मंदिरातील अधिकारावरून मंदिरातील महाजन आणि इतर समुदायांतील व्यक्ती यांच्यामधील वादाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत आहे. यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याबरोबरच गावातील शांतीही बिघडत आहे.
जर उत्तरप्रदेश सरकार शांतपणे आणि कायदा-सुव्यस्था राखत ही कारवाई करू शकते, तर संपूर्ण देशात अशी कारवाई का होऊ शकत नाही ?
या उपक्रमामुळे विस्थापित काश्मिरी हिंदूंनी आनंद व्यक्त केला आहे. खोर्‍यातील त्यांच्या धार्मिक स्थळांचे संवर्धन आणि पुनर्बांधणी करण्याची त्यांची दीर्घकाळापासून मागणी होती.
केरळमधील ओअचिरा मंदिर व्यवस्थापनाच्या वादाविषयीच्या एका याचिकेवर ३ डिसेंबर या दिवशी सुनावणी करतांना त्यांनी ही टिपणी केली.
वास्तविक कॅनडा सरकार तेथील हिंदूंच्या मंदिरांना सुरक्षा पुरवू शकत नसल्यामुळेच तेथील न्यायालयाला असा आदेश द्यावा लागत आहे, हे लज्जास्पद !
आषाढी वारीच्या काळात वारी देहू-आळंदी येथून निघाल्यापासून पंढरपूर येथे पोचेपर्यंत सर्व वृत्त दैनिक ‘सनातन प्रभात’साठी आम्हाला मिळवता आली.
कुलस्वामिनी श्री तुळजाभवानीदेवीच्या तीर्थक्षेत्राचा संपूर्ण कायापालट करण्यासाठी २ सहस्र कोटी रुपयांचा आराखडा अंतिम करण्यात आला आहे. हा विकास आराखडा उच्चाधिकार समितीकडे सादर करण्यात आला आहे.
अजमेर दर्गा ‘शिवमंदिर’ असल्यादा दावा करणारी याचिका कनिष्ठ न्यायालयाने स्वीकारल्याचे प्रकरण
संभल (उत्तरप्रदेश) येथील जामा मशीद हे मंदिर असल्याचा दावा हिंदूंकडून करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर संभल येथील या मशिदीचे सर्वेक्षणही करण्यात आले असून त्यानंतर त्या भागात पुन्हा एकदा जातीय राजकारण तापले…
अशी मागणी हिंदूंकडून गेली कित्‍येक वर्षे होत आहे. आता तरी सरकारने याची नोंद घेऊन मंदिर सरकारीकरणाचा कायदा रहित करावा, असेच हिंदूंना वाटते !