सालढाणा म्हणाले की, एकट्या केरळमध्ये सुमारे ६० सहस्र ननकडून लैंगिक शोषणावर आवाज उठवण्यात आला आहे. ननकडून आवाज उठवण्यात आल्यानंतरही मुलक्कल याच्यावर कारवाई झाली नाही.
‘कायद्यात तरतूद असूनही धर्मांतर करणार्‍या ख्रिस्त्यांच्या विरोधात कारवाई केली जात नाही. अशा वेळी ‘प्रशासकीय अधिकारी ख्रिस्त्यांना मिळाले आहेत का ?’, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.’
धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदेशीर संरक्षण आहे; पण पोलीस आणि प्रशासन यांनी त्याची कार्यवाही कठोरपणे केली पाहिजे.
बलात्कारी बिशपच्या विरोधातील आंदोलनात सहभाग घेतल्याने चर्चने केली होती हकालपट्टी !
मेघालयमध्ये मोठ्या संख्येने पर्यटक येत असून येथे ‘धर्मांतर’ ही मोठी समस्या आहे. येथे हिंदूंना ‘दखार’ (दखार म्हणजे जो ख्रिस्ती नाही तो) संबोधून हिणवले जाते.
कार्यक्रमाच्या माध्यमातून संपूर्ण देशात धर्मांतरबंदी कायद्यासाठी अभियान आरंभण्याचे हिंदुत्वनिष्ठांना आवाहन !
हिंदु संस्कारानुसार कृती करणार्‍या अशा तरुणींकडून हिंदूंनी आदर्श घ्यावा !
जे न्यायालयाने सांगितले, ते आय.एम्.ए.च्या एकाही सदस्याने त्यांच्या अध्यक्षांना का सांगितले नाही ? कि त्यांना डॉ. जयलाल यांचे विधान मान्य होते ?
धर्माच्या अप्रतिष्ठेचा आरोप करणारी फौजदारी तक्रार रहित करण्याची आरोपींनी केलेली मागणी फेटाळून लावतांना त्यांनी हे वक्तव्य केले.
स्थानिक आदिवासी मुले येथे शाळेत शिकत असतांना त्यांच्यावर ख्रिस्ती धर्म स्वीकारण्यास करण्यात आलेल्या अत्याचारांमुळे त्यांचा मृत्यू झाल्याचे उघडकीस आले आहे.