपभोगाची वस्तू समजले जाते. त्यामुळे त्यांच्या अधिकाराविषयी कुणी बोलल्यावर कट्टरतावाद्यांकडून कशा प्रतिक्रिया उमटल्यास आश्चर्य असे काहीच नाही !
‘मधाचे गाव’ या प्रकल्पामुळे गावाला नवीन ओळख तर मिळेलच आणि त्यासमवेत गावात मधूक्रांती होऊन आर्थिक उत्पन्नाचे नवे पर्याय ग्रामस्थांना उपलब्ध होणार आहेत.
समाजाला विनाशाच्या खाईत लोटणारा निर्णय बहुसंख्येने घेतला जाणे, ही घटना समाजाचे घोर अधःपतन दर्शवते !
सध्या राज्यातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गांवर, तसेच महानगरपालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये डिजिटल अन् पारंपरिक स्वरूपातील विज्ञापन फलकांचे (होर्डिंगचे) प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
आज गोव्यात कर्नाटक आदी शेजारील राज्यांतून चारा आणावा लागतो. गोव्यात चारा पुरवठा धोरण लागू केल्यास शेतकरी चार्याचे उत्पादन करतील आणि त्यांनाही रोजगार मिळेल.
मुंबईला समुद्री पर्यटन आणि क्रूझचे केंद्र बनवण्याचे धोरण केंद्रीय जहाज बांधणी आणि बंदरे मंत्रालयाने आखले होते. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबईत देशातील सर्वाधिक अत्याधुनिक असे क्रूझ टर्मिनल उभे करण्यात आले आहे.
१५ वर्षांनंतर १७ एप्रिल या दिवशी बांगलादेश आणि पाकिस्तान यांच्यात ढाका येथे परराष्ट्र सचिव स्तरावरील चर्चा झाली. या वेळी बांगलादेशाने अशी मागणी केली.
‘जनतेला योजनेतील रुग्णालयांची माहिती मिळावी, रुग्णालयातील खाटांची उपलब्धता कळावी आणि तक्रारी प्रविष्ट करता याव्यात, यांसाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्यात येईल !’