हा कायदा हिंदूंच्या देवस्थानांचे अस्तित्व, धार्मिक स्वातंत्र्य, मंदिरांची आर्थिक स्वायत्तता, परंपरा, श्रद्धा, तसेच भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांशी निगडित अत्यंत गंभीर विषय आहे.
यातील गुन्हेगारांवर देशद्रोहाचा खटला चालवून त्यांना फाशीची शिक्षा होण्यासाठी आणि घुसखोरांना साहाय्य करणार्या पक्षावर कायमस्वरूपी बंदी आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत, तरच ती खरी देशभक्ती ठरेल !
नवीन सरकारने सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यापासून एकूणच कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती गंभीर चिंतेचा विषय बनली आहे.विशेषतः अल्पसंख्यांक हिंदूंना वाढत्या असुरक्षिततेचा सामना करावा लागत आहे.
सरोदे लघु कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर समाजात जातीय तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जे देव आणि धर्म मानत नाहीत, त्यांनी कुंभमेळ्यासारख्या धार्मिक गोष्टींत नाक खूपसू नये !
पाकिस्तानसारखीच राजवट असलेल्या काँग्रेसच्या सत्तेतील कर्नाटक राज्यात याहून वेगळे काय घडणार ? भेद केवळ एवढाच की, पाकमधील पोलीस हे मुसलमानच असल्याने त्यांच्यावर तेथे दगडफेक होत नाही. कर्नाटकात मात्र कायदा-सुव्यवस्थेचे सुवेरसुतक नसल्याने येथील मुसलमान बहुसंख्यांक हिंदु पोलिसांवरही आक्रमण करतात !
आमदार निकम म्हणाले, ‘‘निवेदनात रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दृष्टीने जी सूत्रे आहेत, त्याचा अभ्यास करतो. त्या सूत्रांसह महाराष्ट्र सरकारच्या नावे लागलेल्या देवरहाटी भूमीसंदर्भात सूत्रे द्या, मी ती अधिवेशनात मांडीन.’’
याव्यतिरिक्त याचिकाकर्त्यांनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडून संपूर्ण परिसराचे वैज्ञानिक उत्खनन करण्याची आणि सध्या तेथे आकारले जाणारे ‘प्रवेश शुल्क’ रहित करण्याची विनंती केली आहे.
हिंदूंच्या मंदिरांचा अवमान केल्यानंतर दंगली घडवणार्या मुसलमानांवरील गुन्हे मागे घेणारे काँग्रेस सरकार त्यांना पाठीशी घालून हिंदूंना ते पाकिस्तानात रहात असल्याची जाणीव करून दिली आहे. अशा सरकारला सत्तेवर बसणार्या हिंदूंना आतातरी जाग येईल का ?
मार्च महिन्यात गंगानदीत एका नौकेवर इफ्तार पार्टीचे आयोजन केल्याच्या प्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आलेल्या १४ मुसलमान पुरुषांपैकी ५ जणांना जामीन संमत करतांना न्यायमूर्ती राजीव लोचन शुक्ला यांनी हे निरीक्षण नोंदवले.
स्वराज्यासाठी आत्मबलीदान करणार्या क्रांतीकारकांना स्वतःचा देश हवा होता कि धर्मशाळा हवी होती ?’