केंद्र सरकारकडून गेल्या ३ वर्षांत संकेतस्थळांवरून खलिस्तानचा प्रचार करणार्या १० सहस्र ५०० खात्यांवर बंदी !
सामाजिक माध्यमांतून खलिस्तानी प्रचार रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
सामाजिक माध्यमांतून खलिस्तानी प्रचार रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
सरकारकडून यासंदर्भात ठोस कारवाई झालेली पहावयास मिळत नाही. संस्कृतीरक्षण, तसेच समाजमन सक्षम ठेवणे, याला सरकारने प्राधान्य द्यावे, असेच जनतेला वाटते !
लोकसभेच्या मतदानोत्तर चाचण्या असोत कि कोणत्याही विधानसभेच्या, वारंवार दिसणारा हा भेद आता या चाचण्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहे, अशी चर्चा सामाजिक माध्यमांत होतांना दिसत आहे.
केरळमधील हिंदुद्वेषी साम्यवादी आघाडी सरकारला जळी-स्थळी हिंदू दिसत असल्यानेच ती अशा प्रकारची कारवाई करत आहे !
ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
अशा हिंदुद्वेषी विकृत धर्मांध मुसलमानांना फाशीचीच शिक्षा होण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत !
मुळात असे आवाहन करण्याचे धाडस होतेच कसे ? अन्य धर्मियांना कुणी याविषयी आवाहन का करत नाही ?
पोलिसांचा वचक अल्प झाल्याने गुन्हेगार अशी कृती करण्याचे धाडस करतात !
हिंदुत्वनिष्ठांच्या खात्यांवर बंदी आणणारे ‘एक्स’ हे विमानात बाँबची धमकी देणार्या राष्ट्रघातकी खात्यांवर बंदी आणत नाही, हे लक्षात घ्या !
सरकारचा ‘एक्स’ आणि ‘मेटा’ या सामाजिक माध्यम आस्थापनांना प्रश्न ! तुम्ही या धोकादायक अफवा रोखण्यासाठी काय केले ? खरेतर तुम्ही गुन्ह्याला प्रोत्साहन देत आहात, असा परिस्थितीजन्य पुरावा आहे, असा आरोपही मंत्रालयाने केला.