‘ओबीसी’ आरक्षणावरून विरोधकांनी विधानसभेत गोंधळ घातल्याने विधानसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी स्थगित !
महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षण घालवले आहे. एकही निवडणूक आरक्षणाविना होऊ नये, त्यासाठी लागले तर कायदा सिद्ध करा.
उत्तराखंड सरकारकडून चारधाम मंदिर व्यवस्थापन कायदा रहित !
आता केंद्रातील भाजप सरकारने देशभरातील सरकारीकरण झालेली मंदिरे सरकारमुक्त करून ती भक्तांच्या कह्यात द्यावीत, अशी हिंदूंची अपेक्षा आहे !
मदरसा आणि वैदिक पाठशाळा यांना शिक्षण अधिकार कायद्याच्या अखत्यारीत आणावे ! – देहली उच्च न्यायालयात याचिका
‘शिक्षण अधिकार कायद्याच्या विविध कलमांमुळे मदरसा आणि वैदिक शाळा, तसेच धार्मिक शिक्षण देणार्या शैक्षणिक संस्थावर अन्याय होतो अशा संस्थांना शिक्षण अधिकार कायद्याखाली आणले पाहिजे.
‘लव्ह जिहाद’ आणि धर्मांधांनी हिंदु महिलांवर केलेले अत्याचार या घटनांच्या बातम्या
हिंदु युवती धर्मापासून दूर गेल्यामुळेच धर्मांधांना त्यांना फसवणे शक्य होते. हे लक्षात घेऊन त्यांनी धर्मशिक्षण घेऊन धर्माभिमान वाढवणे आवश्यक आहे !
भाजप पुन्हा सत्तेत आल्यास समान नागरी कायद्याच्या प्रारूपासाठी समिती स्थापन करील !
उत्तराखंडमध्ये भाजपचे सरकार पुन्हा सत्तेत आले, तर राज्यात समान नागरी कायद्याचे प्रारूप बनवण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्यातील भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी केली.
‘लव्ह जिहाद’मध्ये अडकलेल्या हिंदु स्त्रियांनो, इस्लामी कायद्यांविषयी हे तुम्हाला ठाऊक आहे का ?
हिंदु स्त्रियांना बाटवून त्यांची लग्ने केली जातात. जर त्यांना यातून बाहेर पडायचे असेल, तर कसे पडायचे आणि त्यांना साहाय्य करू इच्छिणार्या हिंदु बांधवांनी कायदा कसा वापरायचा ? हा या लेखाचा मूळ उद्देश आहे.
भाजप पुन्हा सत्तेत आल्यास समान नागरी कायद्याच्या प्रारूपासाठी समिती स्थापन करील !
या कायद्यामुळे विवाह, घटस्फोट, भूमी, संपत्ती आणि सर्व लोकांसाठी वारसा यासंबंधी समान कायदे प्रदान केले जातील, असा विश्वास आहे. यामुळे सामाजिक सौहार्द वाढेल, महिला सक्षमीकरण होईल आणि सांस्कृतिक संरक्षण होण्यास साहाय्य होईल.
पुदुच्चेरीमध्येही मुसलमान विद्यार्थिनींना वर्गात हिजाब घालण्याची अनुमती नाही !
पुद्दुचेरी राज्यातील अरियांकुप्पम् सरकारी शाळेमध्ये एका मुसलमान विद्यार्थिनीने तिला वर्गात हिजाब घालण्याची अनुमती नाकारल्यामुळे ‘स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया’ या मुसलमान संघटनेने सरकारी शाळेबाहेर आंदोलन केले.
संयुक्त अरब अमिरातमधील नव्या श्रम कायद्याचा भारतीय कामगारांना लाभ होणार
संयुक्त अरब अमिरातच्या एकूण लोकसंख्येत ४० टक्के भारतीय आहेत. ते कामानिमित्त तेथे रहात आहेत. ही संख्या ३५ लाख इतकी आहे.
समान नागरी कायदा योग्य शिफारशीसाठी २२ व्या विधी आयोगाकडे पाठवला आहे ! – केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू
जर विधी आयोगाला अध्यक्षच नसेल, तर या कायद्याचा अभ्यास कधी होणार आणि त्यावर शिफारसी कधी केल्या जाणार ? त्यामुळे केंद्र सरकारने प्रथम आयोगाच्या अध्यक्षाची नियुक्त केली पाहिजे !