बांदा येथील ७ वर्षांच्या मुलीचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार केल्याच्या प्रकरणी ‘पॉक्सो’ न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवत २० वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. यासह २० सहस्र रुपयांचा दंडही ठोठावला. न्यायालयाने दंडाची ही संपूर्ण रक्कम पीडितेला देण्याचा आदेश दिला.
नूडल्समुळे मुलीचे आरोग्य बिघडले, याचा कोणताही वैद्यकीय किंवा प्रयोगशाळेत चाचणी केल्याचा पुरावा आढळलेला नाही, असा युक्तीवाद ‘रिलायन्स रिटेल’ने केला.
अशांना आता २० वर्षे पोसत रहावे लागणार ! बलात्काराच्या प्रकरणात जोपर्यंत फाशीची शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत असे गुन्हे थांबणार नाहीत, हे सरकारने लक्षात घेऊन तसा कायदा करणे आवश्यक आहे !
ठरवलेल्या दरापेक्षा अधिक शुल्क घेणार्या किंवा रुग्णास सविस्तर देयक न देणार्या रुग्णालयांवर कायदेशीर कारवाईचे प्रावधानही करण्यात आले आहे.
ई-चलन दंडाच्या कारणावरून डोंबिवली वाहतूक विभागातील हवालदाराला शिवीगाळ केल्याप्रकरणी २ तरुणांविरुद्ध रामनगर पोलीस ठाणे येथे गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. वाहतूक पोलीस सतीश पगारे ठाकुर्ली पूल परिसरात वाहतुकीच्या नियोजनाचे काम करत होते.
केवळ मोहीम राबवून जनतेला शिस्त लावता येणार नाही, तर सातत्याने नियमांचे उल्लंघन करणार्यांना कठोर शिक्षा होणे आवश्यक !
राज्यातील पर्यावरण आणि नैसर्गिक संपत्ती यांचे संरक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गोव्यातील डोंगररांगा, जलस्रोत आणि पर्यावरणीय समतोल धोक्यात आणणार्यांच्या विरोधात सरकारची ‘शून्य सहनशीलता’ भूमिका रहाणार आहे.
धायरीतील उंबर्या गणपति परिसरात २ महिन्यांपूर्वी जलवाहिनी घालतांना खोदलेला रस्ता दुरुस्त न करता तसाच ठेवला होता. रस्त्याच्या पुनर्बांधणी केलेल्या सिमेंट-काँक्रीटच्या कामांत गंभीर त्रुटी आढळल्या.
शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरात अवैधपणे तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणार्या १५४ दुकानांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून ३० सहस्र ६०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
इस्लामचा अभ्यासक म्हणून मिरवणारे अनेक जण अशा प्रकारचे गुन्हे कसे काय करतात ? हिंदूंच्या साधूसंतांवर निराधार चिखलफेक करणार्या प्रसारमाध्यमांनी खरेतर मौलानासारख्यांच्या वृत्तीवर आणि त्यांना तसे करण्यास प्रवृत्त करणार्या शिकवणीवर अभ्यास अहवाल सिद्ध केले पाहिजेत !