जिल्हा परिषदेतील ‘टेंडर कारकुना’च्या कपाटावर धाड !

संबंधित कारकूनाला बडतर्फच करायला हवे. भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या व्यवस्थेचे हे चित्र पालटण्यासाठी कठोर शिक्षाच आवश्यक आहे.

पाकच्या भूलथापांवर विश्वास न ठेवता त्याचा निःपात आवश्यक !

पाक आर्थिक डबघाईला पोचल्यामुळे त्याने राष्ट्रीय धोरणात पालट करून ‘पाकिस्तान पुढील १०० वर्षे भारताशी शत्रुत्व ठेवणार नाही’, असे म्हटले आहे. असे असले, तरी काश्मीरवर मात्र त्याने त्याचा दावा कायम ठेवला आहे.

वस्तू आणि सेवा कर विभागाची फसवणूक करणार्‍या दोन व्यावसायिकांना अटक !

विशेष कर चुकवेगिरी विरोधातील मोहिमेमध्ये ४ मासांत ५०० हून अधिक करचुकवेगिरीचे गुन्हे नोंद करण्यात आले आहेत. यामध्ये ४० जणांना अटक करण्यात आली आहे.

(म्हणे) ‘पाकिस्तान पुढील १०० वर्षे भारताशी शत्रुत्व ठेवणार नाही !’

आर्थिक डबघाईला गेलेल्या पाकच्या राष्ट्रीय धोरणात पालट
महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय धोरणामध्ये काश्मीरचे सूत्र मात्र कायम !

शाओमी, ओप्पो आणि विवो या चिनी भ्रमणभाष आस्थापनांकडून भारतात १ लाख कोटी रुपयांची कमाई; मात्र एकही रुपयाही भरला नाही कर !

सर्वसामान्य नागरिकांनी कर चूकवल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची सरकारी यंत्रणांची तत्परता करचूकवेगिरी करणार्‍या शत्रूराष्ट्राच्या आस्थापनांच्या संदर्भात का दिसत नाही ?

नाशिक जिल्ह्यातील १४७ शेतकर्‍यांची फसवणूक करणार्‍या १६ कृषी अधिकार्‍यांवरील कारवाई चालू !

नाशिक जिल्ह्यातील १४७ शेतकर्‍यांना गंडा घालणार्‍या १६ कृषी अधिकार्‍यांवर पोलिसांनी कारवाईची प्रक्रिया चालू केली आहे. गेल्या ६ वर्षांत कृषी अधिकार्‍यांनी अनुमाने ५० कोटी ७२ लाख ७२ सहस्र ६४ रुपयांची शेतकर्‍यांची फसवणूक केली आहे.

हिंदूंचे धर्मांतर करणार्‍या मदर तेरेसा यांच्या संस्थांना पैसे देणार्‍या ओडिशा सरकारचा विहिंपकडून निषेध

हिंदूंचे मठ आणि मंदिरे यांचे सरकारीकरण करून त्यांच्या अर्पणावर डल्ला मारणार्‍या; मात्र ख्रिस्ती संस्थांवर खैरात करणार्‍या बिजू जनता दल सरकारला आता हिंदूंनी वैध मार्गाने जाब विचारणे आवश्यक !

विदेशातून निधी घेऊन त्याचा हिशोब न देणार्‍या भारतातील बिगर सरकारी संस्थांचा सुळसुळाट वेळीच रोखायला हवा !

‘हे लाखो कोटी रुपये अनेक देश भारतातील बिगर सरकारी संस्थांना का आणि कशासाठी देतात ? संस्था या पैशांचे काय करतात ?’, हे प्रश्न सर्वांनाच पडतात. त्यामुळे या संस्थांचे खरे स्वरूप उघड व्हावे, या हेतूने पुढील लेख प्रसिद्ध करत आहोत…

कोरोना महामारीच्या उपाययोजनांसाठी केंद्राने दिलेल्या निधीपैकी महाराष्ट्राकडून ०.३२ टक्के निधीचाच वापर !

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे दैनावस्था अनुभवलेल्या महाराष्ट्रात असे घडणे कदापि अपेक्षित नाही ! यासाठी उत्तरदायी प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी ! त्यांच्यावर काय कारवाई करण्यात आली, हेसुद्धा जनतेला समजले पाहिजे !

ओडिशा सरकारकडून मदर तेरेसाच्या संस्थेला ७८ लाख ७६ सहस्र रुपयांचे साहाय्य

अशा संस्थांना बहुसंख्य हिंदूंच्या करातून गोळा झालेला आणि हिंदूंनी अर्पण केलेला पैसा देणे, हा हिंदूंचा विश्‍वासघात आहे. याचा हिंदूंनी वैध मार्गाने विरोध केले पाहिजे !