हडपसर (पुणे) येथे रिक्शामधून गोवंशियांच्या मांसाची वाहतूक, एकाच वेळेस २ ठिकाणी कारवाई !
राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा असतांनाही अधून मधून मोठ्या प्रमाणात गोवंशियांचे मांस मिळणे, हे संतापजनक आणि प्रशासनासाठी गंभीर आहे.
मदर तेरेसा यांच्या संस्थेच्या परदेशी देणगी नियमन कायद्यानुसारच्या नोंदणीचे केंद्र सरकारकडून नूतनीकरण
ही नोंदणी रहित झाल्यामुळे ओडिशा सरकारने मदर तेरेसा यांच्या संस्थेला मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतून ७८ लाख रुपये दिले होते. आता हे पैसे सरकार परत घेणार का ?
विद्यापिठांच्या स्वायतत्तेवर नियंत्रण आणण्याचा महाराष्ट्र शासनाचा डाव ! – अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सिंधुदुर्ग
प्रभारी कुलपती पदावर राजकीय व्यक्ती नियुक्त करून शिक्षण क्षेत्रात राजकीय हस्तक्षेप साधण्याचा डाव राज्य सरकार करत आहे, असा आरोप करत अशा प्रकारचे विधेयक तात्काळ रहित करण्यात यावे अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल !
स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि गांधी यांचा अवमान : भारतात कायद्याची समानता आहे का ?
म. गांधी यांच्याविषयी आक्षेपार्ह विधान केल्याच्या प्रकरणी छत्तीसगड पोलिसांनी कालीचरण महाराज यांना अटक केली. परंतु क्रांतीकारक सावरकर यांच्याविषयी अनेकदा आक्षेपार्ह विधाने करण्यात आली; परंतु विधाने करणार्यांच्या विरोधात कधीच कारवाई झालेली नाही.
रशियामध्ये लहान मुलांवर बलात्कार करणार्यांना उत्तर ध्रुवावरील आर्क्टिक येथील कारागृहात ठेवणार !
या कायद्याला पुढील मासामध्ये संसदेमध्ये संमती मिळण्याची शक्यता आहे. आर्क्टिक येथे गोठवणारी थंडी असून तेथे उणे तापमान असते.
पुरी येथील श्री जगन्नाथ मंदिराची भूमी सरकारी अधिकारी विकू शकतात !
जर सरकारी अधिकारी भ्रष्ट असेल, तर तो भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करून मंदिराची भूमी विकेल आणि पैसा गोळा करील ! अशा कायद्याला भाविकांनी वैध मार्गाने विरोध करणे आवश्यक आहे !
वक्फ बोर्डाला असलेल्या अधिकारांप्रमाणे मठ, मंदिरे आणि आश्रमांना अधिकार नाहीत !
भाजपचे सरकार असतांना अशा प्रकारचा भेदभाव करणारा कायदा असणे हिंदूंना अपेक्षित नाही. हिंदूंना न्यायालयात जाऊन अशी मागणी करावी लागू नये, तर केंद्र सरकारनेच हा कायदा रहित केला पाहिजे !
राज्यात कुणालाही वैयक्तिक सुरक्षा पुरवावी लागू नये, अशी स्थिती निर्माण करणार !
अशा प्रकारचा विश्वास सध्याच्या काळात बाळगणार्या सरमा यांना शुभेच्छा; मात्र केवळ आसाममध्येच नव्हे, तर संपूर्ण देशात गेल्या ७४ वर्षांत अशी स्थिती निर्माण होऊ शकली नाही, हे सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांना लज्जास्पद आहे, हेही तितकेच सत्य आहे !
वर्तमानपत्राच्या कागदाचा वापर खाद्यपदार्थ बांधण्यासाठी करू नये !
निवेदनाची तात्काळ नोंद घेत साहाय्यक आयुक्त कृष्णा जयपूरकर यांनी वरील प्रकारे अयोग्य कृती करणार्या व्यावसायिकांवर कारवाई करू, असे आश्वासन दिले.
कर्नाटकातील मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करणार ! – कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांची घोषणा
असा निर्णय घेणार्या कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन ! हिंदूंची मंदिरे सरकारने नाही, तर भक्तांकडूनच संचालित होणे आवश्यक आहे. जर कर्नाटकमधील भाजपचे सरकार असा निर्णय घेऊ शकते, तर देशातील अन्य राज्यांनीही असा निर्णय घेतला पाहिजे !