चीनचे षड्यंत्र ?

आज जगात कोरोना विषाणूंमुळे हाहा:कार उडाला आहे. प्रतिदिन सहस्रोंच्या संख्येने माणसे मरत आहेत, तर लाखोंना कोरोनाची बाधा होत आहे. कोरोनावर आजतागायत काही उपचार न सापडल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे…….

मंगल भवन अमंगल हारी…

२१ दिवस घरी बसून काय करायचे?, हा प्रश्‍न सर्वांसमोर असतांना कोणी भल्या माणसाने ‘रामायण’ आणि ‘महाभारत’ या मालिका दाखवण्याची शासनाकडे विनंती केली अन् ती मान्यही झाली.

भित्यापाठी ब्रह्मराक्षस !

कोरोनाला अटकाव करण्यासाठी १४ एप्रिलच्या मध्यरात्रीपर्यंत संपूर्ण देशामध्ये दळणवळण बंदी (लॉकडाऊन) लागू करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २१ दिवस लागू केलेल्या दळणवळण बंदीमुळे कोरोनाचे गांभीर्य लक्षात यावे…..

उद्वेग लक्षात घ्या !

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात २१ दिवसांसाठी म्हणजे १४ एप्रिलपर्यंत दळणवळणावर बंदी घालण्यात आल्याची घोषणा केली आहे. गेले अनेक दिवस जनतेला ‘आवश्यक नसतांना घराबाहेर पडू नका’, असे आवाहन केंद्र आणि राज्य शासन यांच्याकडून केले जात होते;

ध्वज विजयाचा उंच धरा रे…!

लक्षावधी वर्षांपासूनची अतीप्राचीन सनातन हिंदु संस्कृती निर्माण झालेल्या सृष्टीचा आज जन्मदिवस ! ज्या दिवशी या सृष्टीची निर्मिती झाली, पर्यायाने त्याच दिवशी सनातन (हिंदु) संस्कृतीची निर्मिती होण्यास आरंभ झाला.

गांभीर्याची ऐशी की तैशी !

कोरोनाला रोखण्यासाठी संपूर्ण जग झटत असतांना भारतातही त्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन उपाययोजना काढत आहेत; मात्र काही अतीउत्साही लोकांकडून त्यांच्या अक्षरशः चिंधड्या उडवल्या जात आहेत.

‘ते’ ६ जण कोण ?

एका इंग्रजी वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत गोगोई म्हणाले, ‘‘स्वतःच्या मनाप्रमाणे निर्णय मिळवण्यासाठी ६ जणांची टोळी न्यायाधिशांवर दबाव आणते. जर या टोळीच्या मनाप्रमाणे निकाल दिला नाही, तर ती टोळी संबंधित न्यायाधिशाला अपकीर्त आणि कलंकित करते.

जुने ते सोने !

जगभरात थैमान घालणार्‍या कोरोना विषाणूला नष्ट करण्यासाठी आजतागायत निश्‍चित लस सापडली नसली, तरी त्यासाठी प्रयत्न वेगाने चालू आहेत. अगदी २ दिवसांपूर्वी फ्रान्सने याविषयी काही अंशी मजल मारली आहे.

ख्रिस्तीकरणाची अनुमती !

नाताळ आणि ख्रिस्ती नववर्षपूर्वदिन म्हणजेच ३१ डिसेंबरच्या रात्री रेस्टॉरंट, हॉटेल आणि पब येथे वाजवल्या जाणार्‍या गाण्यांसाठी परवाना शुल्क ‘पीपीएल्’ (त्याचे स्वामित्व हक्क असणार्‍या) संस्थेकडे भरणे आवश्यक असल्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.