अशा हतबल पोलीस यंत्रणेमुळेच देशात सर्वत्र कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे ! पोलीस यंत्रणेतील ही त्रुटी दूर करण्यासाठी सरकार ठोस उपाययोजना काढत नाही, हे जनतेचे दुर्दैव !
‘पंचायत राज’ व्यवस्था बळकट होण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची स्थापना करण्यात आली असून याद्वारे ग्रामीण, तसेच शहरातील नागरिकांना नागरी सोयी-सुविधा पुरवल्या जातात. यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधींचा मोलाचा वाटा असतो;
येथील महानगरपालिकेच्या महासभेत २० फेब्रुवारीला अनधिकृत बांधकामाविषयी वारंवार तक्रार करूनही त्याची नोंद घेतली जात नसल्याने संतप्त झाल्याने भारतीय जनता पक्षाच्या नगरसेविका प्रमिला श्रीकर चौधरी यांनी पीठासीन अधिकारी पालिका आयुक्त गोविंद बोडके यांच्यावर बांगड्या भिरकावल्या.
पुलवामा येथे सीआरपीएफच्या ताफ्यावर आत्मघातकी आक्रमण घडवून आणणे हे कोणा एकट्याचे काम नाही. यामागे अनेकांचा हात असणार. इतकेच नव्हे, तर सुरक्षेमधील त्रुटीही याला कारणीभूत आहे; कारण सीआरपीएफची वाहने तेथून जाणार असल्याची आतंकवाद्यांना आधीच माहिती होती.
राष्ट्र आणि धर्म यांच्यावर होणार्‍या आघातांच्या विरोधात विविध राष्ट्रप्रेमी नि हिंदुत्वनिष्ठ संघटना आणि सामान्य हिंदु नागरिक ‘राष्ट्रीय हिंदू आंदोलनां’च्या माध्यमातून, तसेच निवेदने सादर करून आपला आवाज शासनदरबारी यशस्वीरित्या पोचवत आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या माहितीमुळे देशातील २६७ पोलीस ठाण्यांमध्ये अद्याप दूरभाषची व्यवस्था, ‘वायरलेस’ व्यवस्था आणि वाहन नसल्याचे समोर आले. तसेच ८६३ पोलीस ठाण्यांना स्वतःची इमारत नाही. केंद्रीय गृहराज्य मंत्री हंसराज अहीर यांनी एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात ही माहिती राज्यसभेत दिली.
‘वर्ष २०१९ मध्ये मराठवाड्यात दुष्काळाची तीव्रता अधिक आहे. असे असूनही चारा छावण्यांमध्ये अनियमितता आणि आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या तक्रारी आल्याने यंदा चारा छावण्या न उघडता संभाजीनगर, धाराशीव (उस्मानाबाद), बीड, जालना इत्यादी काही जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर केवळ भाकड जनावरांची गोशाळांमध्ये पाठवणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.’
मुख्यमंत्री असतांना उभारण्यात आलेल्या स्मारकांवर आणि स्वत:च्या पुतळ्यांवर खर्च करण्यात आलेला पैसा परत करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री आणि बहुजन समाज पक्षाच्या अध्यक्षा मायावती यांना दिला आहे.
हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीच्या पार्श्‍वभूमीवर सातारा जिल्हा प्रशासनाकडून अफझलखान कबरीच्या परिसरात कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री असतांना उभारण्यात आलेल्या पुतळ्यांवर खर्च करण्यात आलेला पैसा परत करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तरप्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री आणि बसपच्या अध्यक्षा मायावती यांना दिला आहे. यावर ६ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक खर्च झाला होता.
Latest Features Include :