Mumbai HC Slams Maha Govt : जर कायद्याद्वारे फेरीवाल्यांना हटवता येत नसेल, तर लोकांना कायदा हातात घेऊ द्या !
उच्च न्यायालयासमोर एक पोलीस चौकी आहे. तिथेच अवैध फेरीवाले आहेत, याकडेही बोट दाखवून खंडपिठाने खेद व्यक्त केला !
उच्च न्यायालयासमोर एक पोलीस चौकी आहे. तिथेच अवैध फेरीवाले आहेत, याकडेही बोट दाखवून खंडपिठाने खेद व्यक्त केला !
अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासनाला ते लक्षात येत नाही का ?
महापालिकेने वर्ष १९७० पासून एका निवासी मिळकतीवर ४० टक्के कर सवलत देण्यास प्रारंभ केला होता.
बांगलादेशात हिंदूंवर मुसलमानांकडून होत असलेले अत्याचार ठाऊक नसल्याचे म्हणणारे फारूख अब्दुल्ला स्वत:च्या धर्मबांधवांची मात्र काळजी घेतात ! फारूख अब्दुल्ला यांच्यासारख्यांना बहुसंख्य हिंदू असणार्या देशात स्वीकारले जाते, हे लज्जास्पद !
कोरोना महामारीनंतर विनामूल्य शिधा (रेशन) मिळणार्या स्थलांतरित कामगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले.
असे वैद्य समाजासमोर काय आदर्श निर्माण करणार ?
जनतेला शिस्त आणि कायद्याचा धाक नसल्याचा परिणाम !
प्रतापगड-कुंभरोशी ग्रामपंचायतीने स्थानिक इच्छुकांची काळजीपूर्वक निवड प्रक्रिया पार पाडली आहे; मात्र सुरक्षाव्यवस्थेसाठी बाहेरील व्यक्तींची नियुक्ती जिल्हा परिषदेकडून करण्यात आली असल्याने स्थानिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
यायालयाने ‘थकबाकीची रक्कम त्वरित भरावी’, असे निर्देश दिले होते. तरीसुद्धा अनेक महिने थकबाकी न भरल्याने एरंडवणा भागातील संस्थेच्या मुख्य कार्यालयासह २६ इमारती जप्त करण्यात आल्या आहेत.
खराडी परिसरात शाळेच्या गाडीला लागलेल्या आगीच्या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पथकांची संख्या वाढवून पुणे उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने (‘आर्.टी.ओ.’ने) सर्व शाळेच्या गाड्या, बस यांची पडताळणी चालू केली आहे.