‘लव्ह जिहाद’च्या विरोधात केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावरच कठोर कायदा करावा ! – हिंदु जनजागृती समिती

मुळात हिंदु संघटनांना अशी मागणीच करावी लागू नये. केंद्र सरकारने स्वतःहून हा कायदा केला पाहिजे, असेच हिंदूंना वाटते !

केरळ सरकारकडून सामाजिक माध्यमांवरून अपकीर्ती करणार्‍यांवर कारवाई करणार्‍या कायद्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती

केरळ सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला मागे घेतले आहे. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन् यांनी ‘सध्या या कायद्याची कार्यवाही करण्यात येणार नाही’, असे म्हटले आहे.

लव्ह जिहाद’च्या विरोधातील कायद्यामुळे हिंसाचार आणि खून यांना आळा बसेल !   प्रा. प्रजल साखरदांडे, इतिहास अभ्यासक

लव्ह जिहाद’च्या विरोधात कायदा करणे, ही शासनाची चांगली चाल आहे.

गोवा शासनाने जकात कायद्यात पालट करू नये !  दिगंबर कामत

सुधारित कायद्यानुसार काजूचा लिलाव करणे बंद केले जाणार आहे.

फ्रान्समधील ‘त्या’ शाळेला ‘सर्वांना ठार करू’ अशी धर्मांधांकडून धमकी

धार्मिक भावना दुखावल्यावर असहिष्णु धर्मांध कायदा हातात घेतात, तर सहिष्णु हिंदू साधा निषेधही नोंदवत नाहीत !

केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून भारतातील कट्टरतावादाच्या तपासणीच्या अभ्यासाला मान्यता यू.ए.पी.ए. कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याचीही सूचना

हा अभ्यास जम्मू-काश्मीर, आसाम, महाराष्ट्र आणि केरळ अशा ४ राज्यांत केला जाईल. या राज्यात कट्टरतावादाची बहुसंख्य प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.

केरळ राज्यात आता सामाजिक माध्यमांवर ‘आक्षेपार्ह’ पोस्ट केल्यास ५ वर्षे कारावासाची शिक्षा

केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांनी केरळ पोलीस कायद्यात कलम ११८ (अ) समाविष्ट करण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आहे.

बंगालमध्ये भाजपचे सरकार आल्यास ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा करू ! – भाजपच्या बंगालमधील खासदार लॉकेट चटर्जी

भाजपने केंद्रात त्याचे सरकार असल्याने संपूर्ण देशासाठी ‘लव्ह जिहाद’विरोधी कायदा करावा, असेच हिंदूंना वाटते. त्यासमवेत धर्मांतरविरोधी कायदा, लोकसंख्या नियंत्रण कायदा आणि समान नागरी कायदाही बनवून जुनी मागणीही तात्काळ पूर्ण करावी !

कर्नाटकमध्ये होणार्‍या गोहत्या बंदी कायद्याची गोव्यातील गोमांस भक्षकांनी घेतली धास्ती !

कर्नाटक राज्यात गोहत्या बंदी कायदा लागू करण्यासाठी प्रखर गोभक्त तथा गोवंशियांच्या रक्षणासाठी झटणारे भाजपचे नूतन गोवा प्रभारी आणि कर्नाटकमधील चिक्कमंगळुरूचे आमदार सी.टी. रवि यांचा मोलाचा हातभार आहे.

हिंदु मुलींचे दलाल !

मोदी सरकारने या कुठल्याही गोष्टीची तमा न बाळगता हिंदु मुलींची अब्रू वाचवणारा, त्यांची दलाली रोखणारा आणि प्राण वाचवणारा कायदा येण्यासाठी राज्यघटनेत आवश्यक ते पालट करावेत, अशी तमाम हिंदूंची अपेक्षा आहे !