केरळमध्ये १९ वर्षांखालील २२ सहस्र मातांमध्ये १७ सहस्र माता मुसलमान !
केरळची हीच का ती साक्षरता ? एरव्ही हिंदूंना छोट्या कुटुंबाचे धडे देणारे सरकार मुसलमानांना असे धडे देण्यास मागे का रहाते ? भारतातील कायदे आणि नियम केवळ हिंदूंसाठी आहेत का ?
केरळमध्ये हिंदू अल्पसंख्यांक झाल्यास आश्‍चर्य वाटू नये !
केरळमध्ये १५ ते १९ वर्षांखालील २२ सहस्र ५५२ मातांपैकी १७ सहस्र ८२ माता मुसलमान, ४ सहस्र ७३४ हिंदू, तर ७०२ ख्रिस्ती आहेत. याच वयोगटातील बर्‍याच मातांनी २-३ मुलांना जन्म दिला आहे.
केरल में १५ से १९ वर्ष आयु की २२,५५२ माताओं में १७,०८२ मुसलमान हैं, तो केवल ४,७३४ हिन्दू !
केरल में हिन्दुओं को अल्पसंख्यक बनाने का षडयंत्र !
(म्हणे) ‘‘चर्च कायद्या’ची कार्यवाही करणार नाही !’ – केरळच्या मुख्यमंत्र्यांचे बिशप यांना आश्‍वासन
‘चर्च कायद्या’ची कार्यवाही केरळ राज्यात करणार नाही, असे आश्‍वासन केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन् यांनी केरळच्या चर्चच्या बिशपांच्या शिष्टमंडळास दिले आहे.
केरळमधील चर्चचे व्यवस्थापन सरकार करणार नाही !
केरळ आंतर चर्च परिषदेच्या विरोधाचा परिणाम : हिंदूंची मंदिरे कह्यात घेण्यासाठी हिंदूच सरकारला सांगतात; मात्र ख्रिस्ती किंवा मुसलमान त्यांचे चर्च आणि मशिदी यांना नियंत्रणात घेण्यास सरकारला कधीच सांगत नाहीत, हे लक्षात घ्या !
केरळमधील ढोंगी निधर्मीवादी माकपचे ख्रिस्तीप्रेम जाणा !
केरळमधील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरकारने चर्चचे सरकारीकरण करण्याच्या प्रस्तावित ‘चर्च कायद्या’ची अंमलबजावणी करणार नसल्याचे घोषित केले आहे. त्यामुळे तेथील चर्चचे सरकारीकरण होणार नाही.
केरल में सरकार चर्चों का अधिग्रहण नहीं करेगी ! – केरल की सीपीआय (एम) सरकार
क्या केवल हिन्दुओं के मंदिरों का अधिग्रहण धर्मनिरपेक्षता है ?
केरळ सरकारच्या आदेशाने भगवान अय्यप्पांच्या भक्तांवर अत्याचार
केरळमधील शबरीमला मंदिरातील चालीरितींचे शांततापूर्ण मार्गाने रक्षण करणार्‍या भगवान अय्यप्पांच्या भक्तांना मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार पोलिसांनी अटक केली आहे. केरळच्या त्रिचूर जिल्ह्यातील एक धर्माभिमानी त्यांच्या ३ मित्रांसह कारागृहातील भक्तांना भेटण्यासाठी पोलीस ठाण्यात गेले होते.
शबरीमला प्रकरणी केरळ सरकारचे वर्तन इतिहासात सर्वांत लज्जास्पद ! – पंतप्रधान
शबरीमला येथील अय्यप्पा मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्याच्या प्रकरणात केरळ सरकारने केलेले द्वेषपूर्ण वर्तन इतिहासात सर्वांत लज्जास्पद आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. ते येथे एका सभेला संबोधित करत होते.
काँग्रेस, डावे आणि सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायाधीश अयोध्या प्रकरणाच्या विलंबासाठी उत्तरदायी ! – इंद्रेशकुमार, रा.स्व. संघ
अयोध्येतील रामजन्मभूमी वादातील खटल्यास विलंब होत असून या विलंबासाठी तीन जण गुन्हेगार आहेत. यात काँग्रेस आणि डावे पक्ष अनुक्रमे पहिल्या अन् दुसर्‍या स्थानी आहेत, तर सर्वोच्च न्यायालयाचे २ ते ३ न्यायाधीश हे तिसरे गुन्हेगार आहेत.
