भारतीय प्रशासकीय सेवेत ‘आय.ए.एस्.’ हे सर्वाेच्च पद आहे. या पदावर कार्यरत अधिकारीच भ्रष्टाचार करत असतील, तर प्रशासन भ्रष्टाचाराने किती पोखरले असेल, याचा विचारही न केलेला बरा !
३११ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारांत बँक कर्मचारीच सहभागी !
सहकार क्षेत्रातील भ्रष्टाचार म्हणजे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला लागलेली कीड आहे. शिखर बँक घोटाळ्यासारख्या गंभीर प्रकरणात केवळ तांत्रिक कारणांमुळे आरोपी सुटले, तर ती जनतेच्या पैशांशी झालेली प्रतारणा ठरेल. अन्वेषण यंत्रणांनी मांडलेले तथ्य आणि गुणवत्ता यांच्या आधारावरच न्यायदान होणे आवश्यक आहे !
नगर अर्बन बँकेच्या आर्थिक घोटाळ्यातील २८ आरोपींच्या ७२ मालमत्ता शासनाने जप्त केल्या आहेत. नगर अर्बन बँकेमध्ये २९१ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे.
भ्रष्टाचारी, लुबाडणारे आदींचा भरणा असलेली काँग्रेस जनतेचे भले काय करणार ? अशा काँग्रेसवर आता बंदीच घातली पाहिजे !
आतापर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या लेखात आपण ‘बँकांचे कामकाज कसे चालते ? बँकांवर नियंत्रण कुणाचे असते ? बँकांचे विलीनीकरण का केले जात आहे ? भारतातील एकूण बुडीत कर्जे, मोठी कर्जे बुडवणार्या व्यक्ती आणि आस्थापने’, यांविषयी वाचले. आज या लेखाचा अंतिम भाग येथे देत आहोत.
गत १० वर्षांमध्ये भारतातील अनेक नावाजलेल्या बँका बुडालेल्या आहेत. या बँकांमध्ये जनतेने गुंतवलेले सहस्रो कोटी रुपयेही बुडाले आहेत. यामुळे जनतेच्या विश्वासाला तडा जाऊन त्यांची पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि मानसिक हानीही होते.
बँका (अधिकोष) या आधुनिक अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचे, तर बँका अशा संस्था आहेत ज्या लोकांकडून पैसे जमा करतात आणि ज्यांना आवश्यक आहेत, त्यांना ते कर्ज म्हणून देतात. गत १० वर्षांमध्ये भारतातील अनेक नावाजलेल्या बँका बुडालेल्या आहेत.
‘दि यशवंत को-ऑपरेटिव्ह बँके’तील ११२ कोटी रुपयांचा आर्थिक अपहार उघड झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर अंमलबजावणी संचालनालयाने (‘ईडी’ने) २३ डिसेंबर या दिवशी फलटण आणि कराड शहरात ५ वेगवेगळ्या ठिकाणी धाडी घातल्या.
कराड शहर पोलीस ठाण्यात नोंद झालेल्या गुन्ह्यात अटक टाळण्यासाठी मुकुंद चरेगावकर यांनी अटकपूर्व जामीन अर्ज प्रविष्ट केले होते; मात्र ते न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत.