‘एवढी महत्त्वपूर्ण माहिती १ वर्ष का दडपून ठेवण्यात आली ?’, ‘जर बहुसंख्यांक शेतकर्यांचा कायद्यांना पाठिंबा होता, तर त्याचा विचार का करण्यात आला नाही ?’, ‘केंद्रावर असा कोणता दबाव होता की ज्यामुळे बहुसंख्यकांचा विचार केला गेला नाही ?’
सरकारची अनुमती घेऊन इतर राज्यात शेतकरी अफूचे पीक घेत आहेत, मग महाराष्ट्रातच यावर बंदी का ? या पिकाच्या लागवडीतून चार पैसे मिळत असतील आणि सरकारच्या औषध उत्पादनात भर पडत असेल, तर या पिकाकडे ‘मादक पदार्थ’ म्हणून न पाहता ‘नगदी पीक’ म्हणून पहायचे का ? याचाही विचार करावा.
शासनाने शेतकर्यांच्या छोट्या-छोट्या शेतजमिनींचा विचार करून प्रकरणनिहाय विक्रीची अनुमती द्यावी. याविषयी महसूल विभाग आणि महसूलमंत्री यांनी गांभीर्याने विचार करावा.
मंत्र्यांनी नियुक्त केलेल्या खासगी कर्मचार्यांना आजन्म निवृत्तीवेतन दिले जात असल्याचे प्रकरण
आजन्म निवृत्तीवेतन देण्याचा कायदा केवळ केरळ राज्यातच!
आम्ही कारागृहात जाण्याला घाबरत नाही ! – देवेंद्र फडणवीस
कर्नाटकमध्ये ‘धर्मांतरविरोधी कायदा’ पारित झाला आहे. तमिळनाडूमध्येही असा कायदा करण्याची मागणी आम्ही केली आहे.
उत्तराखंडमध्ये भाजपचे नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर समान नागरी कायदा राज्यात लागू करू, असे प्रतिपादन उत्तराखंडमधील भाजपचे मावळते मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी केले.
ही समिती आम्हाला कायद्याचे प्रारूप बनवून देईल आणि नंतर हा कायदा आम्ही राज्यात लागू करू – भाजपचे मावळते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
बोगस डॉक्टर या प्रकरणांत जामीन त्वरित मिळतो. त्यामुळे कायदा अधिक कडक करण्याची आवश्यकता आहे.’’-अमित देशमुख
शासनाकडून अधिग्रहीत करण्यात येणार्या भूमीच्या मोबदल्यातील ५० टक्के रक्कम मूळ मालकाला मिळावी, यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. या विधीमंडळाच्या अधिवेशनात सुधारणा करून हा कायदा आणू, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ७ मार्च या दिवशी दिली.