
थिरुवनंतपूरम् (केरळ) – केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांनी केरळ पोलीस कायद्यात कलम ११८ (अ) समाविष्ट करण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आहे. या कलमानुसार सामाजिक माध्यमांवर (सोशल मिडीयावर) कोणत्याही व्यक्तीची अपकीर्ती, त्याला दिलेली धमकी आणि त्याचा अपमान करणे, हा दंडनीय गुन्हा असून त्याला ५ वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा ठोठावली जाणार आहे अथवा १० सहस्र रुपये दंड अथवा दोन्ही शिक्षा भोगाव्या लागणार आहेत.
(सौजन्य : Punjab Kesari TV)
१. शासनाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, सामाजिक माध्यमांवरून वाढत्या गुन्ह्यांच्या घटना न्यून करण्यासाठी हा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. अशा गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी विद्यमान कायदे अपुरे पडतात. विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती-तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ६६ अ आणि केरळ पोलीस कायद्याचे कलम ११८ (ड) रहित केल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
२. या कलमाविषयी मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन् यांनी सांगितले की, बनावट प्रचार, द्वेषयुक्त भाषण आणि काही व्यक्तींना लक्ष्य करण्यासाठी सामाजिक माध्यमांच्या वाढत्या गैरवापरामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
३. काँग्रेसचे नेते रमेश चेन्निथाला म्हणाले की, ही दुरुस्ती माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर घाला आहे. हा अध्यादेश मुक्त भाषण आणि नागरी स्वातंत्र्यावर धोका आणेल.
अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याच्या प्रकरणी तरुणाला पोलीस कोठडी
सरकारने देयके संमत न केल्याने प्राणी कल्याण संस्थेकडून भटक्या कुत्र्यांचा नसबंदी कार्यक्रम बंद
मोरजी (गोवा) येथे अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईच्या वेळी अधिवक्ता आणि तक्रारदार यांच्यावर जीवघेणे आक्रमण
संपादकीय : ‘इस्रो’पुढील आव्हाने !
Pune Love-Jihad : हिंदु तरुणीला प्रेमजाळ्यात ओढण्याचा प्रयत्न करत सुफियान खान याच्याकडून मानसिक छळ !
HJS Demand : कुणाल कामरा आणि प्रकाश राज यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवा !