‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावरच कठोर कायदा करावा ! – हिंदु जनजागृती समिती
मुळात हिंदु संघटनांना अशी मागणीच करावी लागू नये. केंद्र सरकारने स्वतःहून हा कायदा केला पाहिजे, असेच हिंदूंना वाटते !
मुळात हिंदु संघटनांना अशी मागणीच करावी लागू नये. केंद्र सरकारने स्वतःहून हा कायदा केला पाहिजे, असेच हिंदूंना वाटते !
केरळ सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला मागे घेतले आहे. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन् यांनी ‘सध्या या कायद्याची कार्यवाही करण्यात येणार नाही’, असे म्हटले आहे.
लव्ह जिहाद’च्या विरोधात कायदा करणे, ही शासनाची चांगली चाल आहे.
सुधारित कायद्यानुसार काजूचा लिलाव करणे बंद केले जाणार आहे.
धार्मिक भावना दुखावल्यावर असहिष्णु धर्मांध कायदा हातात घेतात, तर सहिष्णु हिंदू साधा निषेधही नोंदवत नाहीत !
हा अभ्यास जम्मू-काश्मीर, आसाम, महाराष्ट्र आणि केरळ अशा ४ राज्यांत केला जाईल. या राज्यात कट्टरतावादाची बहुसंख्य प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.
केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांनी केरळ पोलीस कायद्यात कलम ११८ (अ) समाविष्ट करण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आहे.
भाजपने केंद्रात त्याचे सरकार असल्याने संपूर्ण देशासाठी ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा करावा, असेच हिंदूंना वाटते. त्यासमवेत धर्मांतरविरोधी कायदा, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणि समान नागरी कायदाही बनवून जुनी मागणीही तात्काळ पूर्ण करावी !
कर्नाटक राज्यात गोहत्या बंदी कायदा लागू करण्यासाठी प्रखर गोभक्त तथा गोवंशियांच्या रक्षणासाठी झटणारे भाजपचे नूतन गोवा प्रभारी आणि कर्नाटकमधील चिक्कमंगळुरूचे आमदार सी.टी. रवि यांचा मोलाचा हातभार आहे.
मोदी सरकारने या कुठल्याही गोष्टीची तमा न बाळगता हिंदु मुलींची अब्रू वाचवणारा, त्यांची दलाली रोखणारा आणि प्राण वाचवणारा कायदा येण्यासाठी राज्यघटनेत आवश्यक ते पालट करावेत, अशी तमाम हिंदूंची अपेक्षा आहे !