Due to a software update, our website may be briefly unavailable on Saturday, 18th Jan 2020, from 10.00 AM IST to 11.30 PM IST
गेल्या वर्षी म्हणजेच वर्ष २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा आणि आंध्रप्रदेश, ओडिशा, सिक्कीम अन् अरुणाचल प्रदेश या राज्यांच्या विधानसभा निवडणूक प्रचारावर विविध राजकीय पक्षांकडून कोट्यवधी रुपयांचा व्यय केला आहे.
कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या विविध विषयांच्या सभापती निवडीसाठी भाजपने कोणत्याही प्रकारचे आवेदन प्रविष्ट न करण्याचा निर्णय घेतल्याने त्या बिनविरोध झाल्या.
भारतात अल्पसंख्यांकांचे सण वगैरे पाहून निवडणुका घेण्यासाठी निधर्मी राजकारणी निवडणूक आयोगावर दबाव टाकतात. याउलट बांगलादेशात अल्पसंख्यांक असणार्‍या हिंदूंच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले जात नाही आणि तेथील इस्लामी राजकारणीही याकडे लक्ष देत नाहीत. यावरून भारतातील कथित ‘निधर्मी’ लोकप्रतिनिधी काही बोध घेतील का ?
मुसलमानांचा वापर करून राजकारण करणे, हा ब्रिटिश आणि काँग्रेस यांना जडलेला रोग होता. अजूनही मुसलमानांचे नाव राजकारणासाठी वापरले जात आहे. मुसलमानांचे नाव घेऊन राजकारण करण्याचा रोग जडला आहे, असे प्रसिद्ध साहित्यिक प्रा. एस्.एल्. भैरप्पा यांनी म्हटले.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या काळात कर्मचार्‍यांच्या प्रशिक्षणाचे देयक १० पटींनी वाढले असून ते ९ कोटी रुपये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात झाले आहे, तर मतदारांच्या जनजागृती पत्रकांच्या छपाईसाठी ६० लाख रुपये व्यय करण्यात आले आहेत.