राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील ‘पालक सचिव’ नुसते कागदावरच !

प्रशासनातील कामचुकारपणा दूर करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न हवेत !

शासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांनी लसीच्या दोन मात्रा घेतल्याची पडताळणी नाही !

सरकार नियम काढते आणि शासकीय कार्यालयेच त्याचे पालन करत नाहीत, हे गंभीर आहे. नियम न पाळणार्‍यांना शिक्षा होणे अपेक्षित आहे.

नागपूर येथील रामधीरज रॉय यांची भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता !

जिल्हा, उच्च आणि सर्वाेच्च न्यायालयात वर्षानुवर्षे खटल्यांचे निकाल लागत नसल्याने अनेक निर्दाेष व्यक्तींना त्यामध्ये स्वतःचे आयुष्य व्यय करावे लागते. याचा शासनकर्ते विचार करतील का ?

माहीम गडावर वसाहत निर्माण करून धर्मांधांनी संपूर्ण गडच बळकावल्याचा धक्कादायक प्रकार !

गड आणि दुर्ग यांच्या संवर्धनाची सरकारची घोषणा; पण धर्मांधांनी बळकावलेल्या गडांचे काय ?

‘गंगावेस ते शिवाजी पूल’ आखरी रास्ता कामातील तांत्रिक अडचणी दूर करून रस्ता त्वरित पूर्ण करा ! – आखरी रास्ता कृती समिती कोल्हापूर

गंगावेस ते शिवाजी पूल या रस्त्यासाठी कृती समितीच्या वतीने गेली ५ वर्षे जनआंदोलन चालू आहे.

जिल्हा परिषदेतील ‘टेंडर कारकुना’च्या कपाटावर धाड !

संबंधित कारकूनाला बडतर्फच करायला हवे. भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या व्यवस्थेचे हे चित्र पालटण्यासाठी कठोर शिक्षाच आवश्यक आहे.

लडाखमध्ये आता महसूल विभागातील नोकरीसाठी उर्दू भाषा अनिवार्य नाही !

सरकारी नोकरीसाठी इतकी वर्षे उर्दू भाषेची अनिवार्यता कायम रहाण्यास देशावर सर्वाधिक काळ राज्य करणारी काँग्रेसच उत्तरदायी आहे !

मुंबईतील शिवडी गडाच्या प्रवेशद्वारावर अवैधपणे बांधकाम वाढवून सैय्यद जलाल शाह दर्ग्याचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न !

हिंदूंच्या अनास्थेमुळे दर्ग्याच्या नावाची मोठी कमान; मात्र गडाच्या नावाचा फलकही नाही !

हडपसर (पुणे) येथे रिक्शामधून गोवंशियांच्या मांसाची वाहतूक, एकाच वेळेस २ ठिकाणी कारवाई !

राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा असतांनाही अधून मधून मोठ्या प्रमाणात गोवंशियांचे मांस मिळणे, हे संतापजनक आणि प्रशासनासाठी गंभीर आहे.

मराठवाड्यात ९१ सहस्र लेखापरीक्षणांच्या आक्षेपात अडकली कोट्यवधी रुपयांची रक्कम !

भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर कारवाई करण्याचे विभागीय आयुक्तांना अधिकार असतात. त्यामुळे त्यांनी हतबल न होता लेखापरीक्षणातील आक्षेपानुसार उत्तरदायींवर नियमाप्रमाणे कठोर कारवाई करून कोट्यवधी रुपयांची रक्कम वसूल केली पाहिजे.