‘केरळमधील ‘सायरो मलबार कॅथॉलिक चर्च’मध्ये पदवीपूर्व शिक्षण घेणार्या अभया हिच्या वर्ष १९९२ मध्ये झालेल्या हत्येप्रकरणी सीबीआय न्यायालयाने फादर थॉमस कोट्टूर आणि नन सेफी या आरोपींना नुकतीच जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. तब्बल २८ वर्षांनी न्यायालयाने हा निवाडा दिला.
१. दुष्कृत्य लपवण्यासाठी वासनांध पाद्री आणि नन यांनी अभयाची हत्या करणे
भारतामध्ये ख्रिस्त्यांची सर्वाधिक लोकसंख्या केरळमध्ये आहे. अर्थात्च या राज्यात त्यांचे सर्वाधिक चर्च आणि कॉन्व्हेंट आहेत. ‘पायस टेन्थ कॉन्व्हेंट’ वसतीगृहामध्ये १२३ मुली आणि २० नन्स रहायच्या. २६ मार्च १९९२ या दिवशी अभया सकाळी ४ वाजता अभ्यासासाठी उठली. तिने शीतकपाटातून पाणी घेतले. तेव्हा स्वयंपाकघरातून आवाज आला. तिने आत डोकावले असता तिला सिस्टर सेफी आणि थॉमस हे आक्षेपार्ह अवस्थेत दिसले. तिला सिस्टर सेफीचे फादर थॉमस कोट्टूर आणि फादर जोस पोथ्रीकाईल यांच्याशी अनैतिक संबंध असल्याचे कळले. आपले दुष्कृत्य उघडकीस येऊ नये; म्हणून थॉमस आणि सेफी यांनी अभयाचा पाठलाग केला अन् तिला पकडले. त्यांनी तिचा गळा दाबला आणि तिच्या डोक्यात कुर्हाड घातली. त्यानंतर त्यांनी बेशुद्ध अभयाला चर्चमधीलच विहिरीत फेकून दिले. अभयाची चप्पल आणि इतर वस्तू विहिरी बाहेर पडल्या. अशा रितीने शिक्षण घेण्यासाठी आणि धर्मकार्य करण्यासाठी आलेल्या तरुणीचा वासनांधांनी अंत केला.
२. पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण शाखेचे वासनांध पाद्रयांनाच साहाय्य करणारे अन्वेषण !
पोलिसांनी अन्वेषण चालू केले; परंतु त्यांनी जाणीवपूर्वक पैशाच्या लोभापायी किंवा चर्चच्या दबावाखाली येऊन ही हत्या नसून आत्महत्या असावी, तसेच फौजदारी खटला चालू नये, अशा प्रकारचा अहवाल दिला. यातून त्यांनी वासनांध पाद्रयांच्या दुष्कृत्यांवर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला; मात्र अभिमानाची गोष्ट अशी की, न्यायालयाने हा अहवाल स्वीकारला नाही. आरोपींना शिक्षा व्हावी, यासाठी काही नन्स आणि जॉन पुथन पुरकल यांनी स्थापना केलेल्या ‘अॅन अॅक्शन कौन्सिल’च्या सामाजिक संस्था अन् कार्यकर्ते यांनी विविध याचिका प्रविष्ट केल्या आणि खर्या मारेकर्यांना पकडण्यासाठी प्रयत्न केले.
३. अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआयकडे) वर्ग होणे
सिस्टर बनिकासिया हिच्या विनंतीवरून मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाचे अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआयकडे) दिल्याचा उल्लेख आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयामध्ये विविध याचिका चालू होत्या. त्याच वेळी सीबीआयकडे अन्वेषण देण्यात आले; परंतु पुन्हा नकारात्मक उत्तरे देण्यात आली. वर्ष १९९३ मध्ये ३ ‘क्लोजर रिपोर्ट’ (गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे अहवाल) सीबीआयच्या न्यायालयात प्रविष्ट झाले. डॉ. सी. राधाकृष्णन् यांच्या वैद्यकीय अहवालानुसार अभयाची आत्महत्या नसून हत्या होती. पहिल्यापासूनच स्पष्ट होते की, ही हत्या आहे. तिचा गळा दाबून हत्या केल्याचा वैद्यकीय अहवाल होता. त्यामुळे न्यायालय नव्याने अन्वेषण सुचवायचे. यात सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. कोहरी यांनी ‘आत्महत्या’ असल्याचा अहवाल फेटाळला. सीबीआयचे आर्.आर्. सहाय आणि सुरिंदर पॉल यांच्या अहवालानुसार ही हत्या होती; पण कुणी केली, याचा थेट पुरावा नाही.
४. वासनांध वृत्तीचे पाद्री आणि नन्स यांची दुष्कृत्ये लपवण्यासाठी अन्वेषण यंत्रणेने आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यास १७ वर्षे घालवणे
४ सप्टेंबर २००८ या दिवशी उच्च न्यायालयाने कोचीच्या सीबीआय शाखेला अन्वेषण करायला सांगितले. त्यानंतर १९ नोव्हेंबर २००८ या दिवशी फादर कोत्तुर आणि सिस्टर सेफी यांना अटक करण्यात आली. जुलै २००९ मध्ये त्यांच्यावर आरोपपत्र प्रविष्ट झाले. त्यामध्ये फादर कोत्तुर, फादर जोस पोथ्रीकाईल आणि सिस्टर सेफी यांच्या विरुद्ध हत्या अन् पुरावे नष्ट करणे इत्यादी आरोप लावण्यात आले.
एक गोष्ट स्पष्टपणे आढळली की, वासनांध वृत्तीचे पाद्री आणि नन्स यांची दुष्कृत्ये लपवण्यासाठी अन् त्यांची खोटी प्रतिमा जपण्यासाठी अन्वेषण यंत्रणेने आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यासाठी १७ वर्षे घालवली. या कालावधीत पीडितांना उच्च न्यायालय आणि सीबीआय न्यायालय यांच्या किती वेळा पायर्या झिजवाव्या लागल्या, हे त्यांनाच ठाऊक असेल. फादर जोस पोथ्रीकाईल याने ‘डिस्चार्ज’साठी (आरोपी म्हणून वगळण्यासाठी) अर्ज प्रविष्ट केला होता. तो मागील वर्षी संमत झाला.
५. २८ वर्षांनंतर सीबीआय न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निवाडा !
अ. आरोपींनी न्यायालयासमोर अडथळे निर्माण करण्याचे अनेक प्रयत्न केले. आरोपींचा या प्रकरणाशी संबंध नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी तब्बल ४९ साक्षीदार पालटले. आरोपींची ‘नार्को’, ‘ब्रेन मॅपिंग’ चाचणी झाली होती; मात्र हा पुरावा आरोपीविरुद्ध वापरू नये, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते.
