केरळमधील माकपच्या सरकारमधील हज मंत्री सरकारी पैशांतून अमेरिकेत घेणार उपचार !
स्वतःच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी जनतेच्या करातून पैसे खर्च करणार्‍या मंत्र्यांना निवडून देणार्‍या केरळमधील जनतेला ही शिक्षाच होत !
बिशप जोसेफ कल्लारंगट यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्याचा न्यायालयाचा आदेश
देशात लव्ह जिहादची अनेक प्रकरणे उघड होत असतांना खरे तर केंद्र सरकारने बिशप जोसेफ कल्लारंगट यांनी उल्लेख केलेल्या ‘लव्ह जिहाद’ आणि ‘नार्काेटिक जिहाद’ यांविषयी चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणले पाहिजे !
केरळच्या कन्नूर विश्‍वविद्यालयामध्ये पू. गोळवलकरगुरुजी आणि स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या पुस्तकांतील भाग शिकवला जाणार नाही !
माकप सरकारचा हिंदुद्वेष ! केवळ द्वेष भावनेतून राष्ट्रपुरुषांच्या विचारांना नाकारणारे कधीतरी सर्वसमावेशक होऊ शकतात का ?
केरळ सरकार ‘लव्ह जिहाद’कडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करत आहे ! – योगी आदित्यनाथ
हिंदुद्वेषी केरळमधील साम्यवादी सरकारकडून वेगळी अपेक्षा काय करणार ? केंद्र सरकारनेच आता लव्ह जिहादच्या विरोधात कठोर कृती करण्यासाठी संपूर्ण देशासाठी कायदा करणे आवश्यक आहे, असेच हिंदूंना वाटते !
हलाल उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केल्यामुळे केरळमध्ये हिंदू ऐक्य वेदीचे सरचिटणीस आर्.व्ही. बाबू यांना अटक
केवळ हिंदुत्वनिष्ठ संघटना अशा प्रकारचे आवाहन करतात म्हणूनच केरळमधील हिंदुद्वेषी साम्यवादी सरकार कारवाई करत आहे, हे लक्षात येते !
केरळमध्ये मंदिरांवरील ध्वनीक्षेपकाचा आवाज ५५ डेसीबलपेक्षा अधिक न ठेवण्याचा सरकारचा आदेश
मंदिरांच्या ध्वनीक्षेपकावरून असा आदेश देणारे केरळमधील कम्युनिस्ट सरकार मशिदींवरील ध्वनीक्षेपकांच्या संदर्भात असा आदेश देण्याचे धाडस का दाखवत नाही ?
आम्ही केरळच्या मुख्यमंत्र्यांचे गुलाम नाही ! – केरळमधील आर्थोडॉक्स चर्चची चेतावणी
चर्चच्या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप न करण्याची मुख्यमंत्र्यांना समज ! भारतातील एकातरी हिंदु मंदिराचे विश्‍वस्त अशा प्रकारची चेतावणी शासनकर्त्यांना देऊ शकतात का ?
भाजपकडून ५०० ख्रिस्ती, तर ११२ मुसलमानांना उमेदवारी
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उमेदवारांसाठी प्रचार करणार आहेत. केरळमध्ये मुसलमान आणि ख्रिस्ती यांची एकत्रित लोकसंख्या ४५ टक्के आहे, तर हिंदू ५५ टक्के आहेत.
केरळ सरकारकडून सामाजिक माध्यमांवरून अपकीर्ती करणार्‍यांवर कारवाई करणार्‍या कायद्याच्या कार्यवाहीला स्थगिती
केरळ सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला मागे घेतले आहे. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन् यांनी ‘सध्या या कायद्याची कार्यवाही करण्यात येणार नाही’, असे म्हटले आहे.
केरळ राज्यात आता सामाजिक माध्यमांवर ‘आक्षेपार्ह’ पोस्ट केल्यास ५ वर्षे कारावासाची शिक्षा
केरळचे राज्यपाल आरिफ महंमद खान यांनी केरळ पोलीस कायद्यात कलम ११८ (अ) समाविष्ट करण्यासाठी काढलेल्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आहे.