हुतात्मा झालेल्या सैनिकांच्या कुटुंबियांची सर्वतोपरी काळजी घेण्यात अपयश येणे हे भारतीय लोकशाहीला लज्जास्पद !

पतीच्या निधनानंतर दोन मुलांचे पालन-पोषण करण्यासाठी त्यांच्या पत्नीला पुष्कळ काबाडकष्ट करावे लागले. ते कुटुंब झोपडीमध्येच रहात होते. तुटके-फुटके छत आणि बांबू-काठ्यांच्या आधारे कशीबशी त्यांची झोपडी उभी होती.

पेडणे येथे राष्ट्रीय महामार्गावरील जलवाहिनी फुटल्याने सहस्रो लिटर पाणी वाया

पेडणे येथील पत्रादेवी ते धारगळ या राष्ट्रीय महामार्गावरील जलवाहिनी फुटल्याने सहस्रो लिटर पाणी वाया गेले. राष्ट्रीय महामार्गाचे काम चालू असतांना जलवाहिनीला धक्का बसून ही जलवाहिनी फुटली.

४ मास वेतन न मिळाल्याने सिंधुदुर्ग  जिल्ह्यातील १७ वैद्यकीय अधिकार्‍यांचे त्यागपत्र !

कोरोना महामारीच्या काळात काम केलेले वैद्यकीय अधिकारी दुर्लक्षित. ‘गरज सरो वैद्य मरो’ ही म्हण सार्थ करणारे प्रशासन. वैद्यकीय अधिकार्‍यांवर त्यागपत्र देण्याची पाळी येणे प्रशासनासाठी लज्जास्पद.

पुणे येथे महाविद्यालय चालू करण्याचा निर्णय होऊनही शासनाचा आदेश नसल्याने अडथळा !

जिल्ह्यातील महाविद्यालये चालू करण्याचा निर्णय होऊनही त्याविषयी शासनाचा आदेश नसल्याने अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे महाविद्यालये चालू होणार कि नाही ? असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

वाळकेश्वर (मुंबई) येथील बाणगंगा कुंडातील सहस्रावधी मासे मृत

देवस्थान आणि महानगरपालिका प्रशासन यांनी एकत्रितरित्या येथे स्वच्छता राखण्याविषयी धोरण ठरवणे आवश्यक आहे; अन्यथा हिंदूंच्या धार्मिक विधींविषयी समाजातही चुकीचा संदेश जाईल !

मुद्रांक विक्रेत्यांकडून नागरिकांची लुबाडणूक

०० रुपयांचा मुद्रांक ४००-५०० रुपयांना विकून नागरिकांची लुबाडणूक केली जात आहे. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरातील तहसील कार्यालयातच मुद्रांक विक्री केली जाते.

अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाने नागरिकांसाठी आवश्यक असलेली माहिती संकेतस्थळावर प्रसिद्धच केली नाही !

हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांच्या पत्रव्यवहारानंतरही संकेतस्थळावर माहिती देण्याविषयी प्रशासन उदासीन !

लाखाचे बारा हजार !

एकूणच चित्र पाहिले, तर सरकारी आस्थापनांमध्ये कामाप्रती उदासीनता आणि सावळा गोंधळच दिसून येतो. नफ्यात असलेली आस्थापने कह्यात घेऊन ती दिवाळखोरीपर्यंत लयाला नेण्याचे कौशल्यच सरकारी महामंडळांनी अवगत केले आहे का ? असे वाटते. ही लाखाचे बारा हजार करण्याची वृत्ती सर्वत्रच दिसते.

किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडा डिसेंबरपर्यंत अंतिम न केल्यास पर्यावरण सचिवांचे वेतन रोखून ठेवा ! – राष्ट्रीय हरित लवादाची सूचना

हरित लवादाने ८ ऑक्टोबरला या प्रकरणी आदेश काढतांना किनारी विभाग व्यवस्थापन आराखडा ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत अंतिम न केल्यास राज्याच्या पर्यावरण सचिवांचे वेतन १ जानेवारी २०२२ पासून आराखडा पूर्ण होईपर्यंत रोखून ठेवण्याची सूचना केली आहे.

चाकण (पुणे) औद्योगिक वसाहतीतील कामगारांमुळे स्थानिकांना कोरोना प्रतिबंधक लसीचा तुटवडा !

बहुतांश आस्थापनांतील कामगार लसीकरणासाठी येत आहेत; मात्र आस्थापनांनी सरकारच्या आदेशानुसार कामगारांना त्यांच्या निधीतून लसीकरण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांना रुग्णालयात लस उपलब्ध होईल.