वास्तविक कॅनडा सरकार तेथील हिंदूंच्या मंदिरांना सुरक्षा पुरवू शकत नसल्यामुळेच तेथील न्यायालयाला असा आदेश द्यावा लागत आहे, हे लज्जास्पद !
आषाढी वारीच्या काळात वारी देहू-आळंदी येथून निघाल्यापासून पंढरपूर येथे पोचेपर्यंत सर्व वृत्त दैनिक ‘सनातन प्रभात’साठी आम्हाला मिळवता आली.
कुलस्वामिनी श्री तुळजाभवानीदेवीच्या तीर्थक्षेत्राचा संपूर्ण कायापालट करण्यासाठी २ सहस्र कोटी रुपयांचा आराखडा अंतिम करण्यात आला आहे. हा विकास आराखडा उच्चाधिकार समितीकडे सादर करण्यात आला आहे.
अजमेर दर्गा ‘शिवमंदिर’ असल्यादा दावा करणारी याचिका कनिष्ठ न्यायालयाने स्वीकारल्याचे प्रकरण
संभल (उत्तरप्रदेश) येथील जामा मशीद हे मंदिर असल्याचा दावा हिंदूंकडून करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर संभल येथील या मशिदीचे सर्वेक्षणही करण्यात आले असून त्यानंतर त्या भागात पुन्हा एकदा जातीय राजकारण तापले…
अशी मागणी हिंदूंकडून गेली कित्‍येक वर्षे होत आहे. आता तरी सरकारने याची नोंद घेऊन मंदिर सरकारीकरणाचा कायदा रहित करावा, असेच हिंदूंना वाटते !
हिंदूंनीही संघटित होऊन मशिदींच्या तावडीतून मंदिरांची सुटका करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. वक्फ बोर्ड कायद्याद्वारे अनेक हिंदूंची भूमी, देवस्थाने अशांवर स्वतःचा अधिकार सांगण्यास मुसलमानांनी प्रारंभ केला आहे.
प्रत्‍येक मंदिर सनातन धर्मप्रसाराचे केंद्र झाल्‍यास हिंदु राष्‍ट्राची स्‍थापना होण्‍यास वेळ लागणार नाही, हे हिंदूंनी जाणावे !
श्री दानम्‍मादेवीचे मंदिर हे पुरातन आहे. पुरातन मंदिरात नवीन बांधकाम करता येत नाही, याची माहिती विश्‍वस्‍तांना असतांनाही त्‍यांनी मंदिरातील बांधकाम पाडून तेथे नवीन बांधकाम चालूच कसे केले ?
देशातील प्रत्‍येक ठिकाणी अशा प्रकारचे तात्‍काळ सर्वेक्षण करून त्‍याचा अहवाल जनतेसमोर ठेवल्‍यास जगाला सत्य परिस्‍थिती समजेल आणि हिंदूंवर झालेल्‍या आक्रमणाचा इतिहास समोर येईल !