आ. अभया प्रकरणामध्ये थेट पुरावा नाही, हे खरे होते. तसेच राजकीय दबावही होता; मात्र यात अभयाच्या खोलीसमोर रहाणार्या संजू मॅथ्यू या मुलीचा जवाब आणि राजू आडक्का या चोराची साक्ष महत्त्वाची ठरली. या दोघांनी फादर कोत्तुर याला त्या वेळी तेथे पाहिल्याचे ठामपणे सांगितले. असे म्हणतात की, साक्ष पालटण्यासाठी राजू आडक्का या चोराला कोट्यवधी रुपये देऊ केले होते; मात्र त्याने ते न स्वीकारता ठामपणे वासनांधांची कृत्ये उघड केली. त्यानंतर त्याची प्रचंड छळवणूक झाली; परंतु तो बधला नाही. सत्य तेच वदला. त्यांच्या ब्रेन मॅपिंग आणि नार्को या टेस्टचे अहवाल आलेले असतांनाही उच्च न्यायालयाने ‘हे अहवाल आरोपींच्या विरुद्ध वापरू नये’, असा आदेश दिला होता; मात्र तरीही असलेल्या पुराव्यांच्या आधारे आरोपींना शिक्षा ठोठावली गेली. यातून एक स्पष्ट होते की, सत्य लपत नाही आणि दुष्कृत्ये करणारे दुर्जन हे सदा सर्वकाळ जनतेला फसवू शकत नाही. २८ वर्षांनंतर सीबीआय न्यायालयाने आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. न्यायालयात एक इंग्रजी म्हण वापरतात, ‘justice delayed is justice denied, even justice hurried is justice buried’ (अर्थ : न्याय देण्यास विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे, तर न्यायदानात झालेल्या घिसडघाईमुळे ‘न्याय’ गाडला जातो.) २८ वर्षांनंतरही सत्य समोर आले आणि ‘पाद्री वासनेसाठी हत्याही करू शकतात’, हे उघडकीस आले. त्यामुळेच न्यायालयावर १३० कोटी जनतेचा विश्वास अजूनही टिकून आहे.
६. प्रसारमाध्यमांचा दांभिकपणा !
सदा सर्वकाळ हिंदु धर्म, संत आणि देवता यांची नालस्ती करणारी, खोटी वृत्ते ठळकपणे अन् अनेक घंटे, अनेक दिवस दाखवणारी प्रसारमाध्यमे आता मात्र मौन व्रतात गेली असून ती एक शब्दही बोलायला सिद्ध नाहीत. दूरचित्रवाहिन्यांवर विचारवंत, इतिहासतज्ञ, पुरोगामी, स्त्रीमुक्तीवाले आणि चित्रपटसृष्टीतील वाचाळ यांचा भरणा असणारी चर्चासत्रे अन् विशेष कार्यक्रम तर सोडून द्या, अभयाविषयी साधी बातमीही दाखवण्यात आली नाही. ‘आश्रम’ या वेब सिरीजच्या माध्यमातून हिंदु धर्माची नालस्ती करणारे दिग्दर्शक प्रकाश झा हे सत्य दाखवतील का ? याविषयी एखादे धारावाहिक (दूरचित्रवाहिनीवर मालिका) का दाखवली जात नाही ?
७. आर्च बिशप, बिशप, पाद्री आणि नन्स यांच्या विरुद्ध चालू असलेले खटले
अ. फादर फ्रँको मुलक्कल प्रकरण
१. आर्च बिशप, बिशप, पाद्री आणि नन्स यांच्या विरुद्ध अनेक खटले चालू आहेत. वर्ष २०१४ ते २०१६ या कालावधीत वासनांध फादर फ्रँको मुलक्कल याने एका ननवर तब्बल १३ वेळा बलात्कार केला. चर्च व्यवस्थापनाने प्रारंभी त्याला पाठीशी घातले. या विरोधात ५ नन्सनी २२ सप्टेंबर २०१८ या दिवशी सार्वजनिक निषेध नोंदवला. या प्रकरणात प्रसारमाध्यमे मूग गिळून बसली.
२. चर्च व्यवस्थापनाने पीडित नन्सवरच शिस्तभंगाच्या कारवालाईला प्रारंभ केला. जेव्हा फादर फ्रँको मुल्लकल याचे प्रकरण वर्ष २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा न्यायालयाने केरळमधील चर्चमधील वाढते लैंगिक क्रौर्य, छळवणूक यांविषयी चिंता व्यक्त केली.
३. फादर फ्रँको मुलक्कल याने खटल्यातून ‘डिस्चार्ज’ करण्यासाठी अर्ज केला, जो ५ ऑगस्ट २०२० या दिवशी असंमत झाला. त्यानंतर १ ऑक्टोबर २०२० या दिवशी पुनर्विचार याचिकाही फेटाळण्यात आली. त्यानंतर नव्याने ५ नोव्हेंबर २०२० या दिवशी करण्यात आलेली याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केली. आता ‘व्हॅटिकन’ चर्च व्यवस्थापनाने फादर फ्रँको मुलक्कल याला झालेल्या अटकेनंतर सर्व अधिकार काढून घेतले.
आ. पाद्रयांचा आर्थिक अपहार : कडप्पा (कर्नाटक) येथे बिशप प्रसाद गल्लेला याने चर्चची लक्षावधी रुपयांची फसवणूक केल्याचे प्रकरण समोर आले. या प्रकरणी चिनप्पा रेडी आणि मेसा रवि कुमार यांनी तक्रार नोंदवली होती. वर्ष २०१८ मध्ये हा प्रकार उघड झाला. बिशपने सुजाता नावाच्या बाईचा नवरा बनून ही फसवणूक केली.
इ. वर्ष २०१९ मध्ये बालकांवर लैंगिक अत्याचार : वर्ष २०१५ मध्ये ५२ वर्षीय आर्च बिशप लॉरेन्स जॉन्सन याने मुंबईत लहान बालकांचा लैंगिक छळ केला. यात २ बिशपनी आरोपीच्या विरोधात कारवाई न केल्याचा आरोप आहे. ‘पॉस्को’ (Protection of Children from Sexual Offences Act – बाललैंगिक शोषण प्रतिविरोधी कायदा) कायद्यातील कलम १९ प्रमाणे पोलिसांना माहिती देणे क्रमप्राप्त असते; परंतु या दोन्ही बिशपनी आर्च बिशपला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. २१ मे २०१९ या दिवशी ‘पोस्को’ न्यायालयाने, ‘२ बिशप आणि एक आर्च बिशप यांच्या विरुद्ध अन्वेषण करा अन् खटले भरा’, असा आदेश दिला.
ई. कॅथॉलिक चर्चमधील ‘सेक्स स्कॅन्डल’प्रकरणी ४ सहस्र ३९२ जणांवर फौजदारी खटले चालू असणे : कॅथॉलिक चर्चमधील ‘सेक्स स्कॅन्डल’ प्रकरण तर इतके गाजले की, आयर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझिलंड, कॅनडा या देशांमध्ये चर्चमधील ‘सेक्स स्कॅन्डल’मधील पीडितांनी हानीभरपाई मिळण्यासाठी खटले प्रविष्ट केले. हानीभरपाई दिल्याने चर्च व्यवस्थापन दिवाळखोर झाले. आजही ४ सहस्र ३९२ पाद्री आणि नन्स यांच्या विरुद्ध फौजदारी खटले चालू आहेत. यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्राच्या बाल हक्क समितीने अहवाल प्रविष्ट करण्यास सांगितला.
उ. कोरेगाव भीमा दंगल आणि ख्रिस्ती धर्मगुरु यांचे संबंध : जानेवारी २०१८ मध्ये कोरेगाव भीमा येथे भीषण दंगल झाली. या दंगलीत हिंदूंची मोठ्या प्रमाणात हानी झाली. याखेरीज पंतप्रधान मोदी यांना मारण्याचा कट रचण्यात आला. या दंगलीत सहभाग असल्याच्या कारणावरून फादर स्टॅन स्वामी यांना राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने (‘एन्.आय.ए.’ने) अटक केली. अजूनही जामीन मिळाला नाही. खटला चालू आहे. त्यांच्या समवेत १५ मानवी हक्क कार्यकर्ते फौजदारी खटल्याला सामोरे जात आहेत. याप्रकरणी आशिया खंडातील बिशप संघटनेने फादर स्वामी यांना पाठिंबा दिला आणि ‘त्यांना गोवण्यात आले’, असा कांगावा केला.
श्रीकृष्णार्पणमस्तु !’
– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, संस्थापक सदस्य, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि अधिवक्ता, मुंबई उच्च न्यायालय. (२५.१२.२०२०)