मंदिरे ही पर्यटकांसाठी नसून भक्तांसाठी असतात, पर्यटक मौजमजेसाठी आणि भाविक आध्यात्मिक क्षेत्राचा लाभ प्राप्त करण्यासाठी तीर्थक्षेत्री येतात. तीर्थक्षेत्रांचे पर्यटनस्थळ करणे म्हणजे तीर्थक्षेत्राच्या मूळ हेतूलाच सुरुंग लावण्याचा प्रकार होय !
पर्तगाळ, काणकोण येथील श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जीवोत्तम मठ येथे मठाला भेट देणार्या सर्व भाविकांसाठी वस्त्रसंहिता कठोरतेने लागू करण्यात आली आहे. मठाचे पावित्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी मठाच्या व्यवस्थापनाने हा निर्णय घेतला आहे.
यावरून मंदिरांकडे केवळ आर्थिक स्रोताचे साधन म्हणून पाहिले जाते का ?, असा प्रश्न पडतो ! याऐवजी मंदिरांतील सात्त्विकता टिकवून ठेवण्यासाठी एखादा उपक्रम चालू केला जाणे हिंदूंना अपेक्षित आहे !
महाराष्ट्र सरकारने ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’ या नावाने देवस्थान इनामी भूमींचा प्रारूप कायदा घोषित केला आहे. सध्या काही वर्तमानपत्रे आणि माध्यमे यांतून या प्रस्तावित कायद्याच्या समर्थनार्थ लेख लिहिले जात आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने मंदिरांच्या इनाम भूमीच्या कथित नियमनासाठी ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ हे विधेयक आणले आहे. या विधेयकाच्या दुष्परिणामांचा विचार आज महाराष्ट्रातील भक्तांच्या चिंतेचा विषय बनला आहे.
अतीतातडीच्या दर्शन योजनेचे नियोजन नसल्याने दोन्ही योजनांसाठी आलेल्या भाविकांची उत्तर महाद्वारासमोर मोठी गर्दी झाली होती. नियोजनाच्या अभावामुळे भाविकांना पुष्कळ मनस्ताप झाला.
पिंपरी-चिंचवड येथील ६० हून अधिक मंदिर विश्वस्तांचा ठराव
भाविकांकडे वैध ओळखपत्र असणे बंधनकारक
अयोध्येत श्रीराममंदिराची उभारणी केल्यानंतर आतापर्यंत २३ कोटी ८२ लाख भाविकांनी श्रीरामाचे दर्शन घेतले आहे. यातून मंदिराला १२ सहस्र कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. यामधून मंदिराची क्षमता सर्वांनी लक्षात घ्यावी.
हिंदूंच्या मंदिरात मांसाचे तुकडे टाकून विटंबना करणार्यांना आता फाशीचीच शिक्षा होणे आवश्यक झाले आहे